हॉटेल्स आकारतायेत जादा सेवा शुल्क; सरकार घेणार NRAI सोबत बैठक

दैनंदिन कामाच्या गराड्यातून उसंत मिळाली रे मिळाली की, तो वेळ कूटूंबासोबत घालवणे हे भारतीयांच्या पसंतीचा भाग आहे. मग यासाठी जवळच असणारी पर्यटन स्थळे, निसर्गाने मुक्त उधळण केलेले एखादे ठीकाण असेल तर यांना भेटी देण्याचे प्लॅन आखले जातात. आणि बाहेर फिरायला म्हटलं की, आवडत्या ठीकाणी खाद्य पदार्थांचा आस्वाद घेणे हे ठरलेले असते. पण अशावेळी आपला अधिकचा सर्व्हिस चार्ज द्यावा लागू नये यासाठी केंद्र सरकार आकारल्या जाणार्‍या अधिकच्या सेवा शुल्कबाबत सरकार NRAI सोबत बैठक घेणार आहे. (Hotels charge extra service charges; The government will hold a meeting with NRAI)

रेस्टॉरंट्सकडून आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्काशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी सरकारने 2 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत बैठक आयोजित केली आहे. सरकारने रेस्टॉरंट्सकडून आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्काशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियासोबत 2 जून रोजी बैठक आयोजित केली आहे.

सामान्यत: रेस्टॉरंट ही एकूण बिलाच्या 10 टक्के सेवा शुल्क आकारतात. यावर रेस्टॉरंट्सना सेवा शुल्क आकारण्यापासून सावध करत, ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अशा पद्धतीचा दैनंदिन आधारावर मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांवर परिणाम होतो. मंत्रालयाने 2 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) सह रेस्टॉरंट्सकडून आकारल्या जाणार्‍या सेवा शुल्काशी संबंधित समस्यांवर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक आयोजित केली आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाला (NRAI) लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, रेस्टॉरंट्स आणि खानावळी ग्राहकांकडून सेवा शुल्क वसूल करत आहेत, असे असले तरी कोणतेही शुल्क वसूल करणे ऐच्छिक आहे. आणि ते कायद्यानुसार अनिवार्य.

रेस्टॉरंट सामान्यत: एकूण बिलाच्या 10 टक्के सेवा शुल्क आकारतात

ग्राहकांची सेवा शुल्क शुल्काच्या कायदेशीरपणाबद्दल दिशाभूल केली जात असल्याचं ही अनेकवेळा समोर आले आहे. या समस्येचा मोठ्या प्रमाणावर ग्राहकांवर परिणाम होत असल्याने आणि ग्राहकांच्या हक्कांवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होत आहे. त्यामूळे या विभागाने त्याची बारकाईने आणि तपशीलवार तपासणी करणे आवश्यक आहे.

या बैठकीत ग्राहकांच्या तक्रारींशी संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा केली जाणार आहे. यावेळी रेस्टॉरंटने सेवा शुल्क अनिवार्य करणे, काही अन्य शुल्क किंवा शुल्काच्या नावाखाली बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडणे, सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक आणि ऐच्छिक आहे. हे ग्राहकांकडून दडपून टाकणे. आणि सेवा शुल्क भरण्यास विरोध केल्यास ग्राहकांना नाकारता येणार नाही. याबाबत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने सोमवारी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “डीओसीएने राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (NCH) वर ग्राहकांनी नोंदवलेल्या अनेक मीडिया अहवालांची तसेच तक्रारींची दखल घेतल्याच्या परिणामी ही बैठक झाली. हॉटेल आणि रेस्टॉरंटद्वारे सेवा शुल्क आकारण्याबाबत ग्राहक व्यवहार विभागाने एप्रिल 2017 मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वे प्रकाशित केली होती. मार्गदर्शक तत्त्वे नमूद करतात की रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकाचा प्रवेश हाच सेवा शुल्क भरण्याची संमती म्हणून अर्थ लावला जाऊ शकत नाही असे ही म्हटले आहे.

या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे नमूद केले आहे की, ग्राहकाने ऑर्डर दिल्यास त्यानुसार मेनू कार्डवर दर्शविलेल्या किमती लागू करांसह अदा केल्या जातात. ग्राहकाच्या स्पष्ट संमतीशिवाय उपरोक्त गोष्टींशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीसाठी शुल्क आकारणे कायद्यांतर्गत परिभाषित केल्यानुसार अनुचित व्यापार प्रथा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धतींच्या बाबतीत ग्राहकाला कायद्याच्या तरतुदींनुसार ऐकून घेण्याचा आणि निवारण करण्यासाठी ग्राहक म्हणून अधिकारांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, यासाठी उपभोगकर्ता ग्राहक विवाद निवारण आयोग अधिकारक्षेत्रातील मंचाकडे संपर्क साधत आपले तक्रार करु शकतो.