'जो जिता वोही सिकंदर'

राजू नायक

गोवा: नुकत्याच संपन्न झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्षाला दारूण अशा पराभवाचे तोंड पाहावे लागले. जनमत आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कॉंग्रेसकडे कित्येक मुद्दे होते. अगदी मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्रीपदी असतानाही सरकारची पावले चुकीच्या दिशेने पडत होती. आजारी अवस्थेतील पर्रीकरांनी सत्तेत राहाणे हाच मुळी वादाचा आणि नंतर सरकारच्या अकार्यक्षमतेमुळे लोकक्षोभाचा मुद्दा बनला होता. खुद्द भाजपचे कार्यकर्तेच सरकारला आलेल्या लकव्यामुळे चिडलेले होते. डॉ. सावंत यांच्याकडे नेतृत्त्व गेल्यानंतर परिस्थिती आणखीन चिघळली. कोविडने सरकारला कोणतीही मर्दुमकी गाजवायची संधी दिली नाही, पण गैरव्यवस्थापनाची एकेक प्रकरणे प्रचंड चीड निर्माण करणारी ठरली.

सरकारी व्यवस्थेवरला अविश्वास ठळकपणे दिसत असला तरी त्याचा लाभ उठवण्यात आणि त्यातून निवडणुकीतली विजयश्री गाठण्यात कॉंग्रेसला संपूर्ण अपयश आले. आता नव्या सरकारच्या गठनातच अनावश्यकरित्या घडाभर तेल संपवले जात असताना कॉंग्रेसच्या गोटांत पूर्ण शुकशुकाट दिसतो. त्यातच दोन वेगवेगळ्या विचारांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रादेशिक पक्ष भाजपमध्ये विलीन होण्याच्या चर्चेला ऊत आलेला आहे.

गोव्याबरोबर निवडणुका झालेल्या पाच राज्यांत भाजपने अविश्वसनीय म्हणावे असे यश संपादन केले. त्या पक्षाला निव्वळ निवडणुकीच्या माध्यमातून मात देणे जवळ- जवळ अशक्य असल्याची छोट्या पक्षांची भावना झाल्यास नवल ते काय? मोदींचे नेतृत्व आणि त्याला असलेली निर्विवाद स्वीकृती हेच या निवडणुकीचे फलित.

आपल्या मोजक्याच साहाय्यकांच्या मदतीने मोदींनी भाजपावरच नव्हे तर देशाच्या राजकारणावरली आपली पकड मजबूत केली आहे. भविष्यांत त्यांच्या भाजपला निवडणुका जिंकण्यासाठी आरएसएसचीही गरज लागू नये, अशा प्रकारे पक्षाचे निवडणूक जिंकणाऱ्या यंत्रांत परिवर्तन करण्याची योजना आज तरी यशस्वी होताना दिसते. लोक रुसतात, चिडतात, रस्त्यावर उतरून आंदोलनेही करतात, पण मोदींच्या भाजपला मिळणाऱ्या मतांचा वाटा काही कमी होत नाही.

कार्यकर्ते आपला भ्रमनिरास झाल्याचे उघडपणे सांगतात, संघाचे कार्यकर्ते जाहीर उद्वेग व्यक्त करतात, पण मोदींचा भाजपा अचलपणे आपल्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना दिसतो. गोव्यात भाजपाच्या पायांत पाय घालण्यासाठी अरविंद केजरीवालांच्या आम आदमी पक्षाने भंडारी समाजाचा मुख्यमंत्री देण्याचे वचन दिले, आणि त्याचा कोण गवगवा केला! फलित काय, तर त्या पक्षाचा मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवारच आपल्या मतदारसंघात तिसऱ्या स्थानी राहिला. भाजपाचे आजचे राजकारण जातींच्या भुलव्यांची हद्द ओलांडून सामाजिक अभियांत्रिकीचे थैलीनिष्ठ प्रयोग यशस्वीपणे राबवत आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी ते काहीही करायचे बाकी ठेवत नाहीत. सरकार हाताशी असेल तर मग बघायलाच नको.

सामाजिक योजना शेवटच्या लाभार्थ्यापर्यंत जाव्यात म्हणून केंद्र सरकारने कोविडकाळात राबवलेल्या मोहिमेचे कौतुक करणे क्रमप्राप्त ठरते. ते चारचौघांच्या डोळ्यावर येणारा विकास करतात. रस्ते सहापदरी करतात, मोठमोठे पूल बांधतात. आताही त्यानी तेच केले. तरीदेखील विरोधकांना केवळ डोके वर काढण्याच्याच नव्हे तर सरकारला जेरीस आणण्याच्या अनेक संघी गेल्या पाच वर्षांत मिळाल्या. कोविडपासून नोकऱ्यांच्या बाजारातील लुच्चेगिरीपर्यंत असंख्य कारणे होती जनमताचे संकलन आणि संघटन करण्याची. त्या संधींचे सोने करणे जमले नाही, हा त्यांचा नाकर्तेपणा. उसने अवसानदेखील नसलेल्यांच्या मागे लोकांनी का म्हणून राहावे?

सध्याचा प्रश्न असा की लोकांनी नाकारले म्हणून विरोधी पक्षाने हातपाय पांघरून गप्प बसावे की नव्या दमाने भिंतीला धडका द्याव्यात? कॉंग्रेसमधली सध्याची चर्चा करण्यासारखी घटना म्हणचे प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरांनी तिसऱ्यांदा दिलेला राजीनामा. वैचारिक दारिद्र्याचे हे मुक्तप्रदर्शनच ठरावे.

विजय होवो वा पराजय, निरंतर लोकांच्या समीप राहाण्याच्या राजकारणाला नेहमीच यश मिळते. आम आदमी पक्षाचे पाहा किंवा आरजीचे उदाहरण घ्या. 'आप'ला २०१७च्या निवडणुकीत गोमंतकीय जनतेने सपशेल नाकारले होते तर पंजाबमध्ये तो पक्ष दुसऱ्या स्थानावर आला होता. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत गोव्यात एक- दोन ठिकाणी 'आप'ला यश मिळेल असा होरा व्यक्त केला जायचा तर पंजाबमध्ये कॉंग्रेसच पुन्हा सत्तेत येईल, अशी चिन्हे दिसत होती. 'आप'ने समाजसेवा आणि आंदोलने अशा दुहेरी रणनीतीतून गोव्यात काही मतदारसंघात आपला दबदबा निर्माण केल्याचे निवडणुकीत विजयाने सिद्ध झाले तर पंजाब त्यानी पाशवी (ब्रूट) म्हणण्यासारख्या मताधिक्क्याने खिशात घातलाय. पंजाब म्हणजे काही उच्च मध्यमवर्गियांची दिल्ली नव्हे, हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.

सीमेवरल्या या राज्यांत अमली पदार्थांच्या संघटित व्यापारापासून शस्त्रास्त्रांच्या चोरट्या व्यापारापर्यंत अनेक प्रकारच्या किडीने पोखरले आहे. भ्रष्टाचार रक्तात भिनलेल्या तिथल्या नोकरशाहीला केजरीवाल मोडेल कितपत रुचेल याचीही चर्चा चालली आहे. केजरीवालांचा 'आप' पंजाबमध्ये मिळवलेल्या यशाची पुनरावृत्ती गोव्यात करू शकलेला नाही, हेही इथे लक्षात घ्यावे लागेल. कदाचित गोव्याची खरी नस त्या पक्षाला अद्यापही सापडली नाही, हेच त्यामागचे कारण होते. 'आप' किंवा आरजीच्या यशाला कलंक लावण्याचा यत्न आता होतो आहे.

कॉंग्रेस सत्तेत येईल म्हणून देव पाण्यात बुडवून बसलेल्यांचा सध्या तीळपापड होतोय तो आप आणि आरजीने कॉंग्रेसची मतें खाल्ली म्हणून. ही शुध्द गमावलेल्या मनसिकतेची प्रतिक्रिया आहे. निवडणुकीपूर्वी जी सचोटीची सर्वेक्षणे झाली त्यांत अगदी सासष्टीतल्या कर्मठ ख्रिस्ती मतदारानेही कॉंग्रेसमधल्या पक्षांतराच्या प्रवृत्तीला शिव्या दिलेल्या होत्या आणि या पक्षावरला आपला विश्वास उडाल्याचे सांगितले होते. विद्यमान राजकीय व्यवस्थेवरला विश्वास उडालेला हा मतदार कॉंग्रेसचा तिरस्कार करतो आणि मगो पक्षाचाही. त्याची मते आरजीकडे, आपकडे जाणे स्वाभाविक होते.

काँग्रेसची गत तर पिकले फळ अलगत तोंडात पडेल म्हणून तोंड उघडून बसलेल्या माणसासारखी झाली. सत्ता आली म्हणून नेते स्वप्नरंजनात मग्न झाले. दिगंबर कामत स्वतःला कायम मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार समजतात,पण त्यांचे बूड काही शेवटपर्यंत एकाही स्वपक्षियाच्या प्रचारासाठी हलले नाही. गिरीश चोडणकरांना राजीनामा देण्यास सांगणाऱ्यांनी त्याच दमात कामत यांच्या निष्क्रियतेची हजेरी घ्यायला नको का? त्यांच्याविषयी मात्र कुणीच बोलत नाहीत! हे म्हणजे 'जो जिता वोही सिकंदर' म्हणत उगवत्या सूर्यासमोर लोटांगण घालण्यासारखे झाले.

चोडणकरांच्या राजीनाम्यानंतर पक्षाला नेतृत्व कुणी द्यावे असा जेव्हा विचार होतो तेव्हा कुणाची नावे यावीत? तर फ्रान्सिस सार्दिन आणि आलेक्स सिक्वेरा या गतिमंदांची! कॉंग्रेस एका घातक स्थित्यंतरापर्यंत आलेला आहे, इतके नक्की.विधानसभा निवडणुकीचे निकाल मगो पक्ष आणि गोवा फॉरवर्डला किमान आत्मपरीक्षणासाठी प्रवृत्त करतील काय? राष्ट्रीय पक्षांनी- मग तो विजेता भाजप असो वा पराभूत कॉंग्रेस, निदान आपल्या सर्व उमेदवारांना बोलावून घेतले आणि कुठे काय चुकले याचा लेखाजोखा घेण्याचा यत्न तरी केला. दोन्ही प्रादेशिक पक्षांनी तेवढीही तसदी घेतलेली नाही.

मगोपचे राजकारणातील प्रयोजन काय, हा प्रश्न दर निवडणुकीच्या आधी आणि नंतर ऐरणीवर येत असतो. त्या पक्षाने मागच्या निवडणुकीत गोवा सुरक्षा मंचशी युती केली होती, यावेळी तृणमूलचा हात धरला. त्यामागची भूमिका काय, हे शेवटपर्यंत गुलदस्त्यात राहिले. निकाल लागला रे लागला मगोचा सिंह भाजपच्या गोठ्यात नेण्याची घाई सुदिन ढवळीकरांनी केली. निकालाआधी त्यानी आपला डॉ. प्रमोद सावंताना विरोध असल्याचे मारे राणा भीमदेवी आवेशांत सांगितले होते. पण आता डॉक्टरांचे सत्तारोहण स्पष्ट दिसत असताना त्यांचा तो आवेश कुठल्याकुठे गडप झालेला आहे. राजकीय कार्यक्रम नसलेल्या आणि ध्येयधोरणांशी देणेघेणे नसलेल्या मगोपला नाकारून जर त्या पक्षाचा मतदार आरजीकडे वळत असेल तर त्यात मतदाराची काय चूक? मगोप राज्यात तब्बल 18 वर्षे सत्तेत होता, गडगंज बहुमत मिळवायचा.

कॉंग्रेसने त्याची वाताहात केली. नंतर आलेल्या ढवळीकरांनी त्याला खासगी मालमत्तेचे स्वरूप दिले. यातूनच अठराचे दोन झाले आहेत. नरेश सावळ, केतन भाटीकर हे उमेदवार चटका लावणाऱ्या फरकाने हरले हे खरेंच, पण त्यांनी मारलेली झेप वैयक्तिक- स्वबळावरची होती. मगोची पारंपरिक म्हणण्याजोगी हजारभर मते जरी या मतदारसंघात असती तर मगोचे आज चार आमदार विधानसभेत बसले असते. ढवळीकर बंधूंच्या राजकारणाची मर्यादा येथे लक्षात यावी. फाजील बंधुप्रेमापायी पक्षाचे किती नुकसान झाले, याचाही धांदोळा त्यानी कधीतरी अवश्य घ्यावा. कार्यकर्त्यांची उपेक्षा हेच मगोच्या पतनाचे आणि मगोच्या राखेतून भाजपच्या फिनिक्साने झेप घेण्यामागचे महत्त्वाचे कारण आहे. त्यानी आपल्या पराजयाचे श्रेय नाहक आरजीला देऊ नये. आरजीने विशिष्ट कार्यक्रम घेत रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली, पोलिसांच्या लाठ्या झेलल्या. आज त्या पक्षाच्या कोणत्याही सभेला कितीही दूरवरून येत उपस्थिती दर्शवणारे किमान आठ हजार कार्यकर्ते दिसतात. पदरमोड करून येणारे असे कार्यकर्ते उभे करणे आरजीला जमते तर दहा दहा वर्षे साबांखा हाताळणाऱ्या मगोपला का नाही जमत? भरीव निधी नाही, मीडियाचा पाठिंबा नाही, सत्ताधाऱ्यांच्या सततच्या धमक्या आणि प्रशासनाचे असहकार्य.

तरीही ग्रामीण रोजगारासारखे निरंतर प्रश्चचिन्हे घेऊन वावरणारे मुद्दे घेत आरजी मते घेतो, ती अन्य कुणाची नव्हेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. इतरांकडे बोट दाखवून मते फुटली म्हणत अपयश लपवणे सोपे असते पण स्पर्धात्मक राजकारणात ते आत्मघातकी ठरते. आज गोवा फॉरवर्ड आणि मगो पक्षासमोर अस्तित्वाचेच संकट उभे राहिले आहे. दोघांही समोर विलिनीकरणाचे गाजर धरले जात आहे. त्या गाजराला गिळण्याचा यत्न कुणी केला तर आश्चर्य वाटू नये. प्रादेशिक अस्मितेचे राजकारण करण्याचे ठरवून अवकाश अडवणाऱ्या या पक्षांची शोकांतिका मात्र गोमंतकीयत्वाच्या धारणेला नख लावणारी ठरू नये. विरोधी पक्ष, विरोधी आमदार म्हणून वावरणे अधिक लाभदायी असते, असे एकेकाळी मानले जायचे. अनंत तथा बाबू नायक यानी सरकारचे कान पिळायची संधी मिळावी म्हणून मंत्रिपद नाकारले होते. आजचा आमदार निवडून येण्याआधीच मंत्रिपद हुंगत फिरू लागतो. राजकीय कर्तृत्वाला धनसंचय भारी ठरल्यावर आणखीन काय व्हायचे?

हे सगळे बदलणे शक्य नाही काय? पुन्हा एकदा पंजाबमधले 'आप'चे उदाहरण देतो. तिथे त्या पक्षाच्या तब्बल 90 आमदारांचा निवडणुकीआधी स्थानिकांशी कसलाही संवाद नव्हता. आजही आपल्या आमदाराला न ओळखणारे लाखो मतदार भेटतील. अनोळखी उमेदवारांनी तिथे माजी मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यापासून मावळते मुख्यमंत्री चरणजीतसिंग चन्नी यांच्यापर्यंत सगळ्यांचाच कचरा केला, वाचाळ नवज्योत सिंग सिध्दूचीही गच्छंती केली. एक दमदार पर्याय म्हणून जेव्हा एखादा पक्ष समोर येतो तेव्हा माणसे महत्त्वाची राहात नाहीत, हेच 'आप'ने दाखवून दिलेय. त्या यशाला मॉडेल म्हणून गोव्यातील प्रादेशिक पक्षांनी का स्वीकारू नये? कॉंग्रेससमोरची वाट बिकट आहे आणि गांधी घराण्याचे लोढणे गळ्यांत असेपर्यंत ती तशीच राहील.

तोपर्यंत जेमतेम 33 टक्के मते मिळवणाऱ्या पक्षालाच पुढे चाल द्यायची की निर्विवाद बहुमतासाठी सनदशीर लढा द्यायचा हे या पक्षांना ठरवावे लागेल. निवडणुकीचा कौल हेही सांगतोय की विरोधी पक्षांकडून मतदाराची निराशाच झालेली आहे. पुढची पाच वर्षे हाच मतदार पक्षांच्या कार्यपद्धतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असेल. त्याची पुन्हा निराशा झाली तर काय होईल ते वेगळे सांगायची गरज नाही!