'लिंग बदलचा' निर्णय व्यक्तीचा संवैधानिक अधिकार: हायकोर्ट

Allahabad High Court Has Said That Every Person Has Constitutional Right To Under Go Sex Change Surgery:

एखाद्या व्यक्तीला शस्त्रक्रियेद्वारे तिचे लिंग बदलयाचे असेल तर तो तिचा संवैधानिक अधिकार असल्याचे निरीक्षण अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

तसेच, एका महिला पोलीस कॉन्स्टेबलने केलेला लिंग बदलाची सर्जरी करण्याची परवानगी मागणारा अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेशच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. .

न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी निरीक्षण केले की जर एखाद्या व्यक्तीला लिंग डिसफोरियाचा त्रास होत असेल आणि शारीरिक रचना वगळता, तिच्या भावना आणि गुणधर्म विरुद्ध लिंगाचे असतील तर सर्जिकल पर्यायाद्वारे तिला लिंग बदलण्याचा घटनात्मकदृष्ट्या अधिकार आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयाला विनंती केली की ती लिंग डिसफोरियाने ग्रस्त आहे आणि स्वत: पुरुष म्हणून वावरते. तिला सेक्स रिअसाइनमेंट सर्जरी करायची आहे.

याबाबत 11 मार्च रोजी पोलीस महासंचालकांना निवेदन दिले आहे, मात्र अर्जावर अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.

यानंतर न्यायमूर्ती अजित कुमार यांनी उत्तर प्रदेश पोलीस महासंचालकांना, महिला कॉन्स्टेबल नेहा सिंगने लिंग बदलासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. याचिकेवर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारकडूनही उत्तर मागवले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला

याआधी याचिकाकर्त्या नेहा सिंगच्या वकिलाच्या वतीने यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे दाखले दिले.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्याही कारणाशिवाय अर्ज रोखणे चुकीचे असल्याचे म्हटले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने लिंग ओळख हा व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा अविभाज्य भाग मानला आहे. जर असा कोणताही नियम नसेल तर राज्याने केंद्राच्या कायद्यानुसार असा कायदा करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.