देशद्रोह कायदा : केंद्राने सुप्रीम कोर्टात दिली महत्त्वाची माहिती

देशद्रोह कायदा सर्वोच्च न्यायालय : मागील अनेक वर्षांपासून देशद्रोह कायदा वादात आहे. सरकार या कायद्याचा वापर सूड घेण्यासाठी करतात, असे आरोप झाले आहेत. या कायद्याविरोधात दाखल याचिकेवरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. आता केंद्र सरकारच्या वतीने देशद्रोह कायद्यातील बदलांची चौकशी करण्यास तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले आहे. मात्र यापूर्वी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्याचा बचाव केला होता.

(Important information given by the Center to the Supreme Court regarding the Sedition Act)

सरकारने आढावा घेण्याचे सांगितले

केंद्र सरकारच्या वतीने, आपल्या नवीन प्रतिज्ञापत्रात असे सांगण्यात आले आहे की, आम्ही देशद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि पुनर्विचार करण्यास तयार आहोत. यासोबतच जोपर्यंत या कायद्याची चौकशी सरकार करत आहे, तोपर्यंत हे प्रकरण हाती घेऊ नये, असे आवाहन केंद्राच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले आहे.

केंद्राने यापूर्वीही हा युक्तिवाद केला होता

तुम्हाला सांगतो की, देशद्रोहाच्या खटल्याबाबत केंद्र सरकारने अचानक यू-टर्न घेतला आहे. कारण यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून जाब विचारला असता, या कायद्यात काहीही चुकीचे नाही, त्यामुळेच यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले होते. एवढेच नाही तर केंद्र सरकारकडून हा कायदा अत्यंत प्रभावी असल्याचेही सांगण्यात आले. हा अधिकार सिद्ध करण्यासाठी केंद्राकडून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक युक्तिवादही करण्यात आले.

सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती

10 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी होणार असताना केंद्र सरकारने हे दुसरे शपथपत्र दाखल केले आहे. 10 मे रोजी होणार्‍या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की 7 न्यायाधीशांचे खंडपीठ या प्रकरणाची सुनावणी करणार हे ठरवायचे आहे. यासाठी न्यायालयाने केंद्राला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

राजद्रोह कायद्याखाली अटक करण्यात आलेल्या बहुतांश लोकांवर गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे हा कायदा सातत्याने वादात सापडला आहे. या कायद्याचा वापर आपल्या स्वेच्छेने कोणाच्याही विरोधात केला जातो, असे आरोप सरकारांवर होत आहेत. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयानेही याबाबत अनेकदा प्रश्न उपस्थित केले आहेत.