गोविंद शिरोडकर
गोव्याचा इतिहास सांगतो इथे ज्यांनी गाव वसवले व वसवणी खाली आणले त्या आदिवासी समाजाला गावडा, कुणबी, वेळीप असे ओळखले जाते. तेच या भूमीचे पहिले राजे होते आणि आजच्या वर्तमानातील सर्वांत रंजलेला गांजलेला आदिवासी समाज आहे.
गोमंतकाचे भाग्यविधाते स्वर्गीय भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी गोवा मुक्तीनंतर आमच्या गावडा, कुणबी, वेळीप समाजाला अनुसूचित जमातींचा दर्जा देण्याचा मनोदय त्यावेळी व्यक्त केला, परंतु काही विघ्नसंतोषी लोकांच्या प्रयत्नांमुळे तो आम्हांला मिळू शकला नाही.
त्यानंतर स्वर्गीय वासू पाईक गावकर यांनी आम्हांस मागासवर्गीय म्हणून अधिसूचित करून २० टक्के आरक्षणाची मागणी केली. परंतु आम्हांला शिक्षणात दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले. त्यानंतर सरकारने आणखीन आमच्याहून प्रबळ अशा ज्ञातीचा समावेश मागासवर्गीयांत केल्याने आम्हांला मागासवर्गीय आरक्षणाचा लाभ मिळेनासा झाला.
हा अन्याय दूर करण्यासाठी गाकुवेधने आपला लढा तीव्र केला व गावडा, कुणबी, वेळीप व धनगर यांना गोव्याच्या ‘एसटी’ म्हणून अधिसूचित करा ही मागणी तीव्र केली. गाकुवेधने आदिवासींच्या ‘गोमंतक गौड मराठा समाज’, ‘मूळ गोयकारांचो एकवट’, ‘ट्राइब्स ऑफ गोवा’ या संघटनांना एकत्र आणून गोवा अनुसूचित जमात कृती समिती स्थापन केली व एसटीच्या मागणीसाठी तालुकावार व गावागावांत जागृती मेळावे भरवून सरकारला आमची मागणी मान्य करायला भाग पाडले.
या समितीमध्ये स्वर्गीय आंतोन गावकर(निमंत्रक), डॉक्टर काशिनाथ जल्मी, ऍड बाबूसो गावकर, चंद्रकांत वेळीप, ऍड गुरु शिरोडकर, पीटर गामा, आंतोन फ्रान्सिस फर्नांडिस, फादर ज्योकिम फर्नांडिस, यशवंत गावडे, बुधो कुट्टीकर, रमेश तवडकर, बाबू कवळेकर, दुर्गादास गावकर, गोपाळ केरकर, पांडुरंग कुकळकर, कांता गावडे, सूर्या गावडे, श्रीकांत पाल्सरकर, आनंद गावडे, पांडुरंग मडकईकर, गोविंद शिरोडकर(प्रवक्ता) या प्रमुख नेत्यांनी मोलाचे योगदान दिले.
या नेत्यांच्या आणि समाजबांधवांच्या पूर्ण पाठिंब्यामुळे 7 जानेवारी 2003 रोजी धनगर समाज वगळता गावडा, कुणबी व वेळीप जमातींना गोव्याच्या अनुसूचित जमाती म्हणून अधिसूचित करण्यात आले.
एसटीचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर आम्हांला भारतीय घटनेने दिलेल्या हक्कांची त्वरित अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे होती परंतु ती झाली नाही. यासाठी आम्ही गोवा सरकारला अनेक निवेदने दिली.
परंतु सरकारने काहीच हालचाली केल्या नाहीत, म्हणून त्या वेळच्या एसटी समाजाच्या आठ संघटना एकत्र येऊन आम्ही ‘युनायटेड ट्रायबल असोसिएशन अलायन्स’ म्हणजे ‘उटा’ ही संघटना स्थापन केली. त्यात आठ संघटनाचे अध्यक्ष व सचिव उटाच्या कार्यकारी मंडळाचे सदस्य होते. या उटा संघटनेने खालील बारा मागण्याचे निवेदन सरकारला दिले.
उटाच्या 12 मागण्यांची 2023 प्रमाणे स्थिती:
मागणी क्रमांक 1 : गोवा सरकारने अनुसूचित जमाती आयोगाची स्थापना करावी व आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार असावेत.
स्थिती : एसटी आयोग अस्तित्वात असूनही आणि स्वतंत्र अधिकार असूनही, आयोग स्वतंत्रपणे काम करण्यास नकार देत आहे. आयोगासमोर तक्रारी करणे हा केवळ वेळेचा अपव्यय आहे कारण क्वचितच न्याय मिळतो. बहुतांश प्रकरणे एकतर आजपर्यंत प्रलंबित आहेत किंवा निकालाशिवाय निकाली काढण्यात आली आहेत.
मागणी क्रमांक 2 : स्वतंत्र आदिवासी विभाग आणि आदिवासी मंत्रालय स्थापन करावे.
स्थिती : 2012 मध्ये स्वतंत्र आदिवासी विभाग निर्माण करण्यात आला. मात्र आवश्यक निधी दिला जात नाही. आदिवासी उपयोजनेतील तरतुदींनुसार वाटप केले जाते की नाही कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ३ लाख ठेवली आहे. वास्तविक एसटी समाजाला ‘क्रिमी लेयर’ लागत नाही म्हणजेच उत्पन्नाची मर्यादा असता कामा नये.
एसटी लोकांनी या योजनांचा फायदा घेऊ नये म्हणून का एवढ्या कमी रकमेची मर्यादा घातली आहे? परदेशात शिक्षण घेण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना नाही. विद्यार्थ्यांना प्रथम शुल्क भरावे लागेल आणि नंतर त्यांना प्रतिपूर्तीसाठी अर्ज करावा लागेल.
काही विद्यार्थी उच्च शिक्षणाची निवड करू शकत नाही कारण ते प्रारंभिक प्रवेश शुल्कही भरू शकत नाहीत. एसटी आमदार असतानाही मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी खाते स्वतःकडे ठेवले आहे हा एसटी समाजावर अन्याय आहे.
मागणी क्रमांक ३ : १२ टक्के अर्थसंकल्पीय तरतुदी फक्त आदिवासींसाठी वापरावी.
स्थिती : गोव्यातील अनुसूचित जमातींसाठी अर्थसंकल्पीय तरतुदींपैकी केवळ ३% ते ४% तरतूद केली जाते. त्यातही दरवर्षी वाटप केलेल्या रकमेपैकी निम्मी रक्कम अखर्चित राहते. आमच्या लोकसंख्येनुसार आम्हांला दरवर्षी दोन ते अडीच हजार कोटी आमच्या उन्नतीसाठी सरकारने खर्च करायला पाहिजे.
परंतु आम्हांला फक्त तीनशे ते चारशे कोटी निधी ठेवला जातो व त्यातील निम्मादेखील आमच्यावर खर्च केला जात नाही. आतापर्यंत गेल्या वीस वर्षात आम्हांला आदिवासीचा दर्जा मिळाल्यापासून दरवर्षाकाठी सरकार आमच्या निधीतील हक्काचे सुमारे दोन हजार कोटी रुपये आम्हांला देत नाही. आतापर्यंत सरकारपाशी आमचे चाळीस हजार कोटी रुपये खर्च न केल्यामुळे सरकारी तिजोरीत पडून आहेत.
मागणी क्रमांक ४: पुरेसा निधी उपलब्ध करून अनुसूचित जमाती वित्त विकास महामंडळ बळकट करण्यात यावे.
स्थिती : पुरेसा निधी वाटप केलेले नाही. सध्याच्या योजनांमध्ये सुधारणा केलेली नाही. नवीन योजना आणल्या जात नाहीत.
मागणी क्रमांक ५ : आदिवासी वन अधिनियम, २००६ची अंमलबजावणी
स्थिती : वन हक्क कायदा, २००६ अंतर्गत १०,००० हून अधिक दावे २०१२पासून प्रलंबित आहेत. कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्सच्या तरतुदींबाबत समाजाला अंधारात ठेवले जाते.
मागणी क्रमांक ६: थेट भरतीमध्ये तसेच बॅक-लॉग रिक्त पदे त्वरित भरावीत.
स्थिती: रिक्त पदांचा एक वेगळा किंवा वेगळा गट म्हणून अनुशेष रिक्त पदे भरली जात नाहीत. अनुशेष रिक्त पदांचे विलीनीकरण करून जाहिरात केली जाते.
मागणी क्र. ७ : राज्य विधानसभेत १२ टक्के राजकीय आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी
स्थिती : गेल्या १९ वर्षांपासून काहीही केले नाही. समाजातील समविचारी लोकांच्या अनुसूचित जमातींसाठी ‘मिशन राजकीय आरक्षण गोवा’ या नावाने एक संघटना स्थापन केली. संस्थेचे सततचे प्रयत्न, जनजागृती आणि दबाव यामुळे अनुसूचित जमातीसाठी चार जागा राखीव ठेवण्याचा लेखी प्रस्ताव आदिवासी कल्याण विभागाने अखेरीस पाठवला आहे.
मागणी क्रमांक ८: . अनुसूचित जमातींसाठी नियोजन प्राधिकरण स्थापन करावे
स्थिती: कोणतेही नियोजन प्राधिकरण अस्तित्वात नाही आणि म्हणून टीएसपीचे संपूर्ण गैरव्यवस्थापन आहे. गोव्यातील एसटी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कोणताही रोडमॅप नाही. गोव्यातील आदिवासी गावांना अजूनही पाइपने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होत नाही. काही गावांमध्ये लोकांना टँकरच्या पाणीपुरवठ्यावर अवलंबून राहावे लागते. आदिवासी खेड्यांमध्ये शालेय पायाभूत सुविधा, योग्य रस्ता संपर्क, ऑनलाइन शिक्षणासाठी इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही.
मागणी क्रमांक ९: शासकीय, निमशासकीय संस्थांमध्ये पोस्ट आधारित रोस्टरची अंमलबजावणी करावी
स्थिती : पोस्ट आधारित आरक्षण रोस्टर्समध्ये संपूर्ण गैरव्यवहार सुरू आहे. कंत्राटी पद्धतीने कोणतेही आरक्षण लागू केले जात नाही. सध्या सरकारकडून ३५०० नोकऱ्यांचा बॅकलॉग पूर्वनिवेश भरून काढायचा आहे आणि सरकार आंधळी कोशिंबीर खेळत आहे.
मागणी क्रमांक १०: अनुसूचित जमातींच्या जमिनीच्या विक्रीवर बंदी घालण्यासाठी गैर-अनुसूचित जमातींवर बंदी असावी.
स्थिती : आदिवासींच्या जमिनी गैर-एसटी व्यक्तींना उघडपणे विकल्या जातात. सध्या पळवाटा शोधून एसटीच्या जमिनी विकणारी रिअल इस्टेट लॉबी गोव्यात अत्यंत सक्रिय आहे. नवीन प्रणालीनुसार गोव्यातील आदिवासी गावांमध्ये बिगर एसटी लोकांच्या नवीन वसाहती फोफावत आहेत. बनावट कागदपत्रे बनवून आदिवासींच्या जमिनींची खुलेआम विक्री केली जाते.
मागणी क्रमांक ११: अनुसूचित जमातींच्या उत्थानासाठी आदिवासी क्षेत्र/अनुसूचित क्षेत्रे अधिसूचित करावीत
स्थिती : ना आदिवासी क्षेत्रे ओळखली गेली आहेत ना अनुसूचित क्षेत्रे शोधली आहेत, त्यामुळे ही क्षेत्रे गोव्यात आजपर्यंत अधिसूचित केलेली नाहीत.
मागणी क्रमांक १२: जात प्रमाणपत्र जारी करण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी
स्थिती : जात प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया अजूनही किचकट आहे. वृद्ध लोकांकडे अजूनही एसटीचे प्रमाणपत्र नाही. पूर्वजांचा जन्मदाखला नसल्याकारणाने त्यांच्या पुढील पिढीला एसटीचे प्रमाणपत्र मिळवायला फार त्रास पडतात यावर सरकार योग्य उपाय काढताना दिसत नाही. याउलट बिगर एसटी व्यक्तींनी फसवणूक करून बोगस प्रमाणपत्र मिळवण्याच्या अनेक घटना घडलेल्या आहेत.
परंतु सरकार या मागण्यावर विचार करायला तयार नसल्याकारणाने २५ मे २०११ रोजी बाळ्ळी या गावात एक आंदोलन झाले.व त्यात मंगेश गावकर व दिलीप दिलीप वेळीप यांची अग्निकांडात हत्या करण्यात आली. हे आंदोलन एसटीच्या प्रमुख नेत्यांना डावलून व भाजप आरएसएसच्या पुरस्कृत नेत्यांना बरोबर घेऊन उटाने नियोजित केले होते.
पुढे या आंदोलनामुळे एसटीच्या सहकार्याने २०१२साली भाजप सरकार सत्तेवर आले. परंतु आज मीतीस आमच्या तीन ते चार मागण्या अंशतः सुरू करण्यात आल्या, तरी बाकी नऊ मागण्या तशाच पडून आहेत आणि त्यातील राजकीय आरक्षण ही महत्त्वाची मागणी सरकारने आज पावेतो पूर्ण केलेली नाही.
उटाच्या काही नेत्यांची सोय सरकार पक्षाने केल्यामुळे उटाचे हे नेते आमच्या एसटीच्या सर्व मागण्या सरकारने पूर्ण केलेल्या आहेत असे आम्हांला खोटे सांगत आहेत. ज्या दिवशी दिलीप व मंगेश यांची हत्या झाली तो २५ मे हा दिवस गोव्याच्या एसटी समाजासाठी ‘काळा दिवस’ आहे.
परंतु आमचे काही नेते व सरकार हा दिवस ‘प्रेरणा दिवस’, ‘संकल्प दिन’ म्हणून उत्सव रूपाने साजरा करतात. हे कितपत बरोबर आहे?
आज आमच्या बारा मागण्यांसाठी आम्ही गेली वीस वर्ष सतत लढत आहोत. मग दिलीप व मंगेशच्या प्रेरणा उत्सव साजरा करून आम्ही काय हासिल करत आहोत? याचा आपण विचार केला पाहिजे. केंद्र सरकारच्या कायदा व न्याय मंत्रालयाने २०२०मध्ये उटाला पत्र लिहून गोव्याच्या एसटीने राजकीय आरक्षण देण्याची परिस्थिती निर्माण झालेली नाही, असे कळवले.
हा आम्हा एसटी समाजाला दिला गेलेला घटनात्मक हक्कांचा उपमर्द आहे. त्या पत्रामुळे उटाचे अध्यक्ष, त्यांचे प्रिय भाजप सरकार त्रासात पडू नये यासाठी ते पत्र त्यांनी एसटी समाजासमोर उघड केले नाही. त्यांनी ते उघड केले असते तर २०२२च्या विधानसभेत आम्ही राजकीय आरक्षण प्राप्त करून घेण्यात यशस्वी ठरलो असतो.
उटा व गोवा सरकार यांनी राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीत एसटी समाजाशी कपट केले आहे. उटाने ते पत्र एसटी बांधवांपासून लपवून का ठेवले, याचा जाब त्यांना एसटी संघटनाने विचारला पाहिजे.
राजकीय आरक्षणाचा हक्क जसा इतर राज्यांना ६ मार्च २०२० रोजी देण्यात आला तसा आम्हांला दिला तर आमच्या अनेक मागण्या मान्य करून घेण्यास आम्हांला मदत होईल. कारण निवडून आणलेले आमदार आमच्या समाजाचे असणार आहेत. आताचे आमदार व मंत्र्यांना वाटते की ते एका ठरावीक पक्षाचे आहेत.
फक्त एसटीचे नाहीत. यासाठी ते विधानसभेमध्ये एसटीच्या बारा मागण्यासंबंधी काहीच बोलत नाही. उटा ही संघटना २०१२ पासून निष्क्रिय राहिली. या कारणासाठी आमच्या एसटीच्या १५ संघटना एकत्र येऊन त्यांनी १८ जून २०२२ रोजी ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ ही संघटना स्थापन केली व सध्याच्या आमदारांचा राजकीय आरक्षणासाठी पूर्ण पाठिंबा मागितला.
मिशनच्या शिष्टमंडळाने ९ ते १६ फेब्रुवारी २०२३ या दिवसात दिल्लीत जाऊन १९ मंत्री, खासदार ,निवडणूक आयोग, आदिवासी खाते यांची भेट घेतली व गोव्यातील एसटीसाठी राजकीय आरक्षणाची मागणी केली.
दिल्लीत राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांना यासंबंधी निवेदन दिले. दिल्लीत एक गोष्ट स्पष्ट झाली की गोवा सरकारकडून राजकीय आरक्षणाचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला न पाठवल्यामुळेच आतापर्यंत गोव्यातील एसटीना राजकीय आरक्षण मिळाले नाही, असे त्या नेत्यांनी सांगितले.
लोकसभा नियुक्त समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर किरीट सोळंकी यांनीदेखील आरक्षणासंबंधी गोव्यावर गेल्या वीस वर्षापासून फार मोठा अन्याय झाल्याचे मान्य करून असा अहवाल त्यांनी लोकसभेच्या सभागृहात ठेवला आहे.
डॉक्टर सोळंकीच्या निर्देशावरून गोवा सरकारच्या आदिवासी कल्याण खात्याने एसटीसाठी २०११च्या जनगणनेनुसार चार मतदारसंघ आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांना २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी पाठवला होता जो अजून तीन महिने होऊन गेले तरी मुख्यमंत्री त्यावर सही करून तो केंद्र सरकारला पाठवत नाहीत.
इतर सर्व राज्यांना ६ मार्च २०२० रोजी राजकीय आरक्षण दिले, परंतु गोव्यातील एसटीना मात्र हे दिले नाही हा आमच्यावर फार मोठा अन्याय आहे. आम्ही २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुका आधी राजकीय आरक्षण मागत असताना मुख्यमंत्री मात्र आपले सरकार २०२७ मध्ये आरक्षण देऊ, अशी भाषा करत आहे. हा एसटी समाजावर मोठा अन्याय आहे.
२५ मे २०२३ रोजी लोहिया मैदान मडगाव येथे २५ मे हा दिवस ‘काळा दिवस’ म्हणून पाळण्याचे मिशनने ठरवले आहे. आम्ही आमच्या एसटीच्या मागण्यांवर चिंतन व मंथन करणार आहोत. यासाठी तुम्ही सारे या मिशनच्या चळवळीत सामील व्हा.
ज्यांनी तुम्हांला एसटीचा दर्जा दिला व तुमच्या मुलाबाळांना आज शिक्षणात तसेच रोजगारात काही संधी प्राप्त केल्या त्या आमच्या पूर्वजांना स्मरून तुम्ही आमची शक्ती व्हायला पुढे यावे!
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
दैनिक गोमन्तक आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, शेअर चॅट आणि टेलिग्राम आम्हाला फॉलो करा. तसेच, दैनिक गोमन्तकच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
