लोकशाहीचा गोमंतकीय प्रयोग अपयशी?

मगोच्या नाकदुऱ्या पुढल्या दाराने काढल्या जात नसल्या तरी मागीलदार किलकिले करण्यात आले होते. पण गेल्या चार-पाच दिवसांतल्या घडामोडींनी परिस्थिती 180च्या कोनात फिरली आहे आणि भाजपाच्या विरोधांत दमदार आघाडी निर्माण करण्याच्या आत्मविश्वासाने निघालेला काँग्रेस पक्ष निपचीत पडला आहे. भाजपाविरोधी युतीतली हवाच निघून गेल्यात जमा झालीय. कोण आहे याला जबाबदार? देशावर चार दशके आणि गोव्यावर अडीच दशके राज्य करणारा राष्ट्रीय पक्ष असा हतबल का व्हावा की जनतेला लोकशाहीच्या स्वास्थ्याचा विसर पडून तिने एकपक्षीय व्यवस्थेचा प्रच्छन्न पुरस्कार करणाऱ्यांकडे झुकावे? आणि याहून महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे लोकशाहीचे गोव्यात राबवले गेलेले प्रारूप अपयशी ठरले आहे का? या प्रश्नांवरचा ऊहापोह आता प्रसारमाध्यमांच्या पलीकडे जाऊन सार्वजनिक चर्चेला विषय व्हायला हवा.

गोव्यातले काँग्रेसचे पतन हा त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय स्तरावरील घसरणीचाच भाग आहे. गांधी घराण्याची उष्टी काढऱ्यांना आपला पक्ष तत्त्वहीन कधी झाला आणि सोनिया- राहुल यांच्यासारख्या सुमार नेतृत्वाच्या मगरमिठीत कधी सापडला तेही कळले नाही. ज्यांना कळले त्यांनी आवाज काढल्यावर त्यांची पक्षांतच कोंडी करण्यात आली. त्याचे पडसाद राज्यांतील नेतृत्वाच्या कार्यपद्धतीतून उमटणे साहजिक होते. पक्षनिष्ठा हा पक्षांतील प्रगतीचा निकष राहिलेला नाही, याची जाणीव झाल्याने राज्य पातळीवरील नेत्यांनी आपापल्या सुभेदाऱ्या निर्माण केल्या. या सुभेदाऱ्या आज पक्षाला जेरीस आणत आहेत आणि लुईझिन फालेरो हे त्याचे एक बोचरे उदाहरण आहे. काँग्रेस सोडून भाजपात आलेले विश्वजीत राणे यांच्या सुभेदारीचा अनुभव काँग्रेसने याआधी घेतला आहे आणि येत्या निवडणुकीत बाबूश मोन्सेरात ते बाबू कवळेकरांपर्यंतच्या सुभेदारीचा अनुभव त्यांना घ्यावा लागेल.

हे गोव्यातील लोकशाहीच्या प्रयोगाचे अपयश तर नव्हे ना, अशी शंका आता वारंवार डोके वर काढू लागली आहे. गोवा आकाराने लहान आहे, येथील साक्षरतेचे प्रमाण उर्वरित देशाच्या तुलनेने लक्षणीय आहे आणि म्हणूनच लोकशाहीच्या संवर्धनासाठी आवश्यक असलेले वातावरण येथे आहे असे जे गेली सहा दशके वाटत होते तो केवळ भ्रम होता का? भाजपाने आपला हिंदुत्ववाद कधीच लपवलेला नाही, गोव्यात अल्पसंख्याक समुदायाला चुचकारण्याचे पक्षाचे धोरण असले तरी राष्ट्रीय पातळीवरला सरकारचा एकूण कार्यक्रम पाहिल्यास पक्ष आपल्या मूलभूत धारणांना चिकटून असल्याचे दिसते. या धारणांना अल्पसंख्याकांसह गोव्यातील बुद्धीवादी घटकांचा विरोध असेल तर विरोध कणखर आणि स्थायी प्रतिनिधीत्वातून का परावर्तीत होत नाही. ख्रिस्ती मतदारसंघातून निवडले गेलेले आमदार रात्रीत कसे बदलू शकतात आणि हा बदल त्या समाजातील बुद्धीवादी कसे हतबलपणे पाहू शकतात, हा चिंतनाचा विषय आहे. राजकीय सूचितेला आज कोणीच वाली राहिलेला नाही. न्यायसंस्थेकडून काही अपेक्षा होती; पण प्रक्रियाच अशी आहे की पक्षांतराच्या विरोधात दाखल झालेले खटले विधानसभेचा कालावधी संपला तरी सुनावणीसाठी येऊ शकत नाहीत. हे सगळे लोकशाहीच्या पद्धतशीर हत्येकडे

निर्देश करणारे नाही काय?

गोव्याच्या भविष्याविषयी आणि लोकशाहीच्या भवितव्याविषयी कळकळ असलेल्या जागृत समाजाने या विषयांचा आक्रमक मागोवा घेण्याची वेळ आलेली आहे, असे आमचे प्रांजळ मत आहे. आगामी निवडणूक एकतर्फी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. बलाढ्य असलेल्या एका शक्तीचा प्रतिकार करण्याची क्षमताच विरोधक हरवून बसले आहेत आणि त्यामुळे जनताही अन्य पर्याय नसल्याने झापडबंद मतदान करण्याची शक्यता वाढते आहे. यातून कदाचीत काही कुटुंबांचे भले होईल, काही लॉबीज आपला गोवा विक्रीचा व्यवसाय निर्धोकपणे पार पाडण्यास मोकळ्या होतील; परंतु लोकशाही वैयक्तिक स्वार्थापुढे गहाण पडेल आणि कदाचित यातून कधीच सावरूही शकणार नाही, ही खरी समस्या आहे. त्यातच राजकीय क्षितिजावर प्रादेशिक उर्मींना आक्रमकतेचे वळण देत हिंसेसाठी प्रवृत्त करणारे घटक आपले अस्तित्व दाखवू लागले आहेत. अत्यंत मर्यादित असा कार्यक्रम त्यांना अपेक्षित असला तरी त्यांचा जनाधार वाढतो आहे. हे सामाजिक अस्वस्थतेचे द्योतक आहे. या अस्वस्थतेला सनदशीर, कायद्याच्या चौकटीतला मार्ग जेव्हा उपलब्ध होत नसतो तेव्हा अराजकाला निमंत्रण मिळते आणि लोकशाही मृत्युशय्येवर पडते. तीच लक्षणे आता दिसू लागली आहेत. राज्यांतील बुद्धीवाद्यांना तरी याचे भान आहे काय?