निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्या डॉक्टरांना इतर गुन्हेगारांपेक्षा कमी शिक्षा, भारतीय न्याय संहितेत तरतूद

Doctors who cause death due to negligence get less punishment than other criminals, as per Bhartiya Nyay Sanhita 2023:

भारतीय दंड संहिता 1860 ची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता 2023 मध्ये वैद्यकीय निष्काळजीपणासाठी मृत्यूदंडाच्या संदर्भात डॉक्टरांसाठी एक विशेष वर्गीकरण तयार केले.

तथापि, या संहितेने निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या गुन्हेगारांची 5 वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. असा मृत्यू डॉक्टरमुळे झाला असेल तर 2 वर्षांपर्यंतची शिक्षा आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, सध्याच्या कायद्यानुसार, IPC च्या कलम 304A नुसार, निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास 2 वर्षांपर्यंत कारावास किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. IPC च्या कलम 304A मध्ये डॉक्टरांसाठी वेगळे वर्गीकरण नाही.

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 106 मध्ये निष्काळजीपणामुळे मृत्यूस कारणीभूत ठरणाऱ्यास वर्षांच्या कारावासापर्यंत शिक्षा वाढवण्यात आली आहे.

पण, अशा प्रकरणात जिथे डॉक्टरांशी संबंध आहे, तिथे कमाल शिक्षा 2 वर्षांची असेल. वैद्यकीय निष्काळजीपणामुळे मृत्यू झाल्यास डॉक्टरांनाही दंड आकारण्यात येणार आहे.

हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या भारतीय न्याय (द्वितीय) संहितेच्या प्रारंभिक आवृत्तीत डॉक्टरांच्या संदर्भात कोणतेही वर्गीकरण नव्हते. गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले की, इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या विनंतीवरून डॉक्टरांच्या शिक्षेबाबत सुधारणा करण्यात आली आहे.

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 106 मध्ये 'हिट अँड रन' प्रकरणांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. जर एखाद्या चालकाने बेदरकारपणे वाहन चालवून एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरला असल्यास आणि पोलिस किंवा दंडाधिकार्‍यांना याची माहिती न देता गाडी चालवली, तर त्याला दहा वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते आणि दंडही होऊ शकतो.

दरम्यान, लोकसभेने नुकतीच भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेण्याचा प्रस्ताव देणारी भारतीय न्याय संहिता आणि भारतीय साक्ष्य संहिता ही तीन सुधारित फौजदारी कायदा विधेयके मंजूर केली. जे भारतीय पुरावा कायद्याची जागा घेणार आहेत.

गृहमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, नवीन विधेयकांचे उद्दिष्ट देशातील गुन्हेगारी रोखने, न्याय व्यवस्थेत फेरबदल करणे आणि "भारतीय विचारांवर आधारित न्याय व्यवस्था" स्थापित करणे आहे.