अवनती

राजू नायक

सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील अभियंत्यांच्या भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचे वृत्त गाजते आहे. मुख्यमंत्री आणि काही आमदार वगळता राज्यातील एकूण जनतेत गैरव्यवहाराबद्दल एकमत आहे. लोक अस्वस्थ आहेत.

यात गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य आहे. राजकीय नेते मात्र तोंडात मीठाची गुळणी घेऊन बसले आहेत. याचे कारण सरकारी नोकऱ्या या वशिल्यानेच मिळणार किंवा पैसे घेऊनच त्या विकल्या जाणार, त्यात काय मोठेसे?

या समजाला त्यांना खतपाणीही घालायचेय, परंतु त्यामुळे गोव्याच्या राजकारणाची अगदीच विटंबना झाली आहे. प्रशासन पूर्ण कोलमडले आहे. परंतु कोणाला नाही त्याची लज्जा आणि शरम

जवाड्याच्या मुख्य दरवाजापाशी एकच गडबड सुरू आहे. दिव्यांची रोषणाई, फटाक्यांची आतषबाजी यामध्ये सर्वांच्या नजरा खिळल्या आहेत, मुख्य राजदरबारात लाल गालिच्यावर उभ्या असलेल्या ‘असत्या’वर. असत्य भरजरी पोषाख घालून आणि सोने-मोती मढविलेला शिरपेच डोक्यावर घालून उभा आहे.

महाराज स्वतः त्यांच्याच नावाचा जयघोष करीत आहेत. नोकर-चाकर चवऱ्या ढाळत आहेत. प्रसारमाध्यमांनी कॅमेरे रोखले आहेत. दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रात 'असत्या’चे हेच छद्‍मी हास्य झळकणार आहे? माध्यमांनी गेली काही दिवस असत्याच्याच मुलाखती लावलेल्या आहेत. असत्य की जय चा पुकार सर्वत्र चालू आहे.

‘सत्य’ मात्र अंगावरचे फाटलेले कपडे आणि लज्जा सांभाळात कोपऱ्यात तोंड लपवून बसले आहे. येणारे-जाणारे तेथे कटाक्ष टाकून सत्याची अवहेलनाच करीत आहेत. कोणी असभ्य शेरेबाजी करते आहे, तर कोणी तुसडे सूर सत्यावर फेकत तिच्या अब्रुचे आणखीनच धिंडवडे काढीत आहेत. दुसऱ्या बाजूला राज्याचे सैनिक अधून-मधून येऊन सत्याला भाले टोचून त्याची निर्भर्त्सनाच करताहेत.

काही खुशामतखोर यावेळी टाळ्या पिटत हर्षाचे चित्कार काढतात. सत्याच्या अंगावरचे राहिलेले कपडे ओढून काढण्यात त्यांना मजा वाटते. सत्य रक्तबंबाळ होऊन पडले आहे.

राजदरबारातील सारा प्रकाशझोत असत्यावरच सोडलेला आहे. असत्य जोरजोरात हसते आहे आणि त्याचे प्रतिध्वनी संपूर्ण राजवाड्याला ऐकू येत आहेत. दुसऱ्या दिवशीच्या सर्व प्रसारमाध्यमांमध्ये असत्याचे हेच विजयी हास्य पहिल्या पानावर छापून येणार आहे. त्यासाठी कॅमेरे लखलखाट करताहेत.

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमेही सकाळपासून असत्याचे वेगवेगळ्या भावमुद्रांचे चित्रण करण्यात दंग आहेत. कोणी पत्रकार असत्याच्या खास मुलाखतीसाठी त्याची विनवणी करताहेत. परंतु असत्याने राज्याचा सर्व भार वाहणाऱ्या प्रमुख वृत्तवाहिनीला यापूर्वीच शब्द दिला आहे. राजे-राजवाडे आणि सरदार यांचे तेथेच तर गुणगौरव केले जातात.

महाराजांनी कालपासून असत्याची बाजू घेऊन मुलाखतींचा रतीब घातलाच आहे. असत्य हेच राज्याची शान, असे सांगून त्यांनी असत्याला भले मोठे प्रमाणपत्र देऊन टाकले आहे. सोन्याच्या अक्षरात असत्याचे मानपत्र लिहिण्याचे काम यापूर्वीच विचारवंतांना देण्यात आले आहे. ज्या सोहळ्यात हा पुरस्कार देण्यात येणार आहे, त्याच्या अध्यक्षपदी महाराज असतीलच, परंतु मुख्य वक्ते म्हणून विरोधी नेते उपस्थित राहणार आहेत.

गेला आठवडाभर ‘गोमन्तक’ने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांच्या भरती घोटाळावर उजेड टाकून यासंदर्भात सतत पाठपुरावा केला. आम्हाला माहीत होते, या प्रकरणात भरडले गेलेले उमेदवार जाहीररित्या या प्रकरणाची वाच्यता करणार नाहीत.

कारण सध्या सगळ्यांनाच सरकारी नोकरी हवी आहे. विरोधी पक्ष बोलणार नाहीत. कारण त्यांनाही काही ना काही हाताला लागले आहे. सत्ताधाऱ्यांनीच काही प्रमाणात आवाज उठविला म्हणून हे प्रकरण दिल्लीपर्यंत पोहोचले. नीलेश काब्राल यांना राजीनामा द्यावा लागला.

काब्राल यांनी सध्या जरी जरा साळसूदपणाचा आव आणला असला आणि पक्षश्रेष्ठींनी विनंती केल्यामुळेच राजीनामा दिल्याचा पवित्रा घेतला. तरी सारे राजकीय निरीक्षक कोणत्या कारणासाठी त्यांना जावे लागले, हे जाणून आहेत. पंतप्रधानांची भेट घेण्यासाठी काब्राल दिल्लीलाही जाऊन आले.

त्यापूर्वी आपल्या कार्यकर्त्यांना त्यांनी भडकावले. तुम्ही राजीनामा द्यायचा नाही, काब्राल तुम आगे बढो, अशी मोहीमही कुडचडे येथे राबविण्यात आली. काही कार्यकर्त्यांनी तर लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला धडा शिकवू असेही प्रसारमाध्यमांसमोर सांगितले.

परंतु भाजप पक्षश्रेष्ठी बधलेले नाहीत. कारण नीलेश काब्राल यांच्याविरोधात कारवाई करण्याजोग्या विश्वासार्ह तक्रारी त्यांच्याकडे आधीच पोहोचल्या आहेत. भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी तक्रारी केल्यानंतर पक्षश्रेष्ठींनी गोव्यातील सुकाणू समितीच्या काही ज्येष्ठ सदस्यांबरोबरही चर्चा केली. त्यापैकी कोणीही काब्राल यांची बाजू घेतली नाही.

परंतु मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत मात्र यांची उघडपणे बाजू घेतात. सध्या मंत्रिमंडळात सावंत यांची बाजू घेणाऱ्यांपैकी काब्राल सर्वात पुढे होते. आपल्या प्रमुख पाठिराख्याला दुर्लक्षून कसे चालेल?

दुसरी गोष्ट म्हणजे सावंत यांनी राज्य कारभार चालविताना दिगंबर कामत यांचा आदर्श ठेवला आहे. कामत यांनी आपल्या मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांना मोकाट सोडले होते. भाजप मंत्रिमंडळात काही प्रमाणात बेशिस्त आहे, याचे कारण हेच. त्यामुळे हल्लीच्या काळात प्रत्येक मंत्री स्वतःला हवे तसे वागतो.

परंतु त्याची दखल घेतली जात नाही. दीपक पावसकर यांना ज्या कारणासाठी जावे लागले, त्याच कारणासाठी नीलेश काब्राल अडचणीत येऊ शकतात, त्यामुळे अभियंत्यांची सर्व ३४५ पदे आयोगामार्फत रितसर भरली जावीत, असा आग्रह पक्षातील जाणत्या नेत्यांनी धरला होता.

परंतु पक्षसंघटनेला फारसे महत्त्व राहिलेले नाही कारण पक्षाला पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. शिवाय गेली दोन वर्षे संघटन सचिवपद रिकामे आहे. त्यामुळे पक्षसंघटना आणि सरकार यांच्यातील समतोल बिघडला.

वास्तविक अभियंता भरतीचे प्रकरण सरकारवर शेकले आणि काब्राल यांना राजीनामा द्यावा लागाला, तेव्हा ही सर्व प्रक्रिया रद्दबातल करून नवी पदे भरती आयोगामार्फत केली जावी, अशी मागणी बऱ्याच नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले याचे कारण नीलेश काब्राल यांना पाठीशी घालणे हेच आहे.

वस्तुतः पक्षश्रेष्ठींनी ज्या कारणासाठी काब्राल यांना घालविले, त्याच कारणासाठी ही सर्व पदे रद्द झाली पाहिजेत. उलट मुख्यमंत्र्यांची सध्याची ताठर भूमिका आणि काब्राल यांना वाचवण्याचा प्रयत्न सरकारला चिकटू पाहणारे लांच्छन अधिकाधिक भले मोठे होत सरकारच्या विश्‍वासार्हतेचा प्रश्‍न निर्माण करणार आहे.

नीलेश काब्राल हे तसे आक्रमक आणि कार्यकुशल नेते. आमदार म्हणूनही त्यांची कारकीर्द वाखणण्याजोगीच आहे. त्याचप्रमाणे स्वतः पेशाने अभियंते असल्याने कार्यक्षमेतबद्दलही ते प्रसिद्ध आहेत. शिवाय त्यांचे निजी सहाय्यक लिंडन मोंतेरो हेही वेगवान कार्यपद्धतीसाठी प्रसिद्ध आहेत. दोघांनीही आपल्या पाठिराख्यांना, समर्थकांना आणि कार्यकर्त्यांना खुषीत ठेवले.

परंतु कधी-कधी आक्रमकता ही बेताल आणि उद्धटपणामध्ये परावर्तीत होते. सध्या त्यांच्या पदाला लागलेले लांच्छन याच त्यांच्या आक्रमक, उद्धटपणातून निर्माण झालेले आहे. मनोहर पर्रीकरांवरही ते उद्धट असल्याचा आरोप व्हायचा. त्यातही तथ्य होते. परंतु पर्रीकर चारित्र्याने अत्यंत स्वच्छ राहिले.

त्यांचे विरोधक कबूल करतील की पर्रीकरांनी स्वतः कधी पैशाला हात लावला नाही. गोव्यात मुख्यमंत्री असताना त्यांनी वादग्रस्त मंडळींना आपल्याजवळ फिरकू दिले नाही. त्यांच्या पक्षसंघटनेसाठी पैसा गोळा व्हायचा. निवडणुकीत अपक्षेपेक्षा अधिक निधी मिळविला जायचा आणि राज्यातील बहुतेक उद्योगपतींशी त्यांचे स्वतःचे वैयक्तिक संबंध होते. परंतु यापैकी कोणाचीही पर्रीकरांकडे बोट दाखवण्याची छाती होणार नाही. कारण पर्रीकरांचा उद्धटपणा हा सचोटी आणि कार्यक्षमतेतून आला होता.

दुर्दैवाने पर्रीकरांचे नाव घेणाऱ्या आणि त्यांचे शिष्यत्व जाहीरपणे मिरवण्याचा सोस असलेल्या एकाही नेत्याला ही सचोटी आणि प्रामाणिकपणा बाळगता आलेला नाही. सध्याच्या राजकारणात सगळेचजण पैसे करण्यासाठी आले आहेत आणि नोकऱ्याही विकताना त्यांना शरम वाटत नाही, असे आज सर्वसाधारणपणे बोलले जाते, याचे कारणही लोकप्रतिनीधी कसे वागतात, हे चिमुकल्या गोव्यात उघड्या डोळ्यांना दिसते.

सध्या नोकऱ्या तर लिलावाने विकल्या जातात. त्यामुळे नेते आणि काही नेत्यांच्या बायका यांची नावे उघडपणे घेतली जातात. एका खासगी बंगल्यावर नोकऱ्यानिमित्त येणाऱ्या लोकांना ही बाई भेटते, तिच्या खोलीत येण्यापूर्वी मोबाईल बाहेर ठेवावा लागतो. लेडी कॉन्स्टेबलकडून सारी तपासणी होते, ही बाई त्यानंतर नोकरीचा दर ऐकविते आणि पैसेही वसूल केले जातात. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तर या अशा चर्चेला जोर आला होता.

मनोहर पर्रीकरांनी आपल्या घरच्या मंडळींना कधी राजकारणाच्या आसपासही फिरकू दिले नाही. त्यांच्या निजी सहायकांवर त्यांचा पूर्ण दरारा होता. पक्षाचे पदाधिकारी आल्तिनोवरच्या सरकारी बंगल्यावर कधी दिसणार नाहीत, याची ते खातरजमा करीत.

तुम्हाला माझ्याकडे काम असेल तर मला पक्षाच्या कार्यालयात बोलवा, परंतु तुम्ही सरकारी बंगल्यावर दिसता कामा नये, असे सांगण्याचे धैर्य आणि दरारा त्यांनी निर्माण केला होता. दुर्दैवाने पर्रीकरांनी खस्ता खाऊन ज्या पक्षाला सरकारात आणले त्या सरकारात या नीतीमूल्यांची कधीच राखरांगोळी झाली आहे.

नीलेश काब्राल यांनी राजीनामा देतेवेळी पर्रीकरांचे नाव घेतले, परंतु त्यांच्या पर्रीकरांकडील नात्यासंदर्भात सांगितली गेलेली आणि माझ्याही कदाचित वाचनात आलेली बातमी मला यावेळी नेमकी आठवली. पर्रीकरांच्या आजाराचे नेमके निदान झाले होते, ते आता उपचारासाठी मुंबईला जाणार अशावेळी त्यांनी पणजीत सरकारी बंगल्यात एक छोटी बैठक घेतली.

खाणपट्ट्यातील तीन-चार नेते बैठकीला उपस्थित होते, त्यात एक नीलेश काब्राल होते. खाणी तुम्ही सुरू करता की नाही, असा प्रश्न विचारून काब्राल यांनी टेबलावर मूठ आपटली होती. यावेळी पर्रीकरही हडबडून गेले होते.

एका बाजूला आजारामुळे त्यांचे नाजूक शरीर आणि दुसऱ्या बाजूला त्यांच्या मानसिकतेबद्दल विचार न करता आपला धंदा, वैयक्तिक स्वार्थ आणि खाण धंद्याचा दबाव यामुळे आक्रमक झालेले पक्षाचे आमदार. त्यामुळे पर्रीकर निराश झाले आणि त्यांनी आपल्या भावना पक्षाच्या सुकाणू समितीच्या सदस्यांकडे व्यक्त केल्या होत्या.

नीलेश काब्राल यांच्या उद्धट वागण्याचा पक्षश्रेष्ठींनीही अनुभव घेतला आहे. कर्नाटक निवडणुकीत तेथील जनतेला आश्वस्त बनवताना बेळगाव येथे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एक महत्त्वपूर्ण विधान केले होते.

म्हादई नदीचे पाणी वळवण्याबाबत आम्ही गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही राजी केले आहे, असे शहा म्हणाले, तेव्हा निलेश काब्राल यांनी उसळी मारून त्यांचा समाचार घेतला होता. यासंदर्भात गोव्यातील नेत्यांनी पक्षश्रेष्ठींकडे तक्रारही नोंदविली. काब्राल यांच्या उद्धट वागणुकीमुळे अनेकजण दुखावले आहेत.

परंतु पत्रकारांवर विशेषतः त्यांनी केलेली आगपाखड निंदनीय आहे. संपादकांना पाहून घतो, मी त्यांना सोडणार नाही, या त्यांच्या अनेकदा दूरचित्रवाहिनीवर दिलेल्या धमक्या समस्त नागरिकांनी पाहिल्या. वास्तविक त्यांचे कुडचडेतील समर्थक वगळता कोणाला हे भाष्य आवडेल?

अभियंता भरती प्रकरणाचा गाजावाजा झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्यांनीही आक्रमक भूमिका घेणे टाळले. प्रसारमाध्यमांनी तलवारी म्यान केल्या. समाजकार्यकर्ते चिडिचूप झाले, याची कारणे अनेक आहेत. परंतु एक वर्तमानपत्र उभे राहिले, गोमन्तक टीव्हीनेही सतत या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला. वास्तविक आमची भूमिका कोणा एका व्यक्तीविरुद्ध नव्हती, तर या प्रकरणातील सत्य बाहेर यावे.

अवघ्या दोन वर्षांत दोनदा हा घोटाळा घडला, दोन मंत्र्यांना जावे लागले, त्याबद्दल चौकशी व्हावी आणि भरती प्रक्रिया नव्याने सुरू व्हावी, अशी आमची भूमिका आहे. गेल्या दोन वर्षांत मंत्रिमंडळातील सदस्य असो, किंवा अधिकारी त्यांच्या बाबतही वाद निर्माण झाले, तेव्हा रोखठोक भूमिका आम्ही घेतली.

काब्राल यांनी आमच्या या भूमिकेत राजकारण असल्याचा आव आणला. ते आमच्या भानगडीही जाहीर करणार होते. वास्तविक जेव्हा लोकशाहीतील तीन महत्त्वाचे स्तंभ डळमळतात, तेव्हा कोणतीही घटनात्मक सुरक्षा नसलेल्या प्रसारमाध्यमांनीच उभे राहायचे असते, दुर्दैवाने प्रबळ नेते आणि सरकारातील दबावगट, धाकदपटशा उद्योग यांनी जी दहशत निर्माण केली आहे, तिच्याविरुद्ध उभे राहणे, अनेकांना जमतेच असे नाही.

लोकांनी अशावेळी लढणाऱ्या शक्तीबरोबर उभे राहायचे असते. गोव्यात एकेकाळी विद्यार्थी चळवळी जोरात होत्या, सध्या समाजमाध्यमे आणि काही कार्यकर्ते जनतेचा आवाज बनले आहेत. आमचे वर्तमानपत्र अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे धारिष्ट्य दाखवते. गोमन्तकचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न एकेकाळी बांदोडकरांनी केला होता. तेव्हा त्यांनाही ते शक्य झाले नव्हते.

‘गोमन्तक’चा हा लढा चालू असता, दुसऱ्या बाजूला बहुसंख्य वर्तमानपत्रे मात्र काब्राल यांचा ‘राजकारणासाठी बळी’ देण्यात आला असा दावा करीत होती. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने तर काब्राल ‘गोमन्तक’वर तोंडसुख घेत होते, तेच पहिल्या पानावर भलेमोठे प्रसिद्ध करण्याचे कर्तृत्व दाखविले.

दुसऱ्या एका मराठी वर्तमानपत्राने काब्राल यांना कार्यालयात बोलावून त्यांची आधीचीच मते उद्‍धृत करणारी भली मोठी मुलाखत प्रसिद्ध केली. त्या वर्तमानपत्रांनी काब्राल यांच्यावरची प्रमुख आरोपांची दुसरी बाजू एका अवाक्षरानेही छापली नाही. काब्राल यांच्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी आतुर झालेल्या प्रसारमाध्यमांनी सत्याच्या निकट जाण्यासाठी जरासेही संशोधन केले नाही किंवा सत्य शोधण्याचा कसलाही प्रयत्न करण्याचे धाडस दाखविले नाही.

उलट मुख्यमंत्र्यांकडून काब्राल यांना मिळालेली ‘क्लीनचीट’ तत्परतेने प्रसिद्ध झाली. अभियंता भरती प्रकरणात कोणत्याही चौकशीची आवश्यकता नाही, याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे एका वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध झाले. ही ग्वाही मिळविण्यासाठी आपली वर्तमानपत्रे किती आतुर झाली होती, हेच यातून शाबित झाले.

तरीही, गेल्या काही दिवसांत वाचकांचा आम्हाला मिळालेला उदंड प्रतिसाद हेच आमचे पाठबळ आहे, असे आम्ही मानतो.

भरती घोटाळ्याची चौकशी नाही, पारदर्शकतेचा आग्रह नाही, शिवाय राज्य प्रशासनात माजलेली बजबजपुरी आणि अनागोंदीही निपटून काढण्याबाबत कोणतीही तत्परता नाही, ही आपल्या राज्याची सध्याची अवनती आहे.

नीलेश काब्राल यांना का जावे लागले? आलेक्स सिक्वेरांना मंत्रिमंडळात घेण्यासाठी एका ख्रिस्ती मंत्र्याला घरी पाठविले जाणार, हे ठरलेले होते, परंतु त्यात काब्राल यांचे नाव नव्हते. दुसरी बाब म्हणजे आलेक्स सिक्वेरा यांच्यापेक्षा दिगंबर कामत यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती, परंतु पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच हे बदल अपेक्षित होते.

एवढ्या लवकर आणि घाईघाईत काब्राल यांना जावे लागणे, यामागे पक्षश्रेष्ठींनी घेतलेली अत्यंत कडक भूमिका हेच कारण ठरले. कारण मुख्यमंत्र्यांनीही हा दिल्लीचा निर्णय आहे, हे मोकळ्या मनाने मान्य केले आहे. याचा अर्थच नोकरभरती प्रकरण काब्राल यांना भोवले आणि मुख्यमंत्र्यांना त्यांचा राजीनामा घेण्यास बजावण्यात आले. काब्राल यांना चोवीस तासांत राजीनामा द्या, अशी ताकीद देण्यात आली होती.

परंतु दोन दिवस उलटले तरी त्यांच्याकडून राजीनामा आला नाही तेव्हा पक्षश्रेष्ठींनी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांना जबाब देण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी उद्धटपणे केंद्रीय नेत्यांना जाब विचारण्यासाठी काब्राल दिल्लीला जाऊन आले. त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना बलात्कारी आणि लुटमार प्रकरणात गुंतलेल्या नेत्यांना का हटविले जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला होता.

सावंत सरकारचे अपयश हे की त्यांना दीपक पावसकरविरुद्धचा अहवाल अजूनही गुप्त ठेवावासा वाटतो. अभियंता घोटाळा प्रकरणात चौकशी कराविशी वाटत नाही आणि नीलेश काब्रालांना ते ‘श्रीमान स्वच्छ’ असल्याचे प्रमाणपत्र तत्काळ द्यावे लागते.

हा गोव्याचा राजकीय नीचांक आहे. आपले सार्वजनिक जीवन अत्यंत खालच्या थराला गेले आहे. गोव्यात सरकारी पदे विकली जातात. जनमतांवर जिंकून येणाऱ्या नेत्यांना नोकऱ्या विकून पैसा जमवावासा वाटतो.

सरकारी पातळीवरील भ्रष्टाचार आणि अनागोंदीची बजबजपुरी माजली आहे. आपल्या सार्वजनिक जीवनाची एवढी अवनती कधीही झाली नव्हती. येथे एक गोष्ट प्रकर्षाने नमूद कराविशी वाटते. मनोहर पर्रीकरांनी शून्यातून पक्ष उभा केला त्यावेळी लोकांच्या मनातील खदखद त्यांनी ओळखली होती.

लोक काँग्रेसच्या वशिलेबाजी, बजबजपुरीला कंटाळले होते. लोकांना संघर्ष करणारा, काँग्रेसला चीतपट करणारा नेता हवा होता. ते नेतृत्व पर्रीकरांनी दिले, परंतु त्यांच्या पश्‍चात दोन वर्षांतच भाजप पुन्हा न ओळखू येईल, असा बदलला आहे. तो काँग्रेसच्या वळचणीला गेला आहे. दिगंबर कामत यांच्या मंत्रिमंडळातील अर्धेअधिक मंत्री सावंत मंत्रिमंडळात असणे काय दर्शविते? महत्त्वाचे म्हणजे ते निरंकुश सत्ता राबवित आहेत.

पर्रीकरांनी उभारलेल्या नैतिक राजकारणाचा त्यांनी खात्मा करून टाकला आहे. नोकऱ्या मिळविताना पैसे द्यावे लागणे, यात लोकांनाही काही गैर वाटत नाही. एकेकाळी नार्वेकरांसारख्या प्रवृत्ती पैसे घेऊन कामे करण्याची शंभर टक्के ग्वाही देत. तोच त्यांचा ‘बेंचमार्क’ ठरला होता. आज लाखो रुपये देऊनही नोकऱ्या मिळत नाहीत आणि नेते पैसे परत करण्याचे धाडसही दाखवत नाहीत. सामान्य जनता मात्र तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करते आहे.