जम्मू आणि काश्मीरमध्ये संविधानाचे कलम 370 लागू केल्यानंतर 3 वर्षांनी ते काढून टाकण्यात आले. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये पहिल्यांदाच विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधांवर भाष्य करताना केंद्र सरकार जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचा विचार करू शकते असे संकेत दिले. 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार केंद्राकडून राज्यांना निधी वितरणाबाबत माहिती देताना निर्मला सीतारामन यांनी हे संकेत दिले होते.
42% कर राज्यांना
सीतारामन (Nirmala Sitharaman) यांनी तिरुअनंतपुरममध्ये सहकारी संघराज्यावर भाषण करताना सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर येताच त्यांनी 2014-15 मध्ये 14 व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी न डगमगता स्वीकारल्या होत्या की राज्यांनी सर्व कर भरावा. 32 वरून 42 टक्के वाढवा.
अर्थमंत्री म्हणाल्या, वित्त आयोगाने सांगितले होते, आता तुम्ही ते 4 टक्के करा. म्हणजेच केंद्राच्या हातात पैसे कमी असतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Modi) यांनी वित्त आयोगाची शिफारस न डगमगता स्वीकारली आणि त्यामुळेच आज राज्यांना 42 टक्के निधी मिळतो. तर त्याच वेळी जम्मू-काश्मीरला 41 टक्के पैसा मिळतो, कारण त्याला राज्याचा दर्जा नाही. त्यामुळे लवकरच जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करावा, असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
