विद्यार्थी, पर्यवेक्षकांना प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षेत हिजाब घालण्यावर बंदी

कर्नाटकातील हिजाबचा वाद थांबताना दिसत नाहीये. शालेय विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास बंदी घातल्यानंतर आता विद्यापीठात (University) बंदी घालण्याची कारवाई सुरु झाली आहे. राज्याच्या शिक्षण विभागाने विद्यार्थिनी (Students) आणि निरिक्षक शिक्षकांना (Teachers) दुसऱ्या प्री-विद्यापीठ परीक्षेसाठी हिजाबसारखा कोणताही धार्मिक पोशाख परिधान करण्यास मनाई केली आहे. (Students and supervisors are not allowed to wear hijab in pre-university examinations)

कर्नाटकचे (Karnataka) प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री बीसी नागेश यांनी बुधवारी सांगितले की, ''सर्व विद्यार्थ्यांनी आपापल्या गणवेशात येणे महत्त्वाचे आहे. जरी खाजगी उमेदवार आणि परीक्षेची पुनरावृत्ती करणार्‍या विद्यार्थ्यांना गणवेश परिधान करण्यापासून सूट देण्यात आली असली तरी, त्यांना ड्रेस कोड आणि राज्य सरकारच्या अधिसूचनांबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.''

दरम्यान, 22 एप्रिल ते 18 मे दरम्यान होणाऱ्या या परीक्षेत 6,84,255 उमेदवार बसतील. 6,00,519 नियमित उमेदवार, 61808 रिपीटर, तर 21,928 खाजगी उमेदवार आहेत. उमेदवारांमध्ये 3,46,936 मुले, तर 3,37,319 मुली आहेत.

14 मार्च रोजी हायकोर्टाने हिजाबविरोधात निर्णय दिला होता

कर्नाटक हायकोर्टाने या प्रकरणावर सुरु असलेल्या वादावर आपल्या निर्णयात दोन महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. पहिली- हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. दुसरी- विद्यार्थी शाळा किंवा महाविद्यालयाचा विहित गणवेश घालण्यास नकार देऊ शकत नाहीत.

शालेय अभ्यासक्रमात नैतिक शिक्षणाच्या कथांचा समावेश करण्यात येणार

बीसी नागेश यांनी सांगितले की, ''2022-23 या शैक्षणिक सत्रापासून ज्या धर्माचे 90% विद्यार्थी शाळेत आहेत, त्या धर्मातील नैतिकतेच्या कथा अभ्यासक्रमात समाविष्ट केल्या जातील. नैतिक शिक्षणाच्या कथांची निवड करताना सरकार धर्माचा भेदभाव करणार नाही.''

ते म्हणाले की, 'भगवद्गीता, पंचतंत्र, रामायण आणि महाभारत हे नैतिक शिक्षण अभ्यासक्रमाचा भाग बनतील. हे फक्त शिक्षणाच्या उद्देशाने ठेवले जातील, त्यापैकी परीक्षा घेतल्या जाणार नाहीत.'

टिपू सुलतानचा धडा काढला नाही

सरकारने अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतानवरील 'टायगर ऑफ म्हैसूर' हा धडा काढलेला नाही, याकडेही मंत्र्यांनी लक्ष वेधले. वास्तविक, याआधी भाजप आमदार अपछू रंजन यांनी सरकारसमोर टिपू सुलतानशी संबंधित प्रकरण हटवण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. कोडगूमधील रक्तपाताला टिपू सुलतान जबाबदार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अशा वेळी त्याच्याबद्दलच्या नकारात्मक गोष्टीही सर्वांसमोर यायला हव्यात.