"पतीपेक्षा पत्नीच्या सोयीला प्राधान्य दिले पाहिजे," घटस्फोटाचा खटला हस्तांतरित करण्यास हायकोर्टाची परवानगी

"Convenience of wife should be preferred over husband," Bombay High Court Grants permission to transfer divorce case:

मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महिलेने नाशिक येथील कौटुंबिक न्यायालयासमोर सुरू असलेली घटस्फोटाची प्रक्रिया पुणे येथे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीसाठी केलेल्या याचिकेला परवाणगी दिली असून, पतीच्या सोयीपेक्षा पत्नीच्या सोयीला प्राधान्य दिले पाहिजे असे निरीक्षण नोंदवले आहे.

अर्जात महिलेने कारण दिले आहे की, ती पुण्यात तिच्या वृद्ध आई-वडिलांसोबत राहात असल्याने प्रत्येकवेळी सुनावणीसाठी नाशिकला ती एकटीने प्रवास करू शकत नाही. तिच्या वडिलांची नुकतीच डोळ्याची शस्त्रक्रिया झाली असल्याने आणि इतर आजारांना सामोरे जावे लागत असल्याने, तिला पुण्याहून नाशिकला या कारवाईसाठी सोबत घेउन जाण्यासाठी कुटुंबात एकही पुरुष सदस्य नाही. म्हणून घटस्फोटाचे हे प्रकरण नाशिकहून पुण्याला हलवण्यात यावे, अशी विनंती महिलेने न्यायालयाला केली होती.

प्रतिवादी-पतीची प्रकृती लक्षात घेता, न्यायालयाने त्याला ज्या तारखांना त्याची शारीरिक उपस्थिती आवश्यक नाही तेव्हा पुण्यातील कौटुंबिक न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर राहण्याची परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या एकल-न्यायाधीशाच्या खंडपीठाने 8 सप्टेंबर रोजी निरीक्षण केले की, “भारतासारख्या देशात अजूनही लग्न, घटस्फोट यासारखे महत्त्वाचे निर्णय कुटुंबातील ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनाने आणि आशीर्वादाने घेतले जातात”.

न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, “कुटूंबातील कोणत्याही सदस्याशिवाय तिच्या लग्नाचे भवितव्य ठरविल्या जाणार्‍या न्यायालयात एका महिलेने एकट्याने प्रवास करणे ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे आणि त्यामुळे केवळ शारीरिक गैरसोयच नाही तर भावनिक आणि मानसिक त्रासही होईल."

उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, “प्रतिवादी-पती देखील निःसंशयपणे चिंतेचा सामना करत असेल, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागील निकालानुसार, अशा प्रकारच्या प्रकरणांमध्ये पतीच्या सोयीपेक्षा पत्नीच्या सोयीस्कर गोष्टींना प्राधान्य दिले जाते."

अर्जदार-पत्नीसाठी हितेश पी व्यास यांनी सादर केले की या जोडप्याने 2019 मध्ये लग्न केले आणि साडेतीन वर्षांपासून दोघांमध्ये कोणताही वाद नव्हता. व्यास यांनी दावा केला की ऑक्टोबर 2022 मध्ये, मतभेदांमुळे तिला सासरचे घर सोडण्यास भाग पाडले गेले.

अर्जदाराने असा युक्तिवाद केला की, नवऱ्याने तिला पुण्यात तिच्या पालकांच्या घरी सोडले होते, त्याने तिला आठवडाभरात परत आणण्याचे आश्वासन दिले होते आणि या आश्वासनावर विश्वास ठेवून ती तिच्या पालकांसह पुण्यात राहायला आली होती.

अर्जानुसार, या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये, पतीने नाशिक येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. जी पतीचा चुलत भाऊ या वर्षी एप्रिलमध्ये पुण्यात पत्नीचे सामान देण्यासाठी येईपर्यंत अर्जदाराला माहित नव्हते.

यानंतर पतीने आपल्या पत्नीवर आरोप केला की, तिने मला घटस्फोटाचा हुकूम मागणारी नोटीस बजावली. तसेच जर हा प्रश्न सौहार्दपूर्णपणे सोडवायचा असेल, तर 1 कोटी रुपये कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून द्यावे अशी धमकी दिली.

व्यास यांनी त्यांच्या आशिलावर पतीने केलेले आरोप फेटाळले आणि घटस्फोटाची प्रक्रिया न्यायाच्या पक्षकारांच्या हितासाठी नाशिकहून पुण्याकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली.