गोवा आणि गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते. पंजाबात सत्ताधारी ‘आप’विषयी जनतेत रोष आहे. पण तिथे सत्तेत येण्याची भाजपमध्ये क्षमता नाही. या स्थितीचा फायदा काँग्रेसला होऊ नये म्हणून पंजाबमध्ये ‘आप’ला सत्तेत कायम राहण्यासाठी भाजपची छुपी मदत होणार हे स्पष्ट आहे.
कोविडपश्चात देशाच्या राजकारणात सर्वाधिक चर्चेचा विषय ठरलेल्या दिल्ली मद्य धोरण गैरव्यवहार प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांसह सर्व २३ आरोपींविरुद्धचे सीबीआयचे आरोपपत्र फेटाळून लावत सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
सीबीआय, ईडी, प्राप्तिकर खाते आणि दिल्ली पोलिसांना जंगजंग पछाडूनही हा गैरव्यवहार सिद्ध करता आला नाही. दिल्लीचे तीनवेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवून देशाच्या राजकारणात भाजप आणि काँग्रेसला आम आदमी पक्षाचा (आप) पर्याय निर्माण करू पाहणारे केजरीवाल यांच्या राजकारणाला ‘संजीवनी’ तसेच राष्ट्रीय राजकारणात पुनरागमनाची संधी मिळाली आहे.
साडेचार वर्षांपूर्वी, दिल्लीतील मद्य क्षेत्रातील सुधारणा करण्याच्या उद्देशाने केजरीवाल सरकारने शहराचे ३२ झोनमध्ये विभाजन करुन १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी नवीन उत्पादनशुल्क धोरण लागू केले. या अदृश्य गैरव्यवहाराचा शोध सर्वप्रथम दिल्ली प्रदेश काँग्रेसने लावला. दिल्ली काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यांनी जून २०२२ मध्ये दिल्ली पोलिसांकडे या गैरव्यवहाराविरुद्ध तक्रार नोंदविण्याचे कर्तव्य पार पाडले आणि नंतर सर्व माध्यमांना हाताशी धरुन गैरव्यवहाराविरुद्ध यथेच्छ ओरड करण्याची; तसेच रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची जबाबदारी जणू भाजपकडे सोपविली.
‘साऊथ ग्रुप’ या व्यावसायिकांच्या गटाकडून ‘आप’ गोवा आणि पंजाबमधील निवडणूक लढण्यासाठी अंदाजे १०० कोटी रुपयांची लाच मिळावी; म्हणून कमिशन पाच टक्क्यांवरुन १२ टक्के करण्यात आल्याचा आरोप होता. मद्य परवानाधारकांना दिलेल्या अवाजवी फायद्यांवर बोट ठेवणारा अहवाल दिल्लीचे तत्कालिन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी आठ जुलै २०२२ मध्ये उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना सादर केला.
उपराज्यपालांच्या अनिवार्य मंजुरीशिवाय मद्य धोरणात बदल करण्यात आले असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीचे अंदाजे ५८० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करण्यात आला. त्या अहवालाच्या आधारे उपराज्यपालांनी वेळ न दवडता २२ जुलै २०२२ रोजी या गैरव्यवहाराच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयकडे सोपविली. या घडामोडींनी घाबरलेल्या केजरीवाल सरकारने दहा दिवसातच मद्यधोरण मागे घेतले.
तत्कालिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना या कथित गैरव्यवहाराचे सूत्रधार ठरवून २०२४ ची लोकसभा आणि २०२५ च्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याची भाजपने रणनीती आखली. केंद्रातील मोदी सरकारने तत्कालिन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह आणि त्यावेळचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना २६ फेब्रुवारी २०२३ ते २१ मार्च २०२४ दरम्यान टप्प्या-टप्प्याने अटक करुन तिहार तुरुंगात डांबले आणि ‘आप’विरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरुन रण माजवले.
लोकसभा निवडणुकीत ‘आप’च्या राजकीय पतनाची खातरजमा होताच ऑगस्ट-सप्टेंबर २०२४ दरम्यान केजरीवाल, सिसोदिया आणि के. कविता यांची जामिनावर सुटका झाली. अवसान गमावलेल्या केजरीवाल यांच्या पक्षाला विधानसभा निवडणुकीत पराभूत करुन भाजपने दिल्ली जिंकली.
सोयीनुसार छुपी युती
दिल्लीवर एकछत्री हुकूमत गाजवता यावी, यासाठीच्या स्पर्धेतील आप, भाजप आणि काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकमेकांचा तिरस्कार करतात. दिल्लीत सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेस किंवा ‘आप’शी हातमिळवणी करण्याची भाजपची मानसिकता नाही आणि तूर्तास गरजही नाही. काँग्रेस आणि ‘आप’ मात्र राजकीय सोयीनुसार एकत्र येऊ शकतो, हे २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत दाखवून दिले आहे.
दिल्लीच्या स्थानिक राजकारणात आणि देशात अन्यत्र कुठेही भाजप आणि काँग्रेस कधीही उघडपणे हातमिळणी करुन शकणार नाहीत. पण दिल्लीत ‘आप’विरुद्ध भाजप आणि काँग्रेसने सोयीनुसार छुपी युती केली आहे. मद्य धोरणावरुन ‘आप’वर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यासाठी केलेला परिश्रमपूर्वक गृहपाठ तसेच २०२५ च्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत अरविंद केजरीवाल यांना पराभूत करण्यासाठी माजी आमदार संदीप दीक्षित यांना मैदानात उतरविण्यापासून ‘आप’च्या उमेदवारांना जमेल तिथे पराभूत करण्यासाठी निवडणूक प्रचारावर काँग्रेसने अधिकृतरीत्या केलेल्या ४६ कोटी रुपयांच्या खर्चातून काँग्रेस-भाजपचे संबंध लपून राहिलेले नाहीत.
राजकीय समीकरणे
विरोधकांच्या दृष्टीने एकाच नाण्याच्या दोन बाजू मानल्या जाणाऱ्या ‘आप’ आणि भाजपला दिल्लीत अस्तित्व संपलेल्या काँग्रेसविरुद्ध एकत्र येण्याची गरजच नाही. पण हीच ‘आप’ राष्ट्रीय राजकारणात केंद्रातील मोदी सरकार आणि भाजपसाठी उपयुक्त ठरली. ‘आप’ला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा लाभला आहे आणि अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमा मद्य गैरव्यवहार आणि ‘शीशमहल’मुळे मलीन झाली असली तरी तिची राष्ट्रव्यापी उपयुक्तता कायम आहे.
पंजाबमध्ये सत्तेत असलेल्या ‘आप’चा भाजपची सत्ता असलेल्या गुजरात आणि गोव्यात बऱ्यापैकी प्रभाव आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचा मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष काँग्रेस आहे. काँग्रेसला निष्प्रभ करण्यासाठी सत्तेत येणार नाही, अशा पद्धतीने या दोन्ही राज्यांमध्ये ‘आप’चे महत्त्व वाढविणे भाजपच्या फायद्याचे आहे.
भारत-अमेरिका व्यापार करार, एप्स्टीन फाईल्समधील भाजप नेते आणि त्यांच्या मित्रांचा उल्लेख तसेच माजी लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांच्या अप्रकाशित पुस्तकावरुन सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपला धारेवर धरणारे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचा दबदबा वाढला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांचे पर्याय म्हणून भाजपमध्ये अमित शहा, देवेंद्र फडणवीस आणि योगी आदित्यनाथ यांच्या नावांची चर्चा होत असताना विरोधी पक्षांमधून राहुल गांधी यांचाच पर्याय पुढे येऊन त्यांचे नेतृत्व अधिक आक्रमक आणि भाजपसाठी गैरसोयीचे ठरत चालले आहे. अशा स्थितीत कथित मद्य धोरण गैरव्यवहारात ‘क्लीन चीट’ मिळालेल्या केजरीवाल यांचे नाव पुन्हा चर्चेत येऊन राहुल गांधींनाच पर्याय निर्माण होऊ शकतो.
शिवाय गोवा आणि गुजरातमध्ये काँग्रेस आणि ‘आप’मध्ये भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊ शकते. पंजाबात सत्ताधारी ‘आप’विषयी जनतेत रोष आहे. पण तिथे सत्तेत येण्याची भाजपमध्ये क्षमता नाही. या स्थितीचा फायदा काँग्रेसला होऊ नये म्हणून पंजाबमध्ये ‘आप’ला सत्तेत कायम राहण्यासाठी भाजपची छुपी मदत होणार हे स्पष्ट आहे. पंजाबमधील सत्तेच्या जोरावर ‘आप’ देशभरात भाजपला काँग्रेसविरुद्ध फायदा करुन देऊ शकते.
केजरीवाल यांचे आक्रमक नेतृत्व पंतप्रधान मोदी यांना लक्ष्य करणारे राहुल गांधी यांना शह देऊ शकते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना हरविण्यासाठी भाजप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला हाताशी धरुन याच डावपेचांचा अवलंब करीत आहे, तर केरळमध्ये काँग्रेसला सलग तिसऱ्यांदा पराभूत करण्यासाठी डाव्या आघाडीला छुपी मदत करीत आहे. ‘‘केजरीवाल यांची मानसिकता भाजपधार्जिणी आहे. ते आपल्या स्वार्थासाठी कोणाशीही हातमिळवणी करु शकतात,’’ असे त्यांचे जुने सहकारी आता नव्याने सांगत आहेत.
मद्य धोरण गैरव्यवहाराचा तपास करणाऱ्या ‘सीबीआय’पाशी ठोस पुरावे असूनही ते न्यायालयापुढे ठेवले गेले नाहीत. ते उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयातही सादर केले जाऊ शकतात. तोपर्यंत आपण कट्टर इमानदार आहोत, हे सांगण्याची केजरीवाल यांना संधी मिळणार आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणात राहुल गांधी व काँग्रेसला शह देण्यासाठी केजरीवाल यांचा उघड किंवा छुप्या पद्धतीने हवा तसा वापर करणे भाजपलाही शक्य होणार आहे. ‘अदृश्य’ गैरव्यवहारामागचे ‘दृश्य’ परिणाम सर्वांदेखत उलगडले जात आहेत.
सुनील चावके
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
