Gomantak Editorial: ऐक्याचे जटिल आव्हान

लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या आठवणींना उजाळा देत पाटण्यात झालेल्या डझनभर बिगरभाजप नेत्यांच्या बैठकीला एक आठवडा पूर्ण होण्याच्या आतच या पक्षांमधील धुसफूस चव्हाट्यावर येऊ लागली आहे.

त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधकांचे ऐक्य किती कठीण आहे, तेच वास्तव सामोरे आले आहे. गेल्या शुक्रवारी ही बैठक झाली आणि दोन दिवस उलटताच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी यांनी काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला टीकेचे लक्ष्य केले.

तर राजधानी दिल्लीत आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यात ‘तू तू-मैं मैं’ सुरू झाले आहे. साहजिकच विरोधकांचे हे तथाकथित ऐक्य भाजपविरोधात आहे की काँग्रेसविरोधात असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवर जयप्रकाशांनी चार प्रमुख बिगरकाँग्रेस पक्षांना विसर्जित व्हायला भाग पाडून जनता पक्षाची स्थापना केली होती.

या ऐतिहासिक घटनेस पाच-साडेपाच दशके उलटून गेली आहेत. त्याच काळात देशभरात प्रादेशिक पक्षांचे बस्तान उत्तम बसले असून, तेच पक्ष आता काँग्रेसला वेठीस धरू पाहत आहेत.

आपण भाजपविरोधी आघाडीसाठी प्रयत्नशील असताना बंगालमध्ये मात्र काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी वेगळा सूर आळवत आहेत, असा ममतादीदींचा आरोप आहे.

तर राजधानीतील ‘आप’ सरकारच्या प्रशासकीय अधिकारांवर वरवंटा फिरवणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात काँग्रेस स्पष्ट भूमिका घ्यायला तयार नाही, असा ‘आप’चा आरोप आहे.

कोणत्याही दोन-चार पक्षांची आघाडी होते, तेव्हा त्यातील घटकपक्षांना आपापले बळ वाढवण्याचा अधिकार असतो, हे लक्षात घ्यावे लागते.

एकत्र येण्यासाठी काही पथ्ये पाळावी लागतात. मतभेद अंतर्गत व्यासपीठावर मांडण्याचा विवेक बाळगावा लागतो. पण त्यालाच काही जण फाटा देत आहेत. या कथित आघाडीला एकसंध ठेवेल, असे राजकीय व्यक्तिमत्व दिसत नाही. त्यामुळेच ‘एकास एक’ यापुरता मर्यादित दृष्टिकोन न ठेवता प्रत्येक ठिकाणच्या स्थानिक परिस्थितीचा बारकाईने विचार करावा लागेल.

पाटण्यातील या बैठकीनंतर खरे तर भाजप या ऐक्यप्रक्रियेकडे गांभीर्याने पाहू लागला आहे. भले ही बैठक केवळ फोटो काढून घेण्यासाठीच बोलावलेली होती, अशी टर भाजपने उडवली असेल.

मात्र, हे पक्ष खरोखरच भाजपविरोधात एकास एक उमेदवार देण्यात यशस्वी झाले तर २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत नेमके काय होऊ शकते, याची भाजपला पूर्ण जाणीव आहे.

त्यामुळेच कर्नाटकात पदरी आलेल्या दारूण पराभवानंतर भाजपने विविध कार्यक्रम हाती घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांना नवी उमेद देण्याच्या दिशेने काही पावले उचलली आहेत. त्याचवेळी या डझनभर पक्षांचे नेते मात्र हमरीतुमरीवर येताना दिसत आहेत.

या नेत्यांनी लोकसभा निवडणुका वेगळ्या आणि आपापल्या राज्यातील विधानसभा निवडणुका असे या ऐक्याचे दोन वेगळे भाग करायला हवेत आणि सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सिमल्यात होणाऱ्या पुढील बैठकीच्या आधी ‘किमान समान कार्यक्रम’ कसा तयार करता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा.

लोकसभा निवडणुकीआधी अयोध्येतील राम मंदिराचे लोकार्पण होणार आहे. शिवाय समान नागरी कायदा लागू करण्याबाबत काही पावले उचलली जाऊ शकतात. भाजपच्या हातातील हे दोन हुकमी एक्के आहेत. त्यापलीकडची बाब म्हणजे अमेरिका आणि अन्य देशांच्या दौऱ्यांमुळे ‘विश्वगुरूं’ची प्रतिमाही चांगलीच वलयांकित झाली आहे.

त्यामुळे विरोधकांना प्रथम आपल्याला भाजपच्या अजेंड्यावर खेळायचे आहे की, भाजपला किमान काही प्रश्नांची उत्तरे द्यायला भाग पाडायचे आहे, हा निर्णय घ्यावा लागेल.

त्यासाठी मुळात विरोधकांना भाजपपद्धतीच्या राष्ट्रवादाच्या विचारातील धोके दाखवून द्यावे लागतील. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्ववाद यातील फरक समजून सांगावा लागेलच; शिवाय कारभाराच्या मुद्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

त्याचवेळी आपापल्या राज्यांतील ‘सुशासना’ची वैशिष्ट्ये घेऊन लोकांपुढे जावे लागेल. मोदी आणि भाजप यांना राज्य राखण्यासाठी देशातील ८० टक्के हिंदूंपैकी फक्त ४० टक्क्यांची मते पुरेशी आहेत, हे लक्षात घेऊन लोकसभेच्या सारीपाटावर डाव टाकावा लागणार आहे.

लोकसभा आणि विधानसभेची गणिते वेगवेगळी असतात आणि आघाडीतील हिशोब तेव्हा चुकवता येतील, हे या बड्या नेत्यांनी ध्यानात घ्यायला हवे.

त्यामुळेच 12 जुलै रोजी होणाऱ्या सिमल्यातील दुसऱ्या बैठकीपूर्वी ही आघाडी काँग्रेसविरोधी नाही तर भाजपविरोधी आहे, हे या नेत्यांना दाखवून द्यावे लागेल. खरे तर विरोधकांनी आपली विश्वासार्हता ही कधीच गमावलेली आहे.

पाटण्यातील बैठकीस 32 बडे नेते हजर होते, हे खरे; पण मायावती, केसीआर, नवीन पटनाईक यांनी त्याकडे पाठच फिरवली होती.

त्यांना आपल्या समवेत आणण्याचे प्रयत्न या बड्या नेत्यांपैकी कोण करू शकेल? ऐक्यप्रक्रियेतील विसंवाद समोर येत असतानाच काँग्रेसने केसीआर यांच्या पक्षातील काहींना आपल्या पक्षात घेऊन विसंवादाची आणखी एक पायरी ओलांडली आहे.

तर केसीआर यांनीही महाराष्ट्राचा नाद सोडून या आघाडीत सामील व्हायला हवे. एकंदरित तूर्तास तरी हे तथाकथित ऐक्याचे तारू कधीही किनाऱ्यावर येऊन आदळू शकते, हे या नेत्यांच्या लक्षात आले असेलच. निदान पुढच्या सिमला बैठकीत या सर्व मुद्यांचा विचार व्हायला हवा.