शिवसेनेचे वाघ गोव्यात डरकाळी फोडणार का?

शिवसेना या निवडणुकीत 25 जागा लढविणार असल्याची घोषणा गोवा राज्याचे संपर्क नेते तथा सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. कोणताही पक्ष आपल्याला हव्या तेवढ्या जागा लढवू शकतो, त्याला कायद्याने कोणतेही बंधन असत नाही. प्रश्न असतो तो यशाचा. तसे पाहायला गेल्यास सेना हा गोव्याला नवा पक्ष नाही.

1987 सालीच सेनेचा गोव्यात प्रवेश झाला आहे. खरेतर त्यावेळी गोव्यातील मराठीप्रेमी युवकांना सेनेची गरज भासू लागली होती. गोव्यात त्यावेळी मराठी -कोंकणी वाद ऐरणीवर होता. मराठी भाषाप्रेमी कोंकणीप्रमाणेच मराठीला राजभाषेचा मान मिळावा म्हणून आग्रही होते. त्याप्रमाणे आंदोलनही करण्यात आले होते. त्यावेळी आंदोलनाला अग्रेसर होता तो मगो पक्ष. पण या पक्षातील काही नेत्यांच्या कचखाऊ वृत्तीमुळे मराठीला राजभाषेचा सिंहासन प्राप्त होऊ शकले नाही. हीच व्यथा बऱ्याच युवकांच्या मनात खदखदत होती. त्यातूनच मगोपला पर्याय म्हणून महाराष्ट्रात लढाऊ वृत्तीमुळे गाजत असलेल्या शिवसेनेला गोव्यात आणण्याचा निर्धार या युवकांनी केला. त्यात संजय हरमलकर, नकुल नाईक, ॲड. प्रकाश बा.नाईक, तसेच पत्रकार नरेंद्र बोडके आघाडीवर होते.

सेनेचे दिवंगत खासदार वामनराव महाडिक व कोकणातले नेते वसंतराव केसरकर यांच्या उपस्थितीत गोव्यात सेनेचा बिगुल वाजला. त्यानंतर 1987 ते 1994 हा सेनेचा बहराचा काळ होता. या काळात राज्यातील गावागावांत सेनेच्या शाखा उघडण्याचा सिलसिला सुरू झाला होता. सेनेने जेव्हा गोव्यात प्रवेश केला तेव्हा राज्यात भाजपचा शिरकाव झाला नव्हता. पण 1989 साली भाजपच्या चंचूप्रवेशाला सुरुवात झाली. सेनेच्या खांद्यावर हात ठेवून भाजपने 1989 ची निवडणूक काही मतदारसंघातून लढविली. काँग्रेस-मगोपच्या झंझावातापुढे हे दोन्ही पक्ष टिकू शकले नाहीत. पण तरीही सेना-भाजपने या निवडणुकीद्वारे राजकारणाची नांदी खऱ्या अर्थाने आळवायला सुरुवात केली. 1994 साली भाजपने तेव्हा राज्यात प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या मगोपशी संधान जुळवून निवडणूक लढविण्याचे ठरविले. सेनेला ते बाहेर ठेवू पाहत होते. पण म्हापसा येथील बोडगेश्वर मैदानावर झालेल्या शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भव्य जाहीर सभेने सगळीच समीकरणे बदलून गेली.

मगोप-भाजपने सेनेलाही युतीत सामील करून दोन जागा दिल्या गेल्या. वास्तविक सेनेला मडकई व साळगाव या दोन जागा हव्या होत्या. मडईकत कवळेचे तत्कालीन सरपंच कै. मगन कवळेकर तर साळगावात सांगोल्डा पंचायतीचे सरपंच दिलीप कळंगुटकर यांना सेनेतर्फे रिंगणात उतरण्याचे ठरविण्यात आले. पण शेवटच्या क्षणी भाजपचे नेते कै. प्रमोद महाजन यांनी बाळासाहेबांची गाठ घेऊन मडकईची जागा आपल्या पदरात पाडून घेतली. बदल्यात सेनेला कुडचडेची जागा देण्यात आली. हा सेनेला जबर धक्का होता. त्यावेळी फोंडा तालुका हा सेनेचा बालेकिल्ला म्हणून गणला जात असे. प्रियोळ मतदारसंघात 18, तर मडकई मतदारसंघात सेनेच्या ११ शाखा होत्या. त्यामुळे मडकईचा गड काबिज करायचाच असा निर्धार फोंडा तालुक्यातील शिवसैनिकांनी केला होता. पण ही जागा हातची गेल्यामुळे त्यांच्या अपेक्षेवर पाणी पडले. दुसऱ्या बाजूला याचा फायदा भाजपला झाला. माजी मुख्यमंत्री तथा मडकईचे तत्कालीन आमदार रवी नाईक यांचा पराभव करून भाजपचे श्रीपाद नाईक विधानसभेत पोहोचले. सेनेच्या अंतर्गत बंडामुळे कळंगुटकरांना काँग्रेसच्या डॉ. विल्फ्रेड डिसोजा यांच्याकडून निसटता पराभव स्वीकारावा लागला. पक्षाची विशेष ताकद नसल्यामुळे कुडचडेतही पराभवाचे तोंड पहावे लागले. इथून शिवसेना जी कोलमडली ती अजूनपर्यंत सावरली गेली नाही. पुढच्या सर्व निवडणुकीत सेनेच्या उमेदवारांना आपली अनामत रक्कमसुध्दा वाचवता आली नाही.

2017 साली मगोप व भारतीय भाषा सुरक्षा मंच (भाभासुमं) यांच्याबरोबर सेनेची युती होती. सेनेच्या पदरात तीन जागा पडल्या होत्या. या तिन्ही जागांवर सेनेच्या उमेदवारांचे पानिपत झाले. आता परत सेना मैदानात उतरू पाहत आहे. सध्या शिवसेनेचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून कारभार पाहताहेत. वास्तविक सांस्कृतिक व भौगोलिकदृष्ट्या गोव्याची नाळ महाराष्ट्राशी जुळलेली असताना महाराष्ट्रातील सेनेच्या प्रभावाचे प्रतिबिंब गोव्यात का बघायला मिळू नये, हा प्रश्न अनेकवेळा विचारला जातो. याचे प्रमुख कारण म्हणजे गोव्यातील सेनेला कणखर, लढाऊ असे नेतृत्वच मिळाले नाही. सुरुवातीच्या संजय हरमलकरांचा अपवाद वगळता राज्यातील सेनेला योग्य दिशा दाखवू शकणारा असा नेताच मिळालेला नाही. दुसरे म्हणजे स्थानिक सेनेत असलेले अंतर्गत मतभेद. या मतभेदाच्या अडथळ्यामुळे सेना राज्यात वेग प्राप्त करू शकली नाही. संजय हरमलकर यांच्यासारख्या नेत्याला सुध्दा सेनेतील या अंतर्गत कलहाचा फटका बसला होता. त्यामुळे त्यांना त्यावेळी वेगळी चूलही थाटावी लागली होती.

फोंडा तालुक्यातील चार मतदारसंघात सेनेच्या जिथे एकूण 41 शाखा होत्या तिथे आज एखादी शाखा दिसते की काय याची पाहणी करावी लागत आहे. पूर्वी याच फोंडा तालुक्यातील प्रत्येक गावात सेनेचे फलक दिमाखाने झळकलेले दिसायचे. आता फोंडा शहराच्या सीमेवर असलेला फलकाचा अपवाद वगळता कुठेही फलक दिसत नाही. महाराष्ट्रात सध्या सेना-राष्ट्रवादी- काँग्रेस या तीन पक्षांची युती असून, या युतीचे सरकार विराजमान आहे. गोवा राज्याचे संपर्क नेते संजय राऊत यांनी ही युती घडविण्यात, तसेच राज्यात सरकार स्थानापन्न करण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता. आता गोव्यातही ते तोच ‘फॉर्म्युला’ वापरतात की काय हे बघावे लागेल.

तृणमुल काँग्रेस, आपसारखे पक्ष गोव्यात आज सक्रिय होऊ लागले आहेत. हे पाहता 34 वर्षे होऊन सुध्दा सेना राज्यात आपले अस्तित्व का दाखवू शकली नाही हा प्रश्न उपस्थित होतोच. या प्रश्नाचे उत्तरही राऊतांना आता शोधावे लागेल. राज्याची सद्यस्थिती पाहता सेनेची इतर प्रमुख विरोधी पक्षांशी युती होणे कठीण वाटते. त्यामुळे ‘एकला चलो रे’ हा नारा आळवितच सेनेला आपली वाटचाल करावी लागेल. त्यातून जर सेनेने विधानसभेत खाते खोलण्यात यश प्राप्त केले तर बाजी मारल्याचे समाधानही सेनेला प्राप्त होऊ शकेल.

- मिलिंद म्हाडगुत