पत्नी असूनही लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे योग्य की अयोग्य? हायकोर्टाने नोंदवली महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

High Court Rejected The Petition For Security: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने लिव्ह इनमध्ये राहत असलेल्या जोडप्याला पोलिस संरक्षण देण्याची मागणी फेटाळून लावली.

या प्रकरणात न्यायालयाने म्हटले की, पहिल्या पत्नीला घटस्फोट न देता दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहणे हे आयपीसी कलम 494-495 अंतर्गत येते. न्यायमूर्ती कुलदीप तिवारी या खटल्याची सुनावणी करत होते. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्या व्यक्तीने आधीच एका महिलेशी लग्न केले आहे आणि त्यानंतरही तो दुसऱ्या महिलेसोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे.

घटस्फोटाशिवाय दुसऱ्या महिलेसोबत राहणे हा गुन्हा आहे

दरम्यान, पहिल्या पत्नीला घटस्फोट (Divorce) न देता दुसऱ्या महिलेशी लग्न करणे किंवा महिलेसोबत राहणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जो आयपीसी कलम 494-495 अंतर्गत गुन्हा आहे. अशा स्थितीत न्यायालयाने त्या व्यक्तीची सुरक्षेची मागणी फेटाळून लावली.

आयपीसीच्या कलम 494 नुसार द्विविवाह करणे हा गुन्हा आहे आणि या अंतर्गत जास्तीत जास्त 7 वर्षे शिक्षा आणि दंड होऊ शकतो. या प्रकरणात न्यायालयाने असेही म्हटले की, संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या पत्नीमधील घटस्फोटाचा खटला फॅमिली कोर्टात सुरु आहे. दोन्ही पक्षांनी आपापल्या मागण्यांबाबत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केले होते.

पहिल्या पत्नीच्या घरच्यांनी जीवे मारण्याची धमकी

न्यायालयाने सांगितले होते की, व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी व्यक्तीशी दुसऱ्या महिलेचे (Woman) संबंध मान्य केले आहेत. या व्यक्तीने महिलेच्या कुटुंबीयांवर मारहाण केल्याचा आरोप केला होता. मात्र तो न्यायालयात कोणत्याही प्रकारचे आरोप सिद्ध करु शकला नाही. न्यायालयात साक्षीदार आणि पुरावे सादर न केल्यामुळे न्यायालयाने त्या व्यक्तीची कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची मागणी फेटाळून लावली.