Defence Ministry: मोदी सरकार देणार लष्कराला बळ, 28,732 कोटींच्या खरेदीला दिली मंजूरी

Defence Ministry: चार लाख कार्बाइन्स, स्वार्म अ‍ॅटक ड्रोन, बुलेटप्रूफ जॅकेट, रॉकेट, ICV-वाहन आणि 14 जलद गस्ती नौका... ही शस्त्रांची यादी आहे, ज्यांच्या खरेदीला संरक्षण मंत्रालयाने मंगळवारी मंजूरी दिली. या सर्व शस्त्रांची एकूण किंमत 28,732 कोटी असून ती सर्व स्वदेशी बनावटीची असतील.

दरम्यान, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेची बैठक पार पडली. या बैठकीत लष्कराच्या तिन्ही विभागांचे प्रमुख आणि संरक्षण सचिवही उपस्थित होते.

संरक्षण मंत्रालयाच्या (Defence Ministry) म्हणण्यानुसार, या बैठकीत सशस्त्र दलांसाठी 28,732 कोटी रुपयांच्या शस्त्रास्त्रांच्या आवश्यकतेला (AON) मंजूरी देण्यात आली. ही सर्व शस्त्रे स्वदेशी बनावटीची असतील.

लष्करासाठी 4 लाख कार्बाइन मंजूर

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, ज्या लष्करी उपकरणांच्या खरेदीसाठी मंगळवारी मंजूरी देण्यात आली आहे, त्यात लष्करासाठी 04 लाख क्लोज क्वार्टर बॅटल कार्बाइन्सचा समावेश आहे. या कार्बाइन्स (Small Rifle) सैनिकांना पारंपारिक युद्ध ते हाईब्रीड वॉरफेयर आणि दहशतवादविरोधी कारवायांसाठी दिल्या जातील. स्मॉल ऑर्म्सच्या क्षेत्रातील खासगी उद्योगाला चालना मिळावी, यासाठी या कार्बाइन स्वदेशी कंपनीकडून खरेदी करण्यात येणार आहेत.

BIS-लेव्हल सिक्स (VI) पासून बुलेटप्रूफ जॅकेट

एलओसी आणि क्लोज कॉम्बॅटमधील स्निपर रायफल हल्ल्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी लष्कराला BIS-स्तरीय सिक्स (VI) बुलेटप्रूफ जॅकेट देखील मंजूर करण्यात आले आहेत. याशिवाय रॉकेट अ‍ॅम्युनिशन, एरिया डेनियल अ‍ॅम्युनिशन आणि इन्फंट्री कॉम्बॅट व्हेईकल (कमांड) यांनाही लष्करासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. या तिघांची किंमत 8599 कोटी असून तिन्ही डीआरडीओने बनवली आहेत.

दुसरीकडे, संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, गाइडेड एक्स्टेंडेड रेंज रॉकेट अ‍ॅम्युनिशनची रेंज 75 किलोमीटर आणि एक्युरेसी 40 मीटर आहे. रणगाडे, ICVs आणि शत्रू सैनिकांच्या वाहनांवर हल्ला करण्यासाठी एरिया डेनियल अ‍ॅम्युनिशन (रॉकेट) मिळवले जाणार आहे.

सागरी गॅस टर्बाइन जनरेटर खरेदी करण्यास मान्यता

संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, जगभरातील अलीकडील युद्धांदरम्यान, ड्रोन टेक्नोलॉजी फोर्स-मल्टीप्लायर म्हणून उदयास आले आहे. अशा स्थितीत मंगळवारी स्वार्म-ड्रोन खरेदीला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये सर्विलान्स आणि अ‍ॅटक ड्रोन ड्रोन या दोन्हींचा समावेश आहे. याशिवाय, कोस्ट गार्डसाठी 14 फास्ट पेट्रोलिंग वॅसल (नौका) आणि नौदलासाठी कोलकाता श्रेणीतील युद्धनौकांसाठी मरीन गॅस टर्बाइन जनरेटरलाही मान्यता देण्यात आली.