केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी 8वा वेतन आयोग सध्या चर्चेचा प्रमुख विषय ठरला आहे. आयोगाकडून देशातील विविध शहरांमध्ये कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींशी सल्लामसलत सुरू असून, वेतनरचना, फिटमेंट फॅक्टर, पेन्शन सुधारणा आणि वार्षिक वेतनवाढ यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. विशेष म्हणजे, सध्या लागू असलेला 3 टक्के वार्षिक इन्क्रिमेंट वाढवून 5 टक्के करण्याची मागणी कर्मचारी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
सध्या 7व्या वेतन आयोगानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ वेतनावर (Basic Pay) दरवर्षी 3 टक्के वाढ दिली जाते. मात्र वाढती महागाई आणि जीवनावश्यक खर्च लक्षात घेता ही वाढ अपुरी असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे मत आहे. त्यामुळे वार्षिक इन्क्रिमेंट किमान 5 टक्के, तर काही संघटनांनी 7 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
त्यांच्या मते, वार्षिक वाढ जास्त असल्यास कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन अधिक वेगाने वाढेल आणि भविष्यातील वेतन आयोगातील सुधारित वेतनरचनेचाही त्यांना अधिक लाभ मिळेल.
उदाहरणार्थ, लेव्हल-1 मधील एखाद्या कर्मचाऱ्याचे सुरुवातीचे मूळ वेतन 18,000 असल्यास, विद्यमान 3 टक्के वाढीच्या तुलनेत 5 टक्के वाढ लागू झाल्यास काही वर्षांत मूळ वेतनात लक्षणीय फरक पडू शकतो. अंदाजानुसार, पाच वर्षांच्या कालावधीत मूळ वेतनात सुमारे 3,000 पेक्षा अधिक वाढीचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो. अर्थात, अंतिम आकडे हे सरकारने स्वीकारलेल्या नियमांवर आणि आयोगाच्या शिफारशींवर अवलंबून असतील.
वार्षिक इन्क्रिमेंट वाढल्यास त्याचा परिणाम फक्त मासिक पगारावरच होणार नाही. महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA), राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीतील (NPS) योगदान, निवृत्तीनंतर मिळणारी ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन या सर्व बाबींवर त्याचा सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कारण या अनेक लाभांची गणना मूळ वेतनाच्या आधारावर केली जाते.
8वा वेतन आयोग विविध शहरांमध्ये कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. जुलैनंतर ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये दिल्ली, चेन्नई आणि पुडुचेरी येथे महत्त्वाच्या बैठका होणार असून, या बैठकींमध्ये वार्षिक वेतनवाढ आणि फिटमेंट फॅक्टरसह अनेक मुद्द्यांवर सविस्तर विचारविनिमय होणार आहे.
8व्या वेतन आयोगाची स्थापना न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली असून, आयोगाला शिफारशी सादर करण्यासाठी निश्चित कालावधी देण्यात आला आहे. मे-जून 2027 पर्यंत आयोगाचा अंतिम अहवाल सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यानंतर केंद्र सरकार या शिफारशींचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल.
महत्त्वाची सूचना: सध्या वार्षिक इन्क्रिमेंट 5 टक्के करण्याचा कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. ही कर्मचारी संघटनांची मागणी असून, याबाबतचा अंतिम निर्णय 8व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतरच स्पष्ट होईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.