Karnataka Govt Circular: मंदिरांना निधी देण्यावर बंदी घालणारे परिपत्रक अखेर मागे; कर्नाटक सरकारचा निर्णय

Karnataka Govt withdraw Circular: काही महिन्यांपूर्वी कर्नाटकात अस्तित्वात आलेल्या काँग्रेस सरकारने यु-टर्न घेत मंदिराच्या निधीवर बंदी घालणारे परिपत्रक मागे घेतले आहे. विरोधी पक्ष भाजपसह अनेक स्तरातून टीका झाल्यानंतर राज्य सरकारला आपला निर्णय बदलावा लागला.

राज्यातील काँग्रेस सरकारमधील मुझराई किंवा हिंदू धार्मिक संस्था आणि धर्मादाय एंडोमेंट्स विभागाचे मंत्री रामलिंगा रेड्डी यांनी शनिवारी याबाबत माहिती दिली. हे परिपत्रक गोंधळातून जारी केले. मंदिरांमधील विकास किंवा दुरुस्तीचे कोणतेही काम थांबवण्याचा सरकारचा हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

हे परिपत्रक तात्काळ मागे घेण्याबाबत आपण प्रधान सचिव आणि विभागाचे आयुक्त दोघांनाही सांगितले आहे, असेही ते म्हणाले.

राज्यमंत्री रेड्डी यांच्या सूचनेनंतर आयुक्तांनी हे परिपत्रक मागे घेतले. 14 ऑगस्ट रोजी मुझराई विभागाच्या आयुक्तांनी एक परिपत्रक जारी करून सर्व जिल्हा प्रशासनांना सर्व सरकारी मंदिरांच्या दुरुस्ती आणि विकास कामांसाठी निधी रोखून ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

यासोबतच प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित असलेला कोणताही नवीन प्रस्ताव मंजूर करू नये, असेही अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले.

मंत्री रेड्डी म्हणाले, “अलीकडेच त्यांनी प्रधान सचिव आणि आयुक्त (मुझराई विभाग) यांची संयुक्त बैठक घेतली, ज्यामध्ये त्यांना 30 ऑगस्टपूर्वी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आयुक्त गोंधळलेले होते. आम्ही त्यांना कोणतेही काम थांबवण्यास सांगितले नाही.

हे परिपत्रक त्यांच्या निदर्शनास न आणता काढण्यात आल्याचे नमूद करून आयुक्तांनी गोंधळातच ते जारी केल्याचेही मंत्र्यांनी सांगितले.

दरम्यान, काँग्रेस सरकारवर हल्ला करताना, भाजपचे आमदार एन. रवी कुमार यांनी काँग्रेस सरकार हिंदुंच्या मंदिराविरोधात असल्याचे म्हटले होते.

भारतीय आणि हिंदू संस्कृतीतील मंदिरांचे महत्त्व निदर्शनास आणून देत, माजी मुझराई मंत्री आणि भाजप नेत्या शशिकला जोल्ले यांनी सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकाचा तीव्र शब्दात निषेध केला होता.

तसेच निधी जारी करून मंदिरांचा विकास सुरू ठेवण्याची विनंती केली होती. सरकारने जारी केलेले परिपत्रक मागे न घेतल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता.