विवाहाच्या वैधतेसाठी भटजींची गरज नाही: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह जेव्हा मित्र, नातेवाईक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासमोर पार पडतो तेव्हा तो विवाह कायदेशीरच असतो.
Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme Court
Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme CourtDainik Gomantak
Published on
Updated on

Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme Court:

एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच घोषित केले की, विवाह सोहळ्यासाठी भटजींची गरज नाही. विहाव वकिलाच्या चेंबरमध्ये अंगठ्याची देवाणघेवाण किंवा एकमेकांना हार घालणे यासारख्या साध्या सोहळ्यांद्वारे केला जाऊ शकतो.

याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाचा, विवाहासाठी भटजींची उपस्थिती अनिवार्य असल्याचा निर्णय रद्द केला.

न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती अरविंद कुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीचा विवाह करण्यास मदत करणाऱ्या वकिलाविरुद्ध सुरू असलेल्या कारवाईला आव्हान देणाऱ्या अपीलच्या बाजूने निर्णय दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, विवाह जेव्हा मित्र, नातेवाईक किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यासमोर पार पडतो तेव्हा तो विवाह कायदेशीरच असतो. त्यामुळे विवाहावेळी भटजींची उपस्थिती असणे आवश्यक नाही.

Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme Court
स्त्रीच्या शरीरावर फक्त तिचाच अधिकार, गर्भपाताचा अंतिम निर्णय महिलेनेच घ्यावा: सुप्रीम कोर्ट

या प्रकरणाच्या सुनावणी वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने हिंदू विवाह कायद्याच्या (तामिळनाडू राज्य सुधारणा कायदा) कलम 7-A च्या तरतूदींचा उल्लेख केला.

त्यामध्ये विवाहाच्या वेळी भटजींची उपस्थितीची आवश्यक नसल्याचा महत्त्वाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने मुद्दा मांडला. वैध विवाह समारंभासाठी नातेवाईक, मित्र किंवा इतर व्यक्तींची उपस्थिती पुरेशी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.

Priest is not necessary for validity of marriage Says Supreme Court
गृहिणींच्या कामाला पैशात मोजता येणार नाही: हायकोर्ट

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत होत आहे. लोकांना त्यांच्या विवाहाची पद्धत निवडण्याचे स्वातंत्र्य सुनिश्चित करण्याच्या दिशेने एक प्रगतीशील पाऊल आहे. असे मत देशभरातून व्यक्त होत आहे.

या प्रकरणाशी परिचित असलेले वकील वेलन यांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ पासून बाळकृष्ण पांडियन विरुद्ध पोलीस अधीक्षक प्रकरणातील मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय प्रभावीपणे रद्द केला आहे.

Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
var bottom_sticky_ad = googletag .sizeMapping() .addSize([1000, 0], [[728, 90]]) .addSize( [0, 0], [ [320, 50], [300, 50], [320, 100] ] )         .build()
Goa News on Dainik Gomantak
dainikgomantak.esakal.com