Delhi Service Bill: दिल्ली सेवा विधेयकाने काढून घेतले केजरीवाल सरकारचे 'हे' महत्वाचे अधिकार

Delhi Service Bill: सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात अमित शहांनी मांडलेले दिल्ली सर्व्हिस बील मोठ्या चर्चेत आहे. आता हे सेवा विधेयक राज्यसभेत देखील मंजूर झाले आहे.

दिल्ली सेवा विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले असून विधेयकाच्या बाजूने 131 तर विरोधात 102 मते पडली. सभागृहात 'आप' (AAP), काँग्रेस व्यतिरिक्त विरोधी आघाडी INDIA तील सर्व घटक पक्षांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध केला.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली अध्यादेशाशी संबंधित विधेयक राज्यसभेत मांडले. ज्याला बिजू जनता दल (BJD) आणि वायएसआर काँग्रेस पार्टी (YSRCP) यांनीही पाठिंबा दिला होता.

या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान अमित शहा आणि काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. दरम्यान, दिल्लीत भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन सुनिश्चित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे अमित शहा यांनी राज्यसभेत सांगितले.

• काय आहे दिल्ली सेवा विधेयक

मंजूर केलेल्या विधेयकात कलम-45डी दिल्लीतील विविध प्राधिकरणे, मंडळे, आयोग आणि वैधानिक संस्थांचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांच्या नियुक्ती आणि बदलीशी संबंधित आहे. विधेयकात नव्याने जोडलेल्या तरतुदीनुसार, राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरणाच्या शिफारशींनुसार आता दिल्ली सरकारच्या बोर्ड आणि कमिशनमध्ये नियुक्त्या आणि बदल्या होतील.

यामध्ये मुख्य सचिव आणि प्रधान गृह सचिव सदस्य असतील. या प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दिल्लीचे मुख्यमंत्री असतील. प्राधिकरणाद्वारे ठरविल्या जाणार्‍या सर्व बाबी समितीच्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित केल्या जातील. प्राधिकरणाच्या सदस्यांमध्ये मतभेद असल्यास दिल्लीच्या उपराज्यपालांचा निर्णय अंतिम मानला जाईल.

'हे' अधिकार मिळाले केंद्र सरकारला

सेवा विधेयकातील कलम-३ए काढून केंद्राने आपल्या अधिकारांचा वापर केला आहे . या कलमानुसार, कोणत्याही न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, यादी-2 मधील नोंद 41 मधील प्रकरणे वगळता दिल्ली विधानसभेला अनुच्छेद-239 नुसार कायदे करण्याचा अधिकार असेल.

जमीन, सार्वजनिक सुरक्षा आणि पोलिस वगळता सर्व सेवांवर दिल्लीतील निवडून आलेल्या सरकारचा अधिकार असेल, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. आता या दुरुस्तीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे थेट उल्लंघन होऊ नये, याची विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

त्यामुळे केंद्राने संविधानाच्या कलम-239AA अंतर्गत आपल्या अधिकारांचा वापर करून विधेयकातील कलम-3A हटवून राष्ट्रीय राजधानी नागरी सेवा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.

दरम्यान, गंभीर आजारी असलेले 90 वर्षांचे डॉ. मनमोहन सिंग या सेवा विधेयकासाठी संसदेत हजर राहिले होते. राज्यसभेत आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी आणि लोकशाही विरोधी दिल्ली सेवा दुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी आले होते. सोशल मिडियावर माजी पंतपधान मनमोहन सिंग यांच्या कामाचे कौतुक होत असल्याचे दिसून आले आहे.