Delhi Liquor Policy Case: कथित दारु घोटाळ्यातून अरविंद केजरीवाल अन् मनीष सिसोदिया यांची निर्दोष मुक्तता; दिल्ली न्यायालयाचा सीबीआयला मोठा दणका

Delhi Liquor Policy Case: दिल्लीतील गाजलेल्या कथित दारु धोरण घोटाळ्याशी संबंधित भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात दिल्ली न्यायालयाने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा दिला. न्यायालयाने या दोघांविरुद्धचे सर्व आरोप फेटाळून लावत त्यांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली. हा निकाल आम आदमी पक्षासाठी राजकीयदृष्ट्या खूप मोठा विजय मानला जात आहे, कारण गेले कित्येक महिने या नेत्यांना या घोटाळ्याच्या आरोपावरुन तपास यंत्रणांच्या चौकशीला सामोरे जावे लागले होते.

न्यायालयाने आपला निकाल सुनावताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (CBI) तपासावर अत्यंत कडक ताशेरे ओढले. केजरीवाल आणि सिसोदिया यांना या प्रकरणात गुंतवण्यासाठी सीबीआयकडे कोणताही ठोस पुरावा किंवा सामग्री उपलब्ध नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले. सीबीआयने (CBI) सादर केलेले आरोपपत्र केवळ कागदांचा ढिगारा असल्याचे सांगत, त्यामध्ये अनेक त्रुटी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. केवळ हजारो पानांचे आरोपपत्र दाखल केल्याने गुन्हा सिद्ध होत नाही, तर त्याला पुष्टी देणारे साक्षीदार किंवा जबाब असणे आवश्यक असते, जे या प्रकरणात पूर्णपणे गैरहजर असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

न्यायाधीशांनी आपल्या निरीक्षणात पुढे असेही म्हटले की, केवळ संशयाच्या आधारावर किंवा पुराव्याविना एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अशा प्रकारे आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे चुकीचे आहे. कोणत्याही साक्षीदाराचा जबाब किंवा अधिकृत विधान सीबीआयच्या आरोपांना आधार देऊ शकले नाही. न्यायालयाने तपास यंत्रणेला फटकारताना सांगितले की, यंत्रणेने केलेल्या आरोपांत आणि प्रत्यक्षात सादर केलेल्या पुराव्यांत मोठी तफावत आहे. या निकालानंतर केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यावर लावण्यात आलेले भ्रष्टाचाराचे आरोप कायदेशीर स्तरावर फोल ठरले.

या निकालामुळे आम आदमी पक्षाच्या गोटात आनंदाचे वातावरण असून हा सत्याचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया पक्षाकडून देण्यात आली. या प्रकरणावरुन भाजपने (BJP) दिल्ली सरकारवर भ्रष्टाचाराचे अनेक गंभीर आरोप केले होते, मात्र आता न्यायालयाने 'क्लीन चिट' दिल्याने विरोधकांच्या टीकेला मोठे प्रत्युत्तर मिळाले आहे. राजकीय वर्तुळात या निर्णयाचे मोठे पडसाद उमटत असून तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरही या निमित्ताने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.