मोबाइल, गॅझेट्सच्या पासवर्डसाठी पोलीसांना आरोपीशी जबरदस्ती करता येणार नाही: हायकोर्ट

Police cannot force the accused for the password of mobile, gadgets, says Delhi High Court:

दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, फौजदारी प्रकरणातील आरोपीला त्याच्या गॅझेट्स आणि डिजिटल उपकरणांचे पासवर्ड देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

देशात कॉल सेंटर चालवण्याचा आणि अमेरिकन नागरिकांकडून 20 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सची फसवणूक केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.

न्यायमूर्ती सौरभ बॅनर्जी म्हणाले की, कलम 20 (3) असे नमूद करते की, कोणत्याही गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध साक्षीदार होण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

पीटीआयच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआयने जामीन मागणारा आरोपीच या रॅकेटच्या मागे खरा किंगपिन आहे, या कारणास्तव जामीन याचिकेला विरोध केला.

न्यायालयाने नुकतेच म्हटले आहे की, "या न्यायालयाच्या मते, येथील अर्जदारांसारख्या कोणत्याही आरोपींना तपासात नेहमीच सहभाग असणे अपेक्षित आहे, परंतु त्यामध्ये त्यांनी भाग घेण्याचीही अपेक्षा आहे, जेणेकरून चालू असलेल्या तपासात कोणता अडथळा येऊ नये."

एफआयआर नुसार, ई-संपर्क ही सॉफ्टेक प्रायव्हेट लिमिटेड नावाची कंपनी आहे. कंपनीने त्याचा संचालक सध्याच्या अर्जदारासह भारतातील बनावट कॉल सेंटरमधून अमेरिकेमध्ये कोट्यावधी बनावट फोन कॉल केले. आणि तेथील अधिकारी असल्याचे भासवून सुमारे 20 दशलक्ष अमेरिकन नागरिकांची फसवणूक केली.

न्यायालयाने सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, सध्याच्या अर्जदाराला 2 लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. यावेळी न्यायालय म्हणाले की, आरोपीला तुरुंगांत ठेवल्याने कोणतेही अर्थपूर्ण उद्दीष्ट पूर्ण होणार नाही. आणि आरोपी जोपर्यंत दोषी ठरणार नाही तोपर्यंत तो निर्दोष आहे.

अर्जदारासाठी ही तपासणी पूर्ण झाली आहे. चार्जशीट दाखल केली गेली आहे आणि कार्यवाही प्रामुख्याने लॅपटॉप, मोबाइल फोन आणि इतर अत्याधुनिक गॅझेट्ससह इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांच्या भोवती फिरत आहे, जी यापूर्वी जप्त केली गेली आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरोपीकडून साक्षीदारांवर परिणाम होण्याची फारशी शक्यता नाही आणि अर्जदाराने यापूर्वी दिलेल्या 203 दिवसांच्या अंतरिम जामिनाचा गैरवापर केला नाही.