NIA च्या छाप्यानंतर केंद्र सरकारकडून PFI वर पाच वर्षांची बंदी

गृह मंत्रालयाकडून एक मोठी बातमी समोर आली आहे. ज्यामध्ये वादग्रस्त संस्था पॉप्युलर फंड ऑफ इंडिया (PFI) वर बंदी घालण्यात आली आहे. या संघटनेवर गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात छापेमारी सुरू होती, त्यानंतर ही मोठी कारवाई करण्यात आली आहे. पीएफआयला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करून, त्यावर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली आहे. यासोबतच ही बंदी त्याच्याशी संबंधित इतर सर्व संस्थांनाही लागू होणार आहे. याआधी एनआयएकडून (NIA) देशभरातील सर्व राज्यांमध्ये या संघटनेवर छापे टाकण्यात आले होते. या छाप्यांमध्ये अनेक दहशतवादी संबंधांच्या आरोपांसह महत्त्वाचे पुरावे एजन्सींच्या हाती लागले होते.

रिहॅब इंडिया फाउंडेशन (RIF) कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया (CFI), ऑल इंडिया इमाम कौन्सिल (AIIC) , नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राइट्स ऑर्गनायझेशन , नॅशनल वुमन फ्रंट, एम्पॉवर फाउंडेशन, रिहॅब फाऊंडेशन आणि केरळ यासह पीएफआयच्या सहयोगी संस्था संस्थांवर बंदी घालण्यात आली आहे.

ऑपरेशन ऑक्टोपस

पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) विरोधात देशभरात सुरू झालेल्या या कारवाईला ऑपरेशन ऑक्टोपस असे नाव देण्यात आले. याअंतर्गत आधी देशातील काही राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले, मात्र त्यानंतर अचानक एकाच वेळी 15 राज्यांमध्ये छापे टाकण्यात आले. यादरम्यान पीएफआयच्या सर्व नेत्यांना अटक करण्यात आली. ऑपरेशनच्या दुसऱ्या फेरीअंतर्गत, 27 सप्टेंबर रोजी, देशातील 8 राज्यांमधील एजन्सींच्या इनपुटवर, एटीएस आणि राज्य पोलिसांनी पीएफआयच्या अनेक ठिकाणांवर छापे टाकले.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि आसाममध्ये सुरक्षा यंत्रणांनी केलेल्या महा छाप्यात 170 हून अधिक पीएफआय संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. आसाम आणि महाराष्ट्रात 25 हून अधिक लोकांना, यूपीमध्ये 57, दिल्लीत 30, मध्य प्रदेशात 21, गुजरातमध्ये 10 आणि कर्नाटकात 80 जणांना अटक करण्यात आली आहे. यादरम्यान अत्यंत महत्त्वाचे पुरावे हाती आले.

पीएफआयवर कारवाई झाल्यापासून गृह मंत्रालय या प्रकरणावर लक्ष ठेवून होते. या छाप्याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही बोलावण्यात आली होती. या बैठकीत NIA DG आणि NSA अजित डोवाल यांच्यासह सर्व बडे अधिकारी उपस्थित होते. तेव्हापासून पीएफआयवर बंदी घालण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. पीएफआयच्या कॅडर, निधी आणि नेटवर्कशी संबंधित अहवाल पाहिल्यानंतर, गृह मंत्रालयाने अखेर पीएफआयला प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केले.

पीएफआयवर गंभीर आरोप

पीएफआय या वादग्रस्त संघटनेचे नाव सर्व प्रकारच्या हिंसाचार आणि दंगलींशी जोडले गेले आहे. 27 सप्टेंबरच्या छाप्यात तपास यंत्रणांना असे अनेक पुरावे मिळाले आहेत. ज्यावरून असे दिसून येते की पीएफआयची तयारी भारताविरुद्ध (India) युद्ध पुकारण्यासाठी होती. हवालाकडून मिळालेल्या पैशाचा वापर पीएफआय देशात दंगली घडवण्यासाठी करणार होती. त्यानंतर सर्व राज्यांमध्ये कडक तपास सुरू आहे. आता बंदी लागू झाल्यानंतर पीएफआयच्या नेत्यांवर जोरदार कारवाई होऊ शकते.