Farmer Protest: या मागण्यांसाठी लखीमपूर खेरी येथे शेतकऱ्यांचे 75 तासांचे धरणे सुरू

Farmer Protest: लखीमपूर येथे पुन्हा एकदा शेतकरी संघटना मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत आहेत. लखीमपूर खेरीमध्ये शेतकऱ्यांनी 75 तासांचे धरणे सुरू केले आहे. धान्य मार्केटमध्ये होणारे हे धरणे 21 ऑगस्टपर्यंत सुरू राहणार आहे. या निदर्शनात शेतकरी नेते राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जोगेंद्र उग्रा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर असे मोठे चेहरे सहभागी होणार आहेत. या महाधरण्यात सहभागी होण्यासाठी देशाच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी पोहोचत आहेत. तीन कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपवून सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत, ही शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे.

शेतकरी कोणत्या मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत?

पंजाब आणि हरियाणाच्या विविध भागातून हजारो शेतकरी या तीन दिवसीय धरणे आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी लखीमपूर खेरी येथे पोहोचत आहेत. तीन दिवसीय मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांच्या या तीन दिवसीय धरणे आंदोलनात आंदोलक शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची आणि टिकुनिया कराराअंतर्गत जखमी शेतकऱ्यांना 10 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आश्वासन पूर्ण करण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत.

जमिनींवर सर्व शेतकर्‍यांना मालकी हक्क द्यावा

याशिवाय अजय मिश्रा टोनी यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करून शेतकऱ्यांवर कारवाई करणे, एमएसपीवर गठित समितीला विरोध आणि 14 दिवसांत उसाचे पेमेंट आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी, सर्व पिकांना किमान आधारभूत किंमत, शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. शेतकरी आंदोलनातील शेतकरी खटले मागे घ्यावेत, पीक खरेदी केंद्रांची संख्या वाढवावी, शेतकर्‍यांच्या सिंचनासाठी मोफत वीज द्यावी, वनविभागाने शेतकर्‍यांना दिलेल्या नोटिसा रद्द कराव्यात आणि त्या जमिनींवर सर्व शेतकर्‍यांना मालकी हक्क द्यावा, अशी मागणी शेतकरी या आंदोलनात करणार आहेत.

लखीमपूर खेरीतील टिकुनिया प्रकरण

नरेंद्र मोदी सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांविरोधात सुमारे दोन वर्षे शेतकरी आंदोलन सुरू असताना लखीमपूर खेरी हे प्रमुख केंद्र म्हणून उदयास आले होते . तिकडे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टोनी यांचा मुलगा आशिष मिश्रा याने काही आंदोलक शेतकर्‍यांवर त्यांची गाडी घुसवल्याचा आरोप आहे. यामध्ये चार शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. नंतर पोलिसांनी त्याला अटक केली. त्यांच्या जामिनाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. त्यांचा जामीन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला होता. या वर्षी 26 जुलै रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन देण्यास नकार दिला होता.