Video: राजनैतिक विजय! फाशीची शिक्षा दिलेल्या 8 भारतीय नौदलाच्या कर्मचाऱ्यांची कतारकडून सुटका

Qatar releases 8 Indian Navy personnel sentenced to death:

कतारने फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या भारतीय नौदलाच्या आठ माजी कर्मचाऱ्यांची सुटका केली आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांवर हेरगिरीचे आरोप होते. यापूर्वी, भारताच्या विनंतीवरून फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलण्यात आली होती.

परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, 'कतारमध्ये अटकेत असलेल्या दहरा ग्लोबल कंपनीसाठी काम करणाऱ्या आठ भारतीय नागरिकांच्या सुटकेचे भारत सरकार स्वागत करते. या आठपैकी सात जण भारतात परतले आहेत. या नागरिकांची सुटका आणि घरी परतण्यासाठी कतार राज्याच्या अमिराच्या निर्णयाचे आम्ही कौतुक करतो.'

कतारच्या न्यायालयाने गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर रोजी भारतीय नौदलाच्या आठ माजी कर्मचाऱ्यांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

या निर्णयामुळे भारताला प्रचंड धक्का बसला होता. त्यांनी हा निर्णय धक्कादायक असल्याचे म्हटले होते. मात्र, भारत सरकारने या प्रकरणी सर्व कायदेशीर पर्यायांचा विचार करत असल्याचे स्पष्ट केले होते.

आश्चर्यकारक बाब म्हणजे कतारशी भारताचे संबंध चांगले मानले जातात. यानंतरही कतारने आठ भारतीयांना फाशीची शिक्षा सुनावली होती.

हे आठही भारतीय खाजगी कंपनी Dahara Global Technologies and Consultancy Services मध्ये काम करत होते. गेल्या काही वर्षांपासून भारतीय नागरिक कतारच्या नौसैनिकांना प्रशिक्षण देत होते. ही कंपनी सागरी सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी कतारी अधिकाऱ्यांच्या सहकार्याने काम करत होती.

रॉयल ओमान एअर फोर्सचे निवृत्त स्क्वाड्रन लीडर खामिस अल-अजमी यांच्या मालकीची कंपनी आहे. गेल्या वर्षी भारतीयांसोबत अजमीलाही अटक करण्यात आली होती, परंतु नोव्हेंबर 2022 मध्ये त्यांची सुटका करण्यात आली होती. मे मध्ये, दहराने दोहामधील आपले कामकाज बंद केले आणि तेथे काम करणारे सर्व लोक घरी परतले होते.

वास्तविक, ज्या आठ भारतीयांना कतार न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली ते सर्व भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी होते. हे अधिकारी गेल्या वर्षी ऑगस्टपासून कतारच्या तुरुंगात होते. भारत किंवा कतारी अधिकाऱ्यांनी त्याच्यावरील आरोप सार्वजनिक केले नाहीत.

25 मार्च रोजी आठ माजी भारतीय नौदलाच्या सैनिकांवर आरोप दाखल करण्यात आले होते आणि त्यांच्यावर कतारी कायद्यानुसार खटला चालवला जात होता. त्याचा जामीन अर्ज अनेक वेळा फेटाळण्यात आला होता आणि कतारमधील फर्स्ट इन्स्टन्स कोर्टाने गेल्या वर्षी त्याच्याविरुद्ध निर्णय दिला होता.