Electric Bike Taxi in Delhi: दिल्लीत सुरु होणार इलेक्ट्रिक बाइक टॅक्सी सेवा, केजरीवाल सरकारचा निर्णय

Electric Bike Taxi in Delhi: जर तुम्हीही दिल्लीत राहत असाल आणि काही दिवसांपूर्वी प्रवासासाठी बाईक कॅब वापरत असाल, तर आता ही सुविधा राजधानीत पुन्हा सुरू होणार आहे. दिल्लीच्या आप सरकारने दिल्लीत बाईक कॅब चालवण्यास परवानगी दिली आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी राष्ट्रीय राजधानीतील ऑनलाइन कॅब सेवा कंपन्या आणि सेवा प्रदात्यांचे नियमन करण्याच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. यामुळे दिल्लीतील बाईक टॅक्सींचा परतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

केजरीवाल यांनी मोटर व्हेईकल एग्रीगेटर स्कीम-2023 ला मंजुरी दिली आहे. हे कॅब सेवा प्रदाते आणि बाईक भाड्याने देण्‍याच्‍या सेवांसाठी धोरण बनवण्‍याची सुरूवात आहे. यामध्ये टॅक्सी म्हणून फक्त इलेक्ट्रिक बाईक चालवण्याचे सांगण्यात आले आहे. 

एका निवेदनानुसार, योजनेत असे नमूद केले आहे की दिल्लीतील सर्व बाइक टॅक्सी आणि दुचाकी भाड्याने देणार्‍या सेवा केवळ इलेक्ट्रिक दुचाकींद्वारे प्रदान केल्या जातील.

• हा मसुदा उपराज्यपालांकडे पाठवण्यात आला
  

निवेदनानुसार, योजनेचा मसुदा लेफ्टनंट गव्हर्नर यांना पाठवण्यात आला आहे. त्यानंतर परिवहन विभाग अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी जनतेचा अभिप्राय घेईल.

निवेदनात म्हटले आहे की दिल्ली ईव्ही पॉलिसी, 2020 लक्षात घेऊन नवीन तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी 2023 मध्ये, दिल्ली सरकारच्या परिवहन विभागाने खाजगी दुचाकींच्या व्यावसायिक वापराविरोधात मोहीम सुरू केली.

दिल्लीत बाइक टॅक्सी चालवण्यास बंदी घालताना विभागाने नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास त्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येईल, असा इशारा दिला होता. 

इलेक्ट्रिक बाईक कॅब चालवल्याने दिल्लीची प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे दिल्लीत रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सर्व नवीन व्यावसायिक वाहने पाच वर्षांनंतर इलेक्ट्रिक असणे आवश्यक आहे.

• भारतातील ऐतिहासिक पहिला उपक्रम  

भारतातील (India) पहिलाच ऐतिहासिक उपक्रम असेल, जिथे राज्य सरकार व्यावसायिक वाहनांना इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यास सुरुवात करेल. ही योजना जुनी वाहने नवीन इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने दृष्टीकोन प्रदान करते.

ही योजना राबविताना कोणाच्याही जीविताला धोका निर्माण होणार नाही, त्यामुळे चार वर्षांच्या कालावधीत ही योजना करण्यात येणार असून, नवीन वाहनांच्या किती टक्केवारीचा समावेश करण्यात येणार आहे, त्यावर लागू होईल.