मोदी सरकार लवकरच देणार गरीबांना मोठी आर्थिक मदत

स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या इकोरॅपच्या (SBI research report- Ecowrap) संशोधन अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर-डिसेंबरमध्ये देशाचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) 5.8 टक्के दराने वाढू शकते. 2021-22 च्या दुसऱ्या तिमाहीत देशाची अर्थव्यवस्था ही 8.4 टक्के दराने वाढली आहे. जुलै-सप्टेंबरमधील जीडीपी वाढीचा दर हा मागील तिमाहीतील 20.1 टक्के वाढीपेक्षा कमी होता. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) 28 फेब्रुवारी रोजी चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी GDP अंदाज जाहीर करेल. अहवालात शुक्रवारी म्हटले आहे की, “SBI नॉकास्टिंग मॉडेलनुसार, आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत अंदाजे GDP वाढ 5.8 टक्के असेल. पूर्ण वर्षासाठी (आर्थिक वर्ष 2021-22) GDP वाढीचा अंदाज 9.3 टक्क्यांवरून 8.8 टक्क्यांवर आणला आहे.(Sbi Gdp Growth 5.8 Percent)

नॉकास्टिंग मॉडेल औद्योगिक क्रियाकलाप, सेवा क्रियाकलाप आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेशी संबंधित 41 उच्च वारंवारता निर्देशकांवर आधारित आहे. अहवालानुसार, देशांतर्गत आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये अपेक्षित वाढ झालेली नाही. खाजगी वापर अजूनही प्री-कोरोना पातळीपर्यंत पोहोचलेला नाही. काही निर्देशक डिसेंबरच्या तिमाहीत, म्हणजे जानेवारी महिन्यातही मागणी कमी होण्याचे संकेत देत आहेत.

ग्रामीण भागातील मागणी अजूनही दबावाखाली आहे

ग्रामीण मागणीबद्दल बोलायचे झाल्यास, ऑगस्ट 2021 पासून दुचाकी आणि ट्रॅक्टरच्या विक्रीत सातत्याने घट होत आहे. जानेवारीमध्ये, देशांतर्गत ट्रॅक्टर विक्रीत वार्षिक आधारावर 32.6 टक्क्यांनी मोठी घट नोंदवली गेली. जानेवारी महिन्यात दुचाकींच्या विक्रीतही मोठी घट झाली आहे.

शहरी मागणीत हळूहळू सुधारणा

शहरी मागणी निर्देशकांबद्दल डिसेंबर तिमाहीत ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि प्रवासी वाहनांच्या विक्रीत घट झाली आहे. Omicron प्रकारामुळे देशांतर्गत हवाई वाहतूकही कमी झाली आहे. मात्र, गुंतवणुकीत हळूहळू सुधारणा होत आहे.

ग्रामीण भागातील गरिबांना उपलब्ध होऊ शकते 50 हजारांचे कर्ज

अहवालानुसार, सरकार ग्रामीण भागातील गरिबांना 50,000 रुपयांपर्यंत उपजीविका कर्ज देऊ शकते. या कर्जाच्या मदतीने सरकार खप वाढवू शकते, जे अर्थव्यवस्थेसाठी खूप महत्वाचे आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने वाढेल - अर्थ मंत्रालय

अर्थ मंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक आढाव्यानुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget) 2022-23 मध्ये सरकारने घेतलेल्या विविध उपक्रमांच्या बळावर, भारतीय अर्थव्यवस्था प्रमुख देशांच्या तुलनेत सर्वात वेगवान वाढ नोंदवेल. अहवालात म्हटले आहे की, सध्या भारत हा एकमेव मोठा आणि मोठा देश आहे ज्यासाठी IMF ने 2022-23 साठी वाढीचा अंदाज वाढवला आहे. IMF ने 2022 चा जागतिक वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. अहवालानुसार, भारतातील लोकांची लवचिकता आणि त्याच्या धोरणात्मक दूरदृष्टीमुळे, 2022-23 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील मोठ्या देशांमध्ये सर्वात वेगाने वाढण्याचा अंदाज आहे, तर 2020-21 मध्ये ती 6.6 टक्क्यांनी घसरली आहे. अहवालात असे म्हटले आहे की 2022-23 च्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाने मागील अर्थसंकल्पात निर्धारित केलेल्या दिशांना बळकटी दिली आहे.