धरण उशाला आणि कोरड घशाला

हणजूण, कायसूव, शापोरा आदी भागातील नागरिकांनी जलवितरणातील तृटींमुळे संतप्त होऊन बुधवारी रास्ता रोको आंदोलन केले. त्याआधी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर धडक मोर्चा नेऊन नागरिकांनी आपला क्षोभ व्यक्त केला होता. लोक चवताळल्याचे पाहून टँकरद्वारे पाणी पुरवण्याची व्यवस्था करण्यात आली आणि टँकर नादुरुस्त झाल्याचे कारण सांगून ती बंदही करण्यात आली. टँकर नादुरुस्त झाला म्हणून ग्राहकांचा पाण्याचा वापर काही थांबू शकत नाही. संबंधित अभियंत्यांना किमान तेवढे तरी ज्ञान असणे अपेक्षित आहे. असंख्य खासगी टँकर या भागात आहेत आणि खाते त्यांची सेवा सतत घेत असते.

एक टँकर बंद पडल्यानंतर पर्यायी टँकरद्वारे जलपुरवठा सुरू करण्यात आला असता तर लोकांचा पारा चढला नसता व ते रस्त्यावर आले नसते. ती बुद्धी खात्यातील अधिकारीवर्गाला का झाली नाही, याचा शोध सरकारने घ्यावा. केवळ धरणांतील जलसाठ्याचा उपसा करून तो जलवाहिन्यांद्वारे ग्राहकापर्यंत पोहोचवणे हेच त्या खात्याचे काम नसून जेव्हा अत्यावश्यक सेवापूर्तीचे प्रस्थापित मार्ग बंद होतात, तेव्हा अन्य सर्व पर्यायांची तडकाफडकी अंमलबजावणी हाही कर्तव्याचा भाग ठरतो, हे या अधिकाऱ्यांना कळायला हवे. टँकर बंद पडला ह्या एकमेव कारणांसाठी नागरिकांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्याचा निर्णय घेणारी व्यक्ती सार्वजनिक सेवेत असू शकत नाही, अशा विचारानेच सरकारने हे प्रकरण हाताळायला हवे. तसे झाले तरच चुकार अधिकाऱ्यांना जरब बसेल आणि सार्वजनिक वितरणातला घोळही कमी होईल.

जलपुरवठ्यासाठी वापरात असलेल्या यंत्रांतील बिघाडामुळे आणि वीजप्रवाह खंडीत झाल्यामुळे सार्वजनिक वितरण अडते, हे जगजाहीर आहे. पंपांची दुरुस्ती करणारे कारागीर परराज्यातून आणावे लागतात, अशी ठेवणीतली उत्तरेही खात्यातील अभियंते देतात. आपल्या अभियंत्यांच्या प्रज्ञेला न जुमानणारे पंप देशातील कंपन्या तयार करतात का? असा प्रश्न यावेळी पडतो. सरकारी नष्टखर्चाची उदाहरणे असंख्य आहेत आणि त्यांचा पाढा इथे वाचायची आवश्यकता नाही; पण काही काळासाठी या नष्टखर्चावर आवर घालून त्या निधीतून पर्यायी पंप आणणे, पंपस्टेशनचा वीजपुरवठा बंद पडू नये, म्हणून यंत्रणा विकसित करणे सरकारला जमण्यासारखे आहे. या महिन्यापासून अनेक ग्राहकांना पाण्याची बिले येणे बंद झालेले आहे. सरकारने ही नवी योजना जाहीर केल्यानंतर आम्ही बिलांच्या महसुलातून जलवितरण सुरळीत करता येणार नाही का? असा सवाल केला होता.

सद्यकालीन लोकानुयायी राजकारण मोफत संस्कृतीला बळी पडत आहे. याचा परिणाम सरकारी तिजोरीवर व पर्यायाने सरकारी उत्तरदायित्वावर होणार आहे. सध्याच्या जलवितरण प्रणालीची क्षमता किनारपट्टीतल्या लोकसंख्यावाढीला पेलण्याची नाही, याचा प्रत्यय येतो आहे. त्यावर पर्याय म्हणजे नवी प्रणाली विकसित करणे. त्यासाठी निधी लागेल आणि मोफत संस्कृतीच्या फाजील विस्तारातून तो मिळणार नाही. सरकार एका बाजूने चौवीस तास जलपुरवठा करण्याच्या बाता करते, तर दुसऱ्या बाजूने वितरणात घोळ घालते. असे होण्यामागचे कारण म्हणजे जलवितरणाच्या वर्तमान आणि भविष्याचा विचारच नीट झालेला नाही. हे अधिकाऱ्यांचे अपयश की राजकीय क्षेत्राचा दृष्टिदोष, यावर चर्वण करण्यात काहीच अर्थ नाही. किमान यापुढे तरी असा विचार व्हायला हवा.

पुढील दोन वर्षांत म्हादई नदीवर आणखीन बंधारे बांधण्याचा संकल्प साबांखाने सोडलेला आहे. हा नियोजनाचा भाग असू शकेलही, पण या बंधांऱ्यांचे पूरनिर्मितीतले योगदान, म्हादयीविषयी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला खटला, याचा विचार या नियोजनात झालेला आहे का? ऑगस्ट महिन्यांत अडवई गावाने जे पुराचे थैमान पाहिले, त्यामागे गांजे येथे उभारलेला बंधारा होता. नव्या बंधाऱ्यांनी नव्या क्षेत्रासमोर अशी समस्या निर्माण होऊ नये. नवे बंधारे उभारण्याबरोबरच जुन्या बंधाऱ्यांच्या जलसंचय क्षेत्रातील गाळाचा उपसा करण्याचाही विचार व्हायला हवा. नियोजनाची आवश्यकता आहे, ती याचसाठी. जोपर्यंत राज्याची जलवितरणाची कमाल क्षमता निश्चित होत नाही आणि संकल्पित लोकसंख्यावाढीला पुरक अशी जलवितरणाची प्रणाली उभी राहात नाही, तोपर्यंत नव्या बांधकामांवरही अंकुश लावावा लागेल. तिळारीसारख्या प्रकल्पावर गोव्याने अवलंबून राहाणेदेखील धोक्याचे आहे. या प्रकल्पांत महाप्रचंड भ्रष्टाचार झालेला असून वरचेवर कालव्याना पडणारी भगदाडे तो भ्रष्टाचार दाखवून देतात. या बेभरवशाच्या पुरवठ्याला गृहीत न धरता वितरणाची भविष्यवेधी योजना सरकारने तयार करावी. पारंपरिक जलस्रोतांची हेळसांड होते आहे. ग्रामीण भागातही विहिरी ढासळू लागल्या आहेत. कसोटीच्या क्षणी हे स्रोत कामी यायचे. त्यांच्या जीर्णोद्धाराची योजना सरकारने राबवायला हवी. नियोजनबद्ध पावले टाकली तरच धरण उशाला आणि कोरड घशाला, असे जनतेचे हाल होणार नाहीत.