54th IFFI: आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचा मी विचार करतो, तेव्हा एक हत्ती आणि चार अंध यांची कथा मला आठवते. प्रत्येक अंधाच्या हाताला वेगवेगळा भाग चाचपून पाहताना वेगवेगळे सूचते. गोव्यात 54 वा इफ्फी उद्यापासून भरतोय. त्यावेळी ज्यांच्याकडे या महोत्सवाची जबाबदारी आहे, त्यांना इफ्फी म्हणजे वेगळेच काहीतरी वाटते.
गोवा सरकारला इफ्फी म्हणजे ‘केवळ मनोरंजन’ वाटते. आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अस्तित्व, गोव्यात त्याचे कायमस्वरूपी केंद्र असणे, त्याला आंतरराष्ट्रीय अलौकिक दर्जा प्राप्त करून देण्याचे महत्त्व, उच्च अभिरुची आणि कलात्मकता याचे कलाभान सरकारला, आपल्या नेतृत्वाला आहे काय?
एकेकाळी गोव्यातील इफ्फी सुरू करताना केंद्राने आपल्या राज्याला त्यातील आयोजनाचा मोठा हिस्सा देण्याचे कबूल केले होते. परंतु केंद्रात अधिकारावर असलेल्या सरकाराला या जबाबदारीचे काही सोयरसुतक नाही. गोवा सरकारला जेवढा जास्त खर्च करायचा तेवढा तो अधिक चांगला असे वाटते. त्यातूनच आता कित्येक कोटींचे परिषद सभागृह सुरू करण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. दुसऱ्या बाजूला फिल्म सिटीचे डोहाळे लागले आहेत...
गोव्यात २००४ पासून इफ्फी सुरू झाला. मी दरवर्षी इफ्फीचा कठोर आढावा घेतो. वास्तविक १९ वर्षानंतर राज्यानेच इफ्फीचा प्रवास अभ्यासायला हवा आहे. राज्यातील चित्रपटप्रेमी, कलावंत यांनीही आढाव्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. देशातील प्रमुख टीकाकारांना बोलावून त्यादृष्टीने संवाद सुरू व्हायला हवा. दुर्दैवाने धमक असलेला एकही कलावंत निर्माता पुढे येत नाही. त्यातील अनेकजण मॅकेनिज पॅलेस समोर सत्‍ताधाऱ्यांची नजर आपल्यावर कधी पडतेय काय, म्हणून घोटाळतात. राज्यातील कला आणि संस्कृती खात्याबाबतही तसेच घडते. कलावंत हा लाचार कधीच नसतो. तोच ढेपाळला तर समाजाचे खरेखुरे प्रश्‍न कोण मांडणार?
वास्तविक सध्याचे सरकार स्वतःला मनोहर पर्रीकरांचे वारस मानतात, परंंतु शेवटी-शेवटी मनोहर पर्रीकरांनीही इफ्फीची चिंता करणे सोडून दिले होते. त्यांची दिल्लीत वट होती, पर्रीकरांनी ठरवले असते तर इफ्फीला कलाटणी देणे शक्य होते. पहिल्या इफ्फीत त्यांनी जाहीरपणे सांगितले होते, त्यांना ‘कान'प्रमाणे ‘गोवा इफ्फी‘ घडलेला हवा आहे, परंतु कालांतराने त्याला अग्रक्रम मानले नाही. वास्तविक गोव्याने विशेष प्रयत्न केले असते तर या काळात चित्रपट महोत्सवाला आंतरराष्ट्रीय चित्रपट कोंदण लाभणे शक्य झाले असते. शिवाय आपला गोवा ताकदीचा फिल्म हब बनू शकला असता. म्हणजे केवळ इफ्फीचे आयोजन नव्हे तर चित्रिकरण, स्टुडिओ, चित्रपटाचे निर्माण.
मध्यंतरी प्रसिद्ध दिग्दर्शक शेखर कपूर यांचे याच विषयावर एक सादरीकरण ईएसजीमध्ये झाले. तेव्हा शेखर कपूर म्हणाले, मुंबईची सारी चित्रपटसृष्टी गोव्यात येऊन मुक्काम ठोकायला तयार आहे. कारण मुंबईचे डबके झाले आहे. गर्दी, कोलाहल आणि वाहतूक कोंडी! तिला गोव्याचा पर्याय मिळाला, तर ती हसीखुषी गोव्यात येईल.
मुंबईला पर्याय बनणे तेवढे सोपे नाही. परंतु गोव्याने त्यादृष्टीने पाऊल टाकणे शक्य होते. मनोहर पर्रीकरांना तरी हे आव्हान अगदीच अशक्यप्राय नव्हते. पर्रीकरांकडून आम्ही अपेक्षा का बाळगत होतो, याचे उत्तर त्यांच्या असामान्यत्वात होते. पर्रीकरांनी आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत अनेक कल्याणकारी योजना साकार करून दाखवल्या. इफ्फीची तयारी अवघ्या काही महिन्यांत त्यांनी जमवून आणली. त्यामुळे पर्रीकर काहीही करून दाखवू शकतात, अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली.
मध्यंतरी एक आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्माण कंपनी गोव्यात स्टुडिओ उभारू पाहत होती. अट होती, त्यांना समुद्र किनाऱ्यानिकटची जमीन हवी. म्हणजे किनाराच त्यांना ताब्यात हवा होता. राजकीयदृष्टी ते शक्य नव्हते, परंतु कलाकार, राज्यातील विचारवंत मंडळी, गोवाप्रेमी युवक यांना विश्‍वासात घेतले असते तर तेही जमून गेले असते. आता काणकोणला फिल्म सिटी उभारण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनानुसार ग्रामसंस्थेकडून जमीन मिळवून तेथे फिल्म सिटीचा संकल्प सोडला जाईल. परंतु देशभरातील धुरिणांना विचारात न घेता, गोव्यात बसून अशी धगधगती फिल्मसिटी उभी राहत नसते. हैदराबादला रामोजीराव फिल्म सिटी प्रत्यक्षात कार्यवाहीत यायला २० वर्षे लागली, परंतु सरकारला त्यात रस होता. सरकारने खाजगी उद्योगाला सर्वतोपरी मदत केली. अनेक सिनेनिर्माते स्वतःचे स्टुडिओ काढण्याच्या नादात कर्जबाजारी होतात, परंतु सरकारने सढळ धोरण ठेवले तर खाजगी उद्योग अशी हिकमत दाखवू शकतात. हैदराबाद हे चित्रपट निर्माणाच्या आणि चित्रपट रसिकांच्या दृष्टीनेही देशात एक आघाडीचे स्थान आहे.
मुंबईप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारने नोएडाजवळ सुमारे अडीच हजार कोटी खर्च करून फिल्म सिटी उभारण्याचा संकल्प सोडला आहे. दोनवेळा या सरकारने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर फिल्म सिटीची निविदा काढली. त्याशिवाय फिल्म सिटी व्हावी म्हणून स्वतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि कलाकारांच्या बैठका घेतल्या. तसा कोणताही प्रकार फिल्म सिटी करण्यापूर्वी गोव्यात घडलेला नाही. एकप्रकारे सर्व कलाकार किंवा निर्मात्या, दिग्दर्शकांना गृहीत धरूनच येथील सरकार फिल्म सिटीचा घाट घालत आहे काय, असे वाटणे साहजिक आहे.
यावरून गोव्यातील चित्रपट समीक्षक एकच अर्थ काढतात, तो म्हणजे सरकारला मोठमोठ्या योजना आखण्यात व त्यासाठी कोट्यवधी रुपये फेकून कन्सल्टंट नेमण्यात आणि इमारतींच्या उभारणीसाठी आणखी शेकडो कोटी उधळण्यात रस असतो. करदात्यांचा पैसा अशा पद्धतीने नेत्यांच्या खिशात जात असतो, परंतु त्यातून निपजत मात्र काही नाही. जे सरकार तीन वर्षांत कला अकादमीचे नूतनीकरण पूर्ण करू शकत नाही, त्या सरकारने नाविन्य, अभिजात कलात्मकतेचा आणि संपूर्ण व्यावसायिक कौशल्याचा संगम असलेल्या फिल्म सिटीत डोके न घातलेलेच बरे, अशी सर्वसाधारण प्रतिक्रिया आहे.
दक्षिणेत चित्रपटांसाठी जान कुर्बान करणारे लोक आहेत. आपल्याकडे लोकांना फारसे सोयरसुतक नाही, त्यामुळे राज्यकर्त्यांसाठीही इफ्फी ही शेवटचा अग्रक्रम बनली आहे. गेल्या २० वर्षांत ज्यांनी इफ्फीला आंतरराष्ट्रीय परिमाण दिले नाही ते फिल्मसिटीचा संकल्प कसा तडीस नेतील, हा कोणाही विचारवंताला प्रश्‍न पडला तर नवल नाही. इफ्फीच्या आयोजनासाठी केवळ निधी पुरेसा नाही. त्यासाठी चांगल्या दर्जेदार चित्रपटाची जाणीव हवी. इफ्फीला स्वातंत्र्य देण्याची तडफ हवी. असामान्य वैशिष्टपूर्ण इफ्फीचे निर्माण करून आम्ही जगाची शाबासकी मिळवू, अशी धमक हवी. ज्यांना इफ्फीचा दर्जा आणि तिच्या स्वायत्ततेत रस आहे, तेच फिल्म सिटी योग्य प्रकारे उभारू शकतील. नाहीतर डबघाईला आलेल्या व रया गेलेल्या एखाद्या औद्योगिक वसाहतीसारखी तिची स्थिती होईल. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे फिल्म सिटी संपूर्ण व्यावसायिक निकषावर चालवावी लागेल. महामंडळ बनवून एखाद्या आमदाराची तेथे सोय करण्यासाठी नव्हे.
मुंबईतील गोरेगाव व हैदराबादेतील रामोजी राव फिल्म सिटी केवळ तज्ज्ञ चालवतात. तेथे राजकीय हस्तक्षेप नाही. आपल्या ईडीसी आणि आयडीसीप्रमाणेच फिल्म सिटीची गत सरकारने भाकड गाईसारखी करून टाकली जाण्याची भीती अधिक आहे. गोवा सरकारने एक तरी संस्था कार्यक्षमतेने चालवून दाखवली आहे काय? आज इफ्फीचे आयोजन म्हटले की गोवा सरकारचे २५ ते ३० कोटी उधळले जाणारच. गोवा सरकारला-मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो, केवळ या निधीच्या उधळपट्टीत रस आहे. दोन दिवसांपूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी इफ्फीचे आयोजन ९९ टक्के पूर्ण झाल्याचा दावा केला आहे. परंतु कला अकादमीत चित्रपट दाखवणे शक्य नाही.
कला अकादमी हे इफ्फीचे भूषण होते. तीन वर्ष चाललेले अकादमीच्या दुरुस्तीचे काम अजूनही पूर्ण होत नाही- याचा अर्थ तो एक घोटाळाच आहे. कला अकादमी वगळून यावेळी किती चित्रपटगृहे इफ्फीसाठी मिळणार याचा आढावा सरकारला घेता आला नाही. गोवा मनोरंजन सोसायटीची समिती दोन दिवसांपूर्वी नियुक्त करण्यात आली, याचा अर्थ काय? सरकारला इफ्फीचे फारसे गांभीर्य नाही. ईएसजीला गेली अनेक वर्षे कायमस्वरुपी सीईओ नेमण्याचे सरकारला अपयश आले आहे. मनोज श्रीवास्तव यांना केंद्रातून मागवून घेण्यात आले होते, परंतु त्यांच्यानंतर इफ्फी किंवा चित्रपटसृष्टीसंदर्भात जाणीव असलेला एकही अधिकारी त्या पदावर आलेला नाही.
ईएसजीवर पक्षाचे कार्यकर्तेच भरणा केले जातात. त्यांचे ज्ञानही सुशोभीकरणाचा खर्च कसा वाढवता येईल, एवढ्यापुरते मर्यादित. सध्या ईएसजी ही सत्ताधारी पक्षाची एक खाबुगिरी करणाऱ्यांसाठी कुरण बनलेली आहे. तेथे उपाध्यक्ष म्हणून आमदार डिलायला लोबो यांची झालेली नियुक्ती हा विनोदाचा विषय आहे. गेली काही वर्षे चित्रपट निवडीबद्दलही बरेच वाद आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजलेले चित्रपट आमंत्रित करण्याचा प्रयत्न होत नाही. देशी चित्रपट निवडतानाही त्यांची विचारधारा तपासली जाते. चित्रपटसृष्टीतील कोणाला बोलवावे, हे निश्‍चित करतानाही त्यांचा राजकीय कल पाहिला जातो. अशा पद्धतीने इफ्फीची धार कमी करण्याचा प्रयत्न सरकारने चालविला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर इफ्फीची वाढ ज्या पद्धतीने व्हायला हवी, तिची दिशा चुकते आहे, असे वाटणे साहजिक आहे.
जगातील नावाजलेल्या चित्रपट महोत्सवांना उपस्थित राहणाऱ्या अनेक समीक्षकांबरोबर मी इफ्फीतील चित्रपट पाहतो. त्यातील अनेकजण गोव्यातील इफ्फीच्या प्रवासाबद्दल नाराज आहेत. इफ्फी गोव्यातून गेला तर त्यांना वाईट वाटणार नाही. आज गोव्यात ज्या पद्धतीने इफ्फीचे आयोजन होते, तो प्रकारही मुद्दाम इफ्फीला गोव्यातून वळविण्याच्या उद्देशाने तरी होत नाही ना? असा प्रश्‍न पडतो. कारण इफ्फीचे पूर्ण सरकारीकरण झालेले आहे. केंद्राला इफ्फीसाठी स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करायचे नाही आणि गोव्यालाही इफ्फीला स्वायत्त बनविण्याचे फायदे समजून घ्यायचे नाहीत. गोवा सरकारातील कितीजणांना चांगल्या प्रयोगशील सिनेमांबद्दल आस्था आहे? कितीजण इफ्फीत येऊन वेगळे सिनेमे पाहतात? गेल्या पाच वर्षांत तरी असा चोखंदळ प्रेक्षक मला दिसलेला नाही. जे आडात नाही ते पोहऱ्यात कुठून येणार?
वास्तविक गोव्याने इफ्फीच्या आयोजनासंदर्भात केंद्राला काही गंभीर प्रश्‍न विचारण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. केंद्राने विविध संस्थांचे केंद्रीकरण वेगाने सुरू केले आहे. त्याचाच भाग म्हणून चित्रपट महोत्सव संचालनालय बरखास्त करून ते आता एनएफडीसीमध्ये विलीन केले आहे. त्यावेळीही गोव्याचा सल्ला कोणी विचारला नाही. गोव्यातील संचालनालयाचे कार्यालयही गुंडाळण्यात आले आहे.
एनएफडीसीला गोव्याबद्दल फारशी आस्था असण्याचे कारण नाही. वास्तविक एनएफडीसीने गोव्याच्या ईएसजीबरोबर एकही बैठक घेतलेली नाही. गेली दोन वर्षे तर इफ्फीला अक्षरशः त्यांनी खिजगणतीतच घेतलेले नाही. वरील संस्थांचे विलीनीकरण हे कलेचा गळा घोटण्यासाठीच केले आहे, अशी टीका होते. विद्यमान सरकारला कलांचा विकास आणि त्यांचे स्वातंत्र्य याबद्दल फारसे स्वारस्य नाही. वास्तविक इफ्फीचा आढावा घेताना जागतिक तज्ज्ञही आमच्याकडील सरकारांचा वैचारिक दृष्टिकोन तपासत असतात. राजकारणासाठी असा हस्तक्षेप सरकारे करीत असतीलही. परंतु सध्याच्या सरकारचा तो स्थायीभाव बनला आहे. अशावेळी कलाकारांनी सरकारविरुद्ध संघर्षाच्या पवित्र्यात उभे राहायचे असते. कारण कला ही मुक्त आणि खुल्या वातावरणात वाढते. संघर्ष हाच तिच्या जिवंतपणाचे लक्षण आहे. त्यातूनच गेली काही वर्षे निवड झालेले चित्रपट ऐनवेळी मागे घेण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. तेव्हा योग्य पद्धतीने संघर्ष झाला नाही.
याच पार्श्‍वभूमीवर गोव्यात होणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. या महोत्सवाला ५० वर्षे पूर्ण झाली तेव्हा जगाने त्याची किती गांभीर्याने दखल घेतली, याचा आपण आढावा घ्यायला हवा होता. गेली काही वर्षे पॉप्युलर सिनेमाला इफ्फीने जरूर सहभागी करून घेतले, परंतु चित्रपटसृष्टीलाही इफ्फीबाबत फारसे गांभीर्य आहे, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती नाही. इफ्फी कसा हवा, त्यात काय सुधारणा हव्यात, याबाबत चित्रपटधुरिणांनी कधीही चर्चा केलेली नाही. ५० वर्षांनंतरही आपला इफ्फी ‘कान' किंवा ‘बर्लीन'महोत्सवाएवढा व्हायब्रंट किंवा प्रफुल्लित बनलेला नाही. देशातील प्रमुख चित्रपट धुरीण त्याबाबत उदासीन आहेत. मुंबईत भरणारा ‘मामी’ किंवा केरळ व पश्‍चिम बंगाल हे महोत्सव इफ्फीपेक्षा अधिक दर्जेदार असतात, अशी चर्चाही सध्या चित्रपट समीक्षांमध्ये सुरू आहे.
इफ्फीतील आंतरराष्ट्रीय चित्रपट पाहिल्याने जागतिक कलाभान येते. कान महोत्सवाचे महत्त्व त्यासाठीच आहे. तो संपूर्णतः लोकशाहीवादी आहे. काही देशांमध्ये बंदी असूनही तेथील चित्रपट स्मगल करून कानमध्ये येतात. अशा पद्धतीची क्रांती कला क्षेत्रात निर्माण व्हावी, अशी प्रत्येक चित्रपट रसिकांची अपेक्षा असते. फ्रान्सने ‘कान’ला तसे स्वातंत्र्य दिले आहे. सरकार महोत्सवाला केवळ निधी देते. त्याच्या आयोजनात, व्यवस्थापनात ढवळाढवळ करीत नाही. येथे कला अकादमीच्या उद्‍घाटनालाही मंत्री स्वतःचेच ‘नाटक’ लावतो. हे असे चित्रपट नव संकल्पना मांडतात, प्रेक्षकांची अभिरूची घडवितात. राजकीय दबावाच्या पार्श्‍वभूमीवर चित्रपट महोत्सव कोमेजून जाऊ शकतात, चित्रपट महोत्सव हा संकुचित राजकारणापलीकडे पाहण्याचा विषय आहे.
गोवा सरकारला चित्रपट महोत्सवाला स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. त्यासाठी प्रसंगी केंद्र सरकारशी संवाद साधावा लागेल. तेवढा दृढनिश्‍चिय नसेल तर फिल्म सिटीबाबतही फारशी उमेद न बाळगणेच बरे. कारण मग तेथेही कोणते चित्रपट निर्माण होणार, यावर निर्बंध लादणे सुरू होईल आणि चित्रपट निर्मात्यांनी पाठ फिरविली तर देशोधडीला लागलेल्या औद्योगिक वसाहतीसारखी अवकळा तिला येईल. राजकारणातील प्रतिभावंत पिढीच अभिनव फिल्म सिटी उभारू शकते. सृजनांचा विचार नसलेल्या नेत्यांनी या नव्या क्षेत्राकडे न वळलेलेच बरे.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
