Kerala High Court: याचिकाकर्त्याची सुनावणीला दांडी, याचिकेवर पुनर्विचार करण्यासाठी HC ने सुनावली अशी सजा; तुम्हीच वाचा

Kerala High Court: सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याचा चांगलाच समाचार घेतला.
Kerala High Court
Kerala High CourtDainik Gomantak
Published on
Updated on

Kerala High Court: सुनावणीदरम्यान हजर न राहिल्याबद्दल केरळ उच्च न्यायालयाने एका याचिकाकर्त्याचा चांगलाच समाचार घेतला. त्याच्या याचिकेवर पुनर्विचार करण्यासाठी न्यायालयाने दंड ठोठावला.

जर दंडाच्या बदल्यात त्याने 10 झाडे लावली तर त्याची याचिका पुनर्संचयित केली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले. EPFO च्या आदेशाविरुद्ध खाजगी रुग्णालय मालकाची याचिका EPF न्यायाधिकरणाने गैरहजर राहिल्यामुळे फेटाळून लावली होती.

तेरा वर्षांनंतर, उच्च न्यायालयाने रुग्णालयाच्या (Hospital) सध्याच्या मालकाने दंडाच्या बदल्यात 10 झाडे लावावीत या अटीवर याचिका पुनर्संचयित केली.

दरम्यान, न्यायालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) अपीलीय न्यायाधिकरणाचा 2010 चा निकाल बाजूला ठेवला, कारण रुग्णालयाच्या सध्याच्या मालकाने दावा केला की, त्याला पूर्वी न्यायाधिकरणासमोर हजर राहण्याची संधी मिळाली नाही.

तर दुसरीकडे, न्यायाधिकरणाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की, 'अपील मान्य केल्यानंतर सुनावणीची तारीख पक्षकारांना सूचित करण्यात आली होती.

मात्र, अपीलकर्त्याच्या वतीने कोणीही हजर झाले नाही. त्यावरुन असे दिसते की, अपीलकर्त्याला याचिकेचा पुढील पाठपुरावा करण्यात रस नाही. त्यामुळे अपील बाय डीफॉल्ट फेटाळले जाते.'

Kerala High Court
Kerala High Court: 'कायदा लिव्ह-इन रिलेशनशिपला विवाह म्हणून...', घटस्फोटाच्या मागणीवर केरळ HC चा मोठा निर्णय

वृक्ष लागवड करण्याचे निर्देश

न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरोधात रुग्णालय मालकाने 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना रुग्णालयाच्या मालकाचा मृत्यू झाला आणि त्याऐवजी त्याच्या पत्नीचा याचिकाकर्ता म्हणून समावेश करण्यात आला होता.

दहा तारखांच्या यादीनंतर, न्यायालयाने 2 जून रोजी न्यायाधिकरणाचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि रुग्णालयाच्या मालकाची याचिका पुनर्संचयित केली. यादरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, ''येत्या पावसाळ्यात याचिकाकर्त्याने दंड म्हणून 10 झाडे लावावीत.''

Kerala High Court
Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, 'हॉस्टेल जेल नाही...'

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, 'अपीलीय न्यायाधिकरण, एर्नाकुलम खंडपीठाला या निकालाची प्रमाणित प्रत मिळाल्यापासून चार महिन्यांच्या कालावधीत कायद्यानुसार याचिकेवर जलदगतीने निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.'

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सहाय्यक भविष्य निर्वाह निधी आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध रुग्णालय मालकाने 2007 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये न्यायाधिकरणाचा 2010 चा निकाल आला होता.

दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com