Hijab Ban Verdict: हिजाबवर बंदी योग्य की अयोग्य? हे आता सरन्यायाधीश ठरवणार

Hijab Ban Verdict: हिजाब वर बंदी योग्य की अयोग्य याचा निर्णय आता सरन्यायाधीश यु. यु. लळित करतील. सर्वोच्च न्यायालयात गुरूवारच्या सुनावणीत दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने याबाबत वेगवेगळी मते व्यक्त केली. एका न्यायाधीशांनी कर्नाटक हायकोर्टाचा हिजाब बंदीचा निर्णय रद्द ठरवला तर दुसऱ्या न्यायाधीशांनी या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळल्या.

काय म्हणाले न्या. धुलिया ?

न्या. धुलिया म्हणाले की, माझ्यासाठी सर्वात मोठा प्रश्न मुलींच्या शिक्षणाचा आहे. माझ्या मतानुसार हा निवडीचा मुद्दा आहे. त्यापेक्षा जास्त किंवा त्यापेक्षा कमी काही नाही. माझा दृष्टिकोन वेगळा आहे आणि मी या याचिकांना मंजुरी देत आहे. कर्नाटक हायकोर्टाचा निकाल मी रद्द करत आहे.

न्या. गुप्ता यांचा निर्णय

न्या. हेमंत गुप्ता यांनी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सहमती दर्शवली. आणि या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्यांना ११ प्रश्न विचारले. त्यानंतर त्यांनी मतभिन्नतेवरून याचिका फेटाळली. हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांकडे पाठवले जात आहे. जेणेकरून ते याबाबत योग्य निर्देश देऊ शकतील, असे त्यांनी सांगितले.

याचिकाकर्त्याचे वकील एजाज मकबूल यांनी म्हटले आहे की, आता सरन्यायाधीश हे ठरवतील की या प्रकरणात सुनावणीसाठी जास्त सदस्य असलेल्या पीठाची स्थापना करायची की आणखी वेगळ्या पीठाकडे हे प्रकरण द्यायचे? याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, हिजाब परिधान करणाऱ्या विद्यार्थिनी भारताच्या नागरिकही आहेत. त्यामुळे त्यांना ड्रेस कोड लागू करने त्यांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन ठरेल.

कर्नाटकात हिजाबवर बंदी कायम

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कर्नाटकचे शिक्षण मंत्री बी. नागेश यांनी सांगितले आहे की, कर्नाटक हायकोर्टाचा निर्णय अद्याप अंतरिमरित्या लागू राहिल. त्यामुळे शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिबावबर बंदी कायम राहिल.

उडुपी येथील सरकारी प्री-युनिव्हर्सिटी गर्ल्स कॉलेजच्या मुस्लिम विद्यार्थिनींची हिजाब परिधान करण्याची मागणी करणारी याचिका १५ मार्च रोजी कर्नाटक हायकोर्टाने फेटाळली होती. हिजाब परिधान करणए इस्लाममध्ये सक्तीने पाळावयाची बाब नाही. असे न्यायालयाने म्हटले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात २६ याचिका दाखल झाल्या होत्या. याचिकेत म्हटले होते की, कोर्टाने धार्मिक आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याकडे दुर्लक्ष करत निकाल दिला. याचिकाकर्त्यांकडून वरिष्ठ वकील राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगडे, कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली तर सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.