केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ८वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. वेतन आयोगासमोर विविध कर्मचारी संघटनांकडून वेगवेगळ्या मागण्या मांडल्या जात आहेत. यामध्ये किमान वेतन थेट १८ हजार रुपयांवरून ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी विशेष चर्चेत आली आहे. ही मागणी मान्य झाल्यास सध्याच्या किमान वेतनाच्या तुलनेत मोठी वाढ होऊ शकते. मात्र, ही वाढ प्रत्यक्षात किती होणार, याचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही.
रक्षा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने (BPMS) ८व्या केंद्रीय वेतन आयोगासमोर किमान मासिक वेतन वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्या ७व्या वेतन आयोगानुसार किमान वेतन १८ हजार रुपये आहे.
१८ हजार रुपयांवरून ७२ हजार रुपये म्हणजे तब्बल चारपट रक्कम. त्यामुळे ही मागणी स्वीकारली गेल्यास किमान वेतनात मोठी वाढ होईल. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की सरकारने ४०० टक्के वेतनवाढ मंजूर केली आहे. हा सध्या कर्मचारी संघटनेने मांडलेला प्रस्ताव आहे, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
वेतन आयोगामध्ये फिटमेंट फॅक्टरला विशेष महत्त्व असते. सध्याच्या वेतनरचनेतून नवीन वेतन निश्चित करताना फिटमेंट फॅक्टरचा वापर केला जातो. BPMSच्या प्रस्तावामध्ये किमान वेतन ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली असून, त्यासाठी सुमारे ४.०० फिटमेंट फॅक्टर आवश्यक ठरू शकतो.
मात्र, ८व्या वेतन आयोगाकडून अंतिम फिटमेंट फॅक्टर किती निश्चित केला जाईल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्षात किती पगारवाढ मिळेल, याबाबत सध्या कोणताही अंतिम आकडा सांगता येणार नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघाने १६ एप्रिल रोजी आपल्या मागण्यांचा मसुदा प्रस्तावित केला होता. संघटनेचे सरचिटणीस रवींद्र कुमार मिश्रा यांनी हा प्रस्ताव प्रसारित केला. यामध्ये किमान वेतनाबरोबरच फिटमेंट फॅक्टर, वार्षिक वेतनवाढ आणि प्रस्तावित पे मॅट्रिक्ससारख्या विविध मुद्द्यांचा समावेश होता.
या प्रस्तावामध्ये केवळ पगारवाढीवर भर देण्यात आलेला नसून, कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची रचना आणि त्यांच्या आर्थिक जबाबदाऱ्यांचाही विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
७व्या वेतन आयोगामध्ये किमान वेतन निश्चित करताना तीन सदस्यांच्या कुटुंबाचा आधार घेण्यात आला होता. मात्र, BPMSने या पद्धतीमध्ये बदल करण्याची मागणी केली आहे. संघटनेने तीनऐवजी पाच युनिटच्या कुटुंबाची रचना विचारात घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.
या प्रस्तावानुसार सरकारी कर्मचाऱ्याला एक युनिट, पती किंवा पत्नीला एक युनिट, दोन अल्पवयीन मुलांना एकूण १.५ युनिट आणि पालकांना आणखी १.५ युनिट मानण्याची कल्पना मांडण्यात आली आहे. अशा प्रकारे कुटुंबातील पाच व्यक्तींच्या गरजा लक्षात घेऊन वेतन निश्चित करण्याचा आग्रह करण्यात आला आहे.
कर्मचारी संघटनेचा मुख्य युक्तिवाद असा आहे की भारतातील अनेक सरकारी कर्मचारी केवळ पत्नी आणि मुलांचीच नव्हे, तर आपल्या आश्रित आई-वडिलांचीही आर्थिक जबाबदारी सांभाळतात. त्यामुळे कुटुंबाची पारंपरिक तीन सदस्यांची रचना सध्याच्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीचे पूर्ण चित्र दाखवत नाही, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
यामुळे ८व्या वेतन आयोगाने वेतन निश्चित करताना कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांचाही विचार करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
किमान वेतन ७२ हजार रुपये करण्याची मागणी निश्चितच मोठी आहे. मात्र, ही मागणी म्हणजे अंतिम वेतनवाढ नाही. ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी, केंद्र सरकारचा निर्णय आणि अंतिम फिटमेंट फॅक्टर यावर कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन अवलंबून असेल. त्यामुळे सध्या ७२ हजार रुपये किमान वेतन निश्चित झाले आहे किंवा कर्मचाऱ्यांच्या पगारात थेट ४०० टक्के वाढ होणार आहे, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही.