India-Pakistan Relations: 'चर्चेसाठी टेरर फ्री वातावरण आवश्यक...', मोदी सरकारचे शाहबाज सरकारला सडेतोड उत्तर

Narendra Modi Vs Shehbaz Sharif: पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी मंगळवारी केलेल्या वक्तव्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाने प्रतिक्रिया दिली आहे. शाहबाज शरीफ यांनी भारताबरोबर पुन्हा चर्चा सुरु करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती.

गंभीर मुद्द्यांवर शांततापूर्ण पद्धतीने चर्चा होईपर्यंत दोन्ही देश 'सामान्य शेजारी' होऊ शकत नाहीत, असे शाहबाज म्हणाले होते. आता युद्ध हा काही पर्याय नाही, असेही ते म्हणाले होते.

दरम्यान, आता परराष्ट्र मंत्रालयाने याबाबत उत्तर दिले आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची म्हणाले की, भारतालाही (India) आपल्या शेजाऱ्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध हवे आहेत, पण त्यासाठी टेरर फ्री वातावरण आवश्यक आहे.

अरिंदम बागची पुढे म्हणाले की, आम्ही अहवाल पाहिला आहे. सर्व देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध हवेत, अशी भारताची भूमिका आहे, मात्र त्यासाठी दहशतवाद आणि शत्रुत्वमुक्त वातावरण आवश्यक आहे.

विशेष म्हणजे, मंगळवारी पाकचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी सांगितले होते की, सर्व गंभीर आणि प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी त्यांना भारतासोबत चर्चा करायची आहे. दोन्ही देश गरिबी आणि बेरोजगारीशी (Unemployment) लढत असल्याने युद्ध हा दोन्ही देशांसाठी पर्याय नाही.

शरीफ यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आम्ही सर्वांशी चर्चा करण्यास तयार आहोत, अगदी आमच्या शेजाऱ्याशीही, जर शेजारी गंभीर विषयांवर बोलण्यास गंभीर असेल, कारण युद्ध हा काही पर्याय नाही.

'चांगले संबंध हवेत पण...'

याबाबत मोदी सरकारने शरीफ सरकारला सडेतोड उत्तर दिले. आम्हालाही शेजाऱ्यांशी चांगले संबंध हवे आहेत, असे मोदी सरकारने सांगितले. मात्र त्यासाठी शत्रुत्व आणि टेरर फ्री वातावरण आवश्यक आहे.

काश्मीरसह सीमापार दहशतवादाला इस्लामाबादच्या समर्थनावरुन भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंधांमध्ये वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर शरीफ यांचे वक्तव्य आले आहे.

पाकिस्तानच्या संसदेचा कार्यकाळ संपत आहे

पाकिस्तानबरोबर शांततापूर्ण संबंध ठेवायचे आहेत, असे भारताचे म्हणणे आहे. अशा संबंधांसाठी दहशतवाद आणि टेरर फ्री वातावरण निर्माण करणे ही पाकिस्तानची जबाबदारी असल्याचेही भारताने स्पष्ट केले.

जम्मू-काश्मीर हा देशाचा भाग होता, आहे आणि राहील, असेही भारताने म्हटले आहे. दुसरीकडे, पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांची ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा संसदेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 12 ऑगस्ट रोजी पूर्ण होत आहे आणि त्यांचे आघाडी सरकार निवडणुकीच्या तयारीत आहे.