Children born out of illegitimate marriages will also have an equal share in the property of the parents, says Supreme Court:
हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत, अवैध विवाहातून जन्मलेल्या मुलांचाही पालकांच्या संपत्तीत समान वाटा असेल. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नुकतेच एका प्रकरणाची सुनावणी करताना हे स्पष्ट केले.
यासोबतच हिंदू उत्तराधिकार कायद्यांतर्गत मिळालेला हा अधिकार आता अवैध विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांनाही देण्यात आला आहे.
हिंदू विवाह कायदा, 1955 अंतर्गत, दोन कारणांमुळे विवाह रद्दबातल मानला जातो, एक विवाहाच्या तारखेपासून आणि दुसरा न्यायालयाने तो रद्द ठरविल्याच्या दिवसापासून.
अशा विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत वाटा मिळावा यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.
या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निर्णयात म्हटले आहे की, अवैध विवाहामुळे जन्माला आलेल्या मुलांनाही पालकांच्या कायदेशीर मुलांचा दर्जा मिळेल आणि त्यामुळे त्यांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेचा हक्क मिळेल.
अवैध किंवा न्यायालयाने रद्द ठरलेल्या विवाहातून जन्मलेल्या मुलांनाही आता त्यांच्या मृत पालकांच्या वडिलोपार्जित मालमत्तेत हक्क मिळणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिलेल्या निर्णयानंतर आता हे शक्य झाले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, कायदा अशा बालकाला बेकायदेशीर मानत नाही.
अशा विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना संयुक्त हिंदू कुटुंबात वडिलांच्या किंवा आईच्या वाट्याला आलेल्या मालमत्तेपासून वंचित ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मिताक्षरा कायद्यानुसार शासित हिंदू कुटुंबाच्या मालमत्तेतच अशा मुलांना त्यांच्या पालकांचा वाटा मिळू शकतो, असे न्यायालयाने यासंदर्भातील आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) 2011 मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर हा निर्णय दिला, ज्यामध्ये हिंदू विवाह कायदा, कलम 16(3) अंतर्गत अवैध मुलांना पालकांच्या संपत्तीतील वाट्याला आव्हान देण्यात आले होते.
या कायद्यानुसार, बेकायदेशीर विवाहातून जन्माला आलेल्या मुलांना त्यांच्या पालकांच्या मालमत्तेवरच हक्क आहे. याशिवात इतर कोणत्याही वडिलोपार्जित मालमत्तेवर मुलांचा हक्क नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खूप महत्वाचा मानला जातो कारण हिंदू अविभक्त कुटुंबांना नियंत्रित करणारा मिताक्षर कायदा पश्चिम बंगाल आणि आसाम वगळता संपूर्ण भारताला लागू आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.