India Economy: भारत होणार श्रीमंत अर्थव्यवस्था! दरडोई उत्पन्न पोचणार 4000 डॉलरपर्यंत; वाचा एसबीआय रिसर्चचा Report

मुंबई: भारताचे दरडोई उत्पन्न पुढील चार वर्षांत ४,००० डॉलरपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असून, वर्ष २०३० पर्यंत भारत जागतिक बँकेच्या उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात सामील होण्याची शक्यता आहे, असे एसबीआय रिसर्चने आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हे मूल्यांकन दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नामधील (जीएनआय) कल आणि गेल्या दोन दशकांतील देशाच्या वाढीच्या कामगिरीवर आधारित आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

या अहवालानुसार, भारत उच्च मध्यम-उत्पन्न गटातील देश बनू शकतो आणि बनेल, ज्यासाठी दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची (जीएनआय) मर्यादा सुमारे ४,५०० डॉलर आहे, तसेच, २०२७ पर्यंत उच्च-उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेली उच्च वाढ साध्य करण्याकरिता सुधारणा सातत्याने सुरू ठेवणे महत्त्वाचे ठरेल, असेही त्यात नमूद केले आहे.

कमी उत्पन्न गटातून बाहेर पडण्यासाठी सुमारे ६० वर्षे लागल्यानंतर, भारत २००७ मध्ये निम्न-मध्यम उत्पन्न देश बनला. आता २०३० पर्यंत दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न ४,००० डॉलरपर्यंत पोहोचू शकते, ज्यामुळे भारत चीन आणि इंडोनेशियासारख्या देशांच्या बरोबरीने उच्च-मध्यम उत्पन्न गटात स्थान मिळवेल.

विशेष म्हणजे, भारताला उच्च-मध्यम-उत्पन्न गटात प्रवेश करण्यासाठी आणखी चार वर्षे लागतील, तरीही २०२८ पर्यंत ती जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था बनेल आणि २०२७-२८ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनापर्यंत (जीडीपी) पोहोचेल, असा अंदाज आहे. वर्ष २०२७ पर्यंत उच्च-उत्पन्न देशाचा दर्जा गाठण्याची भारताची क्षमता दरडोई उत्पन्नाच्या वाढीच्या गतीवर अवलंबून असेल.

आपण २०२७ पर्यंत उच्च-उत्पन्न देशासाठी सध्याची १३,९३६ डॉलरची दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची (जीएनआय) मर्यादा गाठायची असेल, तर भारताच्या दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाला वार्षिक ७.५ टक्के चक्रवाढ दराने वाढणे आवश्यक आहे; तसेच, २००१ ते २०२४ दरम्यान भारताच्या दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाची वाढ वार्षिक ८.३ टक्के चक्रवाढ दराने झाली असल्यामुळे हे साध्य करणे शक्य वाटते, असेही यात म्हटले आहे.

उच्च उत्पन्न मर्यादावाढीची शक्यता

उच्च उत्पन्नाची मर्यादा कालांतराने वाढण्याची शक्यता आहे. उच्च उत्पन्न असलेल्या देशासाठीची मर्यादा १८ हजार डॉलर केली गेली, तर भारताच्या दरडोई एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाला पुढील २३ वर्षांत सुमारे ८.९ टक्के वार्षिक चक्रवाढ दराने वाढणे आवश्यक आहे, असे या अहवालात नमूद केले आहे.