'स्त्रिया त्यांच्या आई किंवा सासूच्या गुलाम नाहीत...,' हायकोर्टानं असं का म्हटलं?

Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने गुरुवारी घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात भाष्य करताना म्हटले की, 'महिला या आई आणि सासूच्या गुलाम नाहीत.' ते म्हणाले की, 'हे 2023 वर्ष आहे.' कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावर टीका करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.

यावेळी त्यांनी कौटुंबिक न्यायालयाच्या पितृसत्ताक टिप्पणीवर टीकाही केली. न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन म्हणाले की, 'त्रिशूर कौटुंबिक न्यायालयाने यापूर्वी घटस्फोटाची महिलेची याचिका सामान्य असल्याचे म्हणत फेटाळून लावली होती.'

कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशावर टिप्पणी

न्यायमूर्ती रामचंद्रन म्हणाले की, 'कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश अत्यंत त्रासदायक आणि पितृसत्ताक आहे.' ते पुढे म्हणाले की, 'हे 2023 आहे आणि आता परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही.'

सुनावणीदरम्यान पतीच्या वकिलाने सांगितले की, 'त्रिशूर कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेला तिची आई आणि सासूच्या सूचनांचे पालन करण्यास सांगितले आहे.'

ही बाब गांभीर्याने घेत उच्च न्यायालयाने सांगितले की, 'कोणत्याही महिलेला (Women) तिच्या आई किंवा सासूपेक्षा कमी समजू नये.' न्यायमूर्ती रामचंद्रन म्हणाले की, 'महिला त्यांच्या आई किंवा सासूच्या गुलाम नाहीत.'

स्त्रीची संमती देखील आवश्यक आहे

हा वाद न्यायालयाबाहेर सहज सोडवता येतो, या पतीच्या वकिलाच्या युक्तिवादावरही न्यायाधीशांनी आक्षेप घेतला. न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी स्पष्ट केले की, 'ते केवळ न्यायालयाबाहेर सेटलमेंटचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र, यामध्ये महिलेचीही संमती असावी.'

महिलाही स्वतःचा निर्णय घेण्यासाठी सक्षम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. तुम्ही काय करणार? तिला बांधून ठेवाल का? तुम्ही तिच्यावर तडजोड करण्यासाठी दबाव आणाल का? न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी महिलेच्या पतीला सांगितले की, 'यामुळेच तुम्हाला सोडून जाण्यास भाग पाडले जात आहे.'

घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी प्रलंबित

कोट्टारकरा येथील कौटुंबिक न्यायालयात प्रलंबित घटस्फोटाचा खटला माहेपासून जवळच असलेल्या थलासरी येथील कौटुंबिक न्यायालयात हस्तांतरित करण्यासाठी एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायालयात सुनावणी सुरु होती.

नोकरीसाठी लग्नानंतर (Marriage) सुरुवातीला भांडण, गैरवर्तन यामुळे वडिलांच्या घरी गेल्याचे महिलेने न्यायालयात सांगितले. त्रिशूर न्यायालयात तिची पहिली घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यानंतर महिलेने कोट्टारकारा येथे याचिका दाखल केली होती. कारण होतं, ते तिच्या वडिलांच्या घरापासून जवळ होतं.

एका महिलेचा असा युक्तिवाद

नंतर महिलेला रोजगारासाठी माहेला जावे लागले. घटस्फोटाच्या सुनावणीसाठी कोट्टारकराला जाणे तिच्यासाठी सोपे नसल्याचे महिलेने उच्च न्यायालयाला सांगितले. याचा परिणाम तिच्या मुलाच्या काळजीवर होईल.

त्यामुळे घटस्फोटाचा खटला माहेपासून जवळच असलेल्या थलासरी येथे वर्ग करण्याची विनंती महिलेने न्यायालयात केली.

मात्र, तिच्या पतीने याचिका हस्तांतरित करण्यास विरोध केला. त्याने असा युक्तिवाद केला की, त्याची आई, जी या खटल्यातील दुसरी प्रतिवादी आहे, ती वृद्धापकाळामुळे थलासरीला येऊ शकत नाही.