"मी शेतकऱ्यांचा आवाज बुलंद करायला घाबरणार नाही": राज्यपाल सत्यपाल मलिक

शेतकरी आंदोलनादरम्यान (Kisan Andolan) मोदी सरकारवर खुलेआम टीका करणारे मेघालयचे राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Meghalaya Governor Satyapal Malik) यांनी आपल्याविरुद्धच्या सीबीआय तपासावर अखेर मौन सोडले आहे. मलिक म्हणाले, ''आपण गप्प बसणाऱ्यांपैकी नाही. मी कोणत्याही तपासासाठी तयार आहे. चिखलात दगड टाकला की तो चिखल आपल्यावरही उडतो. मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, माझ्या आरोपांची सीबीआय चौकशी सुरु आहे.'' मलिक पुढे म्हणाले, 'मी पाच कुर्ता पायजम्यासह काश्मीरला गेलो होतो आणि त्याच मार्गाने परतलो. मी घाबरत नाही आणि भविष्यातही शेतकऱ्यांसाठी आपला आवाज बुलंद करत राहीन.' (Meghalaya Governor Satyapal Malik said I will always fight for the rights of farmers)

मेघालयचे राज्यपाल मलिक (Satyapal Malik) पुढे म्हणाले, “मी त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना (Prime Minister Narendra Modi) 300 कोटींची लाचखोरी झाल्याचे सांगितले होते. मी दोन्ही सौदे रद्द केले. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, माझ्या कोणत्याही कामाची चौकशी झालेली नाही. माझ्यासमोर आणलेल्या आरोपांची चौकशी होत असल्यामुळे मला आनंद आहे. माझ्याकडे इतर व्यक्तींचीही नावे आहेत. चौकशी झाल्यास त्यांची नावे उघड केली जातील. मी घाबरणार नाही, धैर्याने लढेन. निवृत्तीनंतरही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर काम करत राहीन.''

दरम्यान, जम्मू-काश्मीरचे (Jammu and Kashmir) पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या लाचखोरीच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दुसरीकडे, सत्यपाल मलिक यांनी दावा केला होता की, ''मी जम्मू-काश्मीरचा राज्यपाल असताना मला अनेक बड्या औद्योगिक घराण्यांच्या फायली क्लिअर करण्याच्या बदल्यात 300 कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती. परंतु ही बेकायदेशीर रक्कम स्वीकारण्यास नकार देत मी हा सौदा करण्यास नकार दिला होता.'' यात सत्यपाल मलिक यांच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जाणार असल्याचे बोलले जात आहे.

तसेच, सत्यपाल मलिक यांनी तीन कृषी कायदे परत करण्याच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. मोदी सरकार आडमुठेपणाने वागत असल्याचा आरोप देखील मलिकांनी केला होता. आपला हट्ट सोडून सरकारने तीनही कृषीविषयक कायदे मागे घ्यावेत, अन्यथा त्याचा राजकीय फटका आपल्याला सहन करावा लागू शकतो, असा इशारा देखील मलिक यांनी अनेकवेळा सरकारला दिला होता. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या वर्षभराच्या आंदोलनानंतर हे कायदे मागे घेण्याची घोषणा केली होती.