नवी दिल्ली : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. 8व्या वेतन आयोगाने 7 ऑगस्टपासून नवी दिल्ली येथे कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा सुरू केली आहे. ही बैठक मालिका 10 ऑगस्टपर्यंत चालणार आहे. कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या आर्थिक हिताशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर या चर्चांमध्ये विचारविनिमय केला जात आहे.
वेतनश्रेणीतील बदल, फिटमेंट फॅक्टर, मूलभूत वेतनवाढ, विविध भत्त्यांचे पुनर्गठन तसेच पेन्शन व्यवस्थेतील सुधारणा हे चर्चेतील प्रमुख विषय आहेत. मात्र, सध्या कोणत्याही मागणीवर अंतिम निर्णय झालेला नाही.
8व्या वेतन आयोगाची स्थापना 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी करण्यात आली आहे. हा आयोग तीन सदस्यांचा असून त्याचे नेतृत्व न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई करत आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष आणि सदस्य-सचिव पंकज जैन हे आयोगाचे अन्य सदस्य आहेत.
केंद्र सरकारने आयोगाला आपला अंतिम अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे आयोगाचा अंतिम अहवाल साधारणपणे मे-जून 2027च्या आसपास सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दिल्लीतील बैठकीनंतर आयोग देशातील इतर भागांतील कर्मचारी आणि संबंधित घटकांशी संवाद साधणार आहे.
कर्मचारी संघटनांकडून 3.83 फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे. हा प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यास सध्याच्या 18 हजार रुपयांच्या किमान मूलभूत वेतनात मोठी वाढ होऊन ते सुमारे 69 हजार रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते, असा संघटनांचा दावा आहे.
मात्र, ही मागणी अद्याप अंतिम झालेली नाही. आयोग विविध कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक आणि इतर हितधारकांचे म्हणणे ऐकल्यानंतरच याबाबत शिफारस करणार आहे.
पेन्शनधारकांच्या संघटनांनीही आयोगासमोर विविध मागण्या मांडल्या आहेत. निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारी पूर्ण पेन्शन त्यांच्या शेवटच्या काढलेल्या वेतनाच्या 67 टक्क्यांपर्यंत असावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा दर 50 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही चर्चेत आहे.
याशिवाय 65 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पेन्शनधारकांसाठी अतिरिक्त पेन्शन वाढीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
पेन्शनधारकांसाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या फिक्स्ड मेडिकल अलाउन्समध्येही वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हा भत्ता दरमहा 3 हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव आहे. वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर ही मागणी महत्त्वाची मानली जात आहे.
कर्मचारी संघटनांनी घरभाडे भत्ता अर्थात HRA वाढवण्याची मागणीही केली आहे. शहरांच्या वर्गीकरणानुसार X, Y आणि Z श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी अनुक्रमे 36 टक्के, 24 टक्के आणि 12 टक्के HRA देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.
हा बदल लागू झाल्यास शहरानुसार कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात फरक पडू शकतो. मात्र, याबाबतही अंतिम निर्णय आयोगाच्या शिफारशी आणि त्यानंतर केंद्र सरकारच्या मंजुरीवर अवलंबून असेल.
महागाई भत्ता अर्थात DA हा देखील बैठकीतील महत्त्वाचा विषय आहे. महागाई भत्त्याचा स्तर वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर तो मूलभूत वेतनात समाविष्ट करण्याची मागणी पुढे आली आहे. त्यानंतर विविध भत्त्यांची नव्याने रचना करण्याबाबतही विचार सुरू आहे.
दिल्लीतील चर्चेनंतर 8वा वेतन आयोग देशातील विविध भागांना भेट देऊन कर्मचारी, संघटना आणि अन्य संबंधित घटकांचे मत जाणून घेणार आहे. चेन्नई, पुद्दुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर या शहरांमध्येही आयोगाच्या बैठका होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, फिटमेंट फॅक्टर, किमान वेतन, HRA, DA आणि पेन्शन यासंदर्भातील मागण्यांवर अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष पगारवाढीसाठी आयोगाच्या अंतिम शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.