गोव्यासह पाच राज्यांच्या निवडणुकांसाठी भाजपचा शंभर नंबरी प्लॅन !

भारतीय जनता पक्षाने (BJP) पुढील वर्षी गोव्यासह (Goa) पाच राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी (Assembly Elections) शतकी योजना आखली आहे. यासाठी भाजप कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्व मंत्री आणि खासदारांना मतदारांशी "कनेक्ट" करण्यासाठी "लहान गटांमध्ये" मतदारांबरोबर बैठका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचबरोबर प्रसिद्धीसाठी पोहोचण्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि सामाजिक योजनांवर प्रकाश टाकण्यासाठी 'नवीन' कार्यक्रम तयार करण्यात आले आहेत. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आणखी दोन आठवडे चालणार आहे. हिवाळी अधिवेशन 23 डिसेंबरला संपणार आहे. मात्र , पक्षाच्या आदेशानुसार सोमवारपासून या सर्व शंभर खासदारांना संसदेत येणे कठीण झाले आहे.

असा आहे भाजपचा प्लॅन

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh), पंजाब, उत्तराखंड, गोवा आणि मणिपूर या 5 राज्यांमध्ये होणाऱ्या आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी भाजपने 100 खासदार-मंत्र्यांची टीम तयार करण्यात आली आहे. ज्यात लोकसभा, राज्यसभा खासदारांचा समावेश आहे. वेगवेगळ्या खासदार-मंत्र्यांना जबाबदारी सोपवण्यात आली असून, निवडणुका होईपर्यंत राज्यांमध्ये राहण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोमवारपासून हिवाळी अधिवेशनात हे खासदार येणार नाहीत.

त्याच वेळी, एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, उत्तर प्रदेशमध्ये राज्य संघटनेचे सरचिटणीस सुनील बन्सल (Sunil Bansal) यांच्या अध्यक्षतेखालील पक्षाच्या वॉर रुममध्ये दररोज अहवाल सादर करावा लागणार आहे. हिवाळी अधिवेशनाच्या अनुषंगाने, आणि पाच राज्यातील बहुतेक खासदारांना कामकाजास उपस्थित राहण्याची आवश्यकता असल्याने, पक्षाने त्यांच्या जागी इतर राज्यातील आमदार, मंत्री आणि इतर वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना नियुक्त केले आहे. उदाहरणार्थ, बिहार, झारखंड आणि मध्य प्रदेशातील नेत्यांना उत्तर प्रदेशातील अनेक जिल्ह्यांचे प्रभारी बनवले आहे. त्याचप्रमाणे हरियाणातील नेत्यांची तुकडी पंजाब आणि उत्तराखंडमध्ये पाठवण्यात येणार आहे. संसदेचे अधिवेशन सुरु नसताना मतदान करणाऱ्या राज्यांतील मंत्री आणि खासदारांनी शनिवार व रविवारच्या दिवशी आपापल्या मतदारसंघात अहवाल देणे आवश्यक असते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, “उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) यांच्यासह सर्व वरिष्ठ नेत्यांना पन्ना प्रमुख म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. पूर्वी ज्येष्ठ मंत्री स्वेच्छेने पन्ना प्रमुख बनू शकत होते, परंतु आता त्यांना एका पृष्ठावर 30-60 मतदारांना जोडणे बंधनकारक केले जात आहे.