निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक आज राज्यसभेत मांडण्याची शक्यता...

काँग्रेसने राज्यसभेच्या खासदारांना सभागृहात उपस्थित राहण्यासाठी तीन ओळींचा व्हिप जारी केला. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा देण्यासाठी सर्व खासदारांनी सभागृहात उपस्थित राहावे, असे त्यात म्हटले आहे. केंद्र सरकार (Central Government) आज राज्यसभेत निवडणूक कायदे विधेयक-2021 सादर करू शकते, ज्याला काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्ष विरोध करत आहेत. याआधी सोमवारी हे विधेयक विरोधकांच्या विरोधाला न जुमानता लोकसभेत (Lok Sabha) मंजूर करण्यात आले.

राज्यसभेतील काँग्रेसचे (Congress) व्हीप जयराम रमेश यांनी एका पत्रात लिहिले आहे की, सर्व खासदारांना (MPs) विनंती आहे की त्यांनी मंगळवारी सकाळी 11वाजल्यापासून सभागृह तहकूब होईपर्यंत राज्यसभेत उपस्थित राहावे आणि पक्षाच्या भूमिकेला पाठिंबा द्यावा. लोकसभेत निवडणूक कायदा विधेयक-2021 ला विरोध करत काँग्रेसने सोमवारी सांगितले की ते स्थायी समितीकडे पाठवावे. काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनीही हे विधेयक गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे म्हटले होते.

सरकारने म्हटले आहे की, या विधेयकांतर्गत मतदार यादीला आधार क्रमांक (UIDAI) शी लिंक करून बनावट मतदानाला आळा बसू शकतो. 18 वर्षे पूर्ण झालेल्या व्यक्तींना मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी वर्षभरात चार संधी देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. याशिवाय, लष्करी मतदारांसाठी निवडणूक कायदा लिंग तटस्थ बनविण्याच्या आणि निवडणुकीसाठी किंवा इतर संबंधित कारणांसाठी कोणत्याही जागेचे संपादन करण्याच्या तरतुदी या विधेयकात आहेत.

लोकसभेत केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विधेयकातील दुरुस्तीमुळे निवडणूक (Election) प्रक्रिया स्वच्छ आणि निष्पक्ष होईल. ते म्हणाले की, मतदार यादीशी आधार क्रमांक लिंक करणे बंधनकारक करण्यात आलेले नाही. ते ऐच्छिक असेल. विरोधकांचे आरोप फेटाळून लावत ते म्हणाले की, या सुधारणा भारतीय निवडणूक आयोग आणि संसदेच्या स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशींवर आधारित आहेत. या विषयावर सरकारने निवडणूक आयोग आणि राज्यांशी व्यापक चर्चा केल्याचेही ते म्हणाले.

हे विधेयक सभागृहात मांडताना रिजिजू म्हणाले की, आता कोणताही प्रौढ व्यक्ती 1 जानेवारी, 1 एप्रिल, 1 जुलै आणि 1 ऑक्टोबर रोजी मतदार म्हणून स्वत:ची नोंदणी करू शकतो. त्यानंतर संसदेबाहेर माध्यमांशी बोलताना रिजिजू म्हणाले की, या विधेयकामुळे देशात व्यापक निवडणूक सुधारणांचा मार्ग खुला होईल.