पाकिटबंद खाद्यपदार्थप्रेमींसाठी उच्च न्यायालयाचा नवा आदेश; जाणून घ्या कोर्ट नक्की काय म्हणाले?

Kerala High Court: केरळ उच्च न्यायालयाने मंगळवारी खाद्यपदार्थांबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. पॅकबंद खाद्यपदार्थ खाण्याचे शौकीन असलेले आणि खाद्यपदार्थ विकणाऱ्या लोकांनी याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. नॉनव्हेज सँडविच खाल्ल्यानंतर अन्नातून विषबाधा होऊन मृत्यू झालेल्या मुलीच्या आईने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. या प्रकरणाचा निकाल देताना, न्यायालयाने भोजनालयांना पॅकेजिंगवर खाद्यपदार्थ बनवण्याची तारीख आणि वेळ प्रदर्शित करण्याचे आदेश दिले आहेत, मग ते काउंटरवर किंवा पार्सलद्वारे विकले जात असेल तरी. तसेच, खाद्य सुरक्षा आयुक्तांवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

गेल्या वर्षी शोर्मा खाल्ल्याने एका 16 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाला होता

न्यूज मीडिया मातृभूमी प्लॅटफॉर्मनुसार, गेल्या वर्षी देवानंद नावाच्या 16 वर्षीय मुलीचा शोर्मा (नॉन-व्हेज सँडविच) खाल्ल्यानंतर अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळे मृत्यू झाला होता. यानंतर मृत मुलीच्या आईने न्यायालयात धाव घेऊन नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. याचिकाकर्त्या देवानंदच्या आईने आपल्या मुलीच्या अकाली मृत्यूबद्दल एक कोटी रुपयांची भरपाई मागितली होती. शोर्माचे दुकान परवान्याशिवाय सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. याचिकाकर्त्यांचे वकील, अरविंद एस, एमव्ही अरेसन, प्रेमानंद ई आणि कार्तिक व्ही, यांनी खाद्य सुरक्षा आणि मानके कायदा 2006 आणि त्याचे नियम आणि खाद्य व्यवसायांच्या नियमित तपासणीसह कठोर अंमलबजावणीसाठी युक्तिवाद केला होता.

दुसरीकडे, या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांच्या खंडपीठाने खाद्य सुरक्षा अधिकाऱ्यांना खाद्यपदार्थ बनवण्याची तारीख आणि नेमकी वेळ दाखवणे बंधनकारक करण्याचे आदेश दिले. दूषित अन्न खाल्ल्यानंतर अन्नातून विषबाधा झाल्यामुळे होणार्‍या इतर दुर्घटना टाळण्यासाठी हे पाऊल व्यापक धोरणाचा एक भाग आहे. अशा खाद्यपदार्थांच्या सुरक्षिततेच्या वेळेबाबत जनजागृती करण्याची गरज न्यायालयाने व्यक्त केली. फूड सेफ्टी कमिशनर अफसाना परवीन यांनी 14 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात माहिती दिली की, सप्टेंबर 2022 मध्ये शोर्मा विकणाऱ्या भोजनालयांच्या तपासणीसाठी नियम जारी करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि अधिकाऱ्यांना भोजनालयाच्या परवान्यांमध्ये याचा समावेश करण्याचे निर्देश दिले.

दरम्यान, न्यायालयाने या गोष्टीवर जोर दिला की, निर्देशांचे उल्लंघन केल्यास तात्काळ रिपोर्ट द्यावा. काउंटरवर किंवा पार्सलद्वारे विकले जात असले तरी, पॅकेजिंगवर खाद्यपदार्थ तयार करण्याची तारीख आणि वेळ प्रदर्शित करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी खाद्य सुरक्षा आयुक्त नियमितपणे या अंमलबजावणीचे निरीक्षण करतील. जानेवारी 2023 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बंदी आदेश जारी करण्यासह खाद्य सुरक्षा आयोगाने उचललेली सकारात्मक पावले मान्य करुनही न्यायालयाने आणखी कारवाई आवश्यक असल्याचे घोषित केले. न्यायमूर्ती रामचंद्रन यांनी चिंता व्यक्त केली की, भोजनालय आणि ग्राहक या दोघांमध्ये जागरुकता नसल्यास दूषित शोर्मा खाण्यासारखे अपघात चालू राहू शकतात, असे बार खंडपीठाच्या अहवालात म्हटले आहे. न्यायालयाने पुढील सुनावणी 5 डिसेंबर रोजी निश्चित केली आहे.