Gomantak Editorial : उकिरडा

Sonsodo Garbage Plant : गोव्यातील एखादे पर्यटनस्थळ चर्चेत नसेल तितका मडगावातील सोनसोडो कचरा प्रकल्प सातत्याने प्रकाशात राहिला आहे. तिथे सडणाऱ्या कचऱ्याचे पर्वत पालिका प्रशासनाला दिसत नाहीत. असह्य दुर्गंधी पालिका कारभाऱ्यांच्या नाकाला अत्तर वाटते. उकिरडा बनलेल्या प्रकल्पाचा लोकांना तेवढा प्रचंड उपद्रव होतो.

उच्च न्यायालयालाच काय ती दया येते आणि सरकारी यंत्रणेचे कान उपटले जातात. पण, जित्याची खोड ती. सहजासहजी जाणार नाही. मुर्दाड यंत्रणांना वठणीवर आणण्यासाठी उच्‍च न्यायालयाला अखेर चौदावे रत्न दाखवावे लागतेय. वारंवार आग लागण्यास कारणीभूत ठरणारे ‘लेगसी डंप’ हटविण्यास चालढकल करणाऱ्या सरकारला काही महिन्यांपूर्वी, ‘प्रश्‍न सोडवायला जमत नसेल तर लष्कर पाचारण करू’, असा सज्जड इशारा दिला होता.

तेव्‍हा ‍शेपटी तुटेस्तोवर धावाधाव करून कर्तव्यपूर्ती केली गेली. तदनंतर यंत्रणा पुन्हा अजगराप्रमाणे सुस्तावली. त्या संदर्भात दाखल जनहित याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत ओल्या कचऱ्याचा प्रश्‍न सोडविण्यासाठी नगरपालिकेला दिशानिर्देश देऊन पुढील सुनावणीपर्यंत पालिका कार्यक्षेत्रात नवे बांधकाम परवाने देऊ नयेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट बजावले आहे.

कचराविषयक हलगर्जीवर ‘नाक दाबून’च उपाय केला जाईल, हे न्यायालयाने यापूर्वीही काही पंचायतींना सुतासारखे सरळ आणून अधोरेखित केले आहे. इथे कचराप्रश्‍नी न्यायालयाने दखल घेतली तरच यंत्रणा हलते, याची राज्य सरकारला प्रचंड शरम वाटायला हवी.

नागरी समस्या सोडविण्याची जबाबदारी न्याय पालिकेला घ्यावी लागत असेल तर राज्य सरकार करते काय? वाहतूक कोंडीपासून ध्वनी प्रदूषण, पाणीप्रश्‍न, कचरा समस्या आदी विषयक हल्लीच्या काळात अनेकदा खंडपीठाला स्वेच्छा दखल घ्यावी लागली आहे. मग राज्य चालवते कोण? सोनसोडोवरील कचऱ्याची समस्या गंभीर आहे. तेथे १० हजार टन कचरा सडलेल्या अवस्थेत आहे.

कचरा शेडच्या दोन्ही भिंती पडल्या आहेत. परिसरात सोसवणार नाही इतकी दुर्गंधी पसरली आहे. कचऱ्याची व्याप्ती किती आहे, हे पाहायचे झाले तरी तेथे जाण्यासाठी रस्ता नाही. ओल्या कचऱ्यातून वाहणाऱ्या पाण्यामुळे आजूबाजूच्या विहिरी प्रदूषित झाल्या आहेत.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्रत्यक्ष पाहणी करणारे दक्षिण गोव्याचे जिल्हाधिकारी चंद्रू यांनी सोनसोडोवरील उकिरडा अनुभवला आहे. तसा अहवालही खंडपीठाला सादर झाला. त्यावर मडगाव पालिकेला तंबी देऊन सोनसोडो कचराप्रकरणी सरकारी आदेशाचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. 60 दिवसांत ओला कचरा पूर्णपणे हटवावा लागणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या अहवालानुसार, मडगाव परिसरातून दररोज ३५ टन कचरा जमा होतो. पैकी २० टन कचरा साळगाव प्रकल्पात, तर ५ टन कचरा प्रक्रियेसाठी ‘एसजीपीडीए’च्या केंद्रात जातो.

उरलेला १० टन कचरा विल्हेवाटीशिवाय पडून राहतो. या हिशोबाने वर्षाकाठी ३ हजार ६५० टन कचरा तेथे शिल्लक हवा. वास्तवात तो १० हजार टन आहे, याचाच अर्थ कचऱ्यात ‘पाणी’ मुरतेय. साळगावला दररोज २० टन कचरा जात नसावा अथवा ‘लेगसी डंप’मधील काही भाग तेथे टाकला गेला असावा, अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

ओला कचरा दूर करून जागा मोकळी केल्याशिवाय सोनसोडोवर कचरा प्रक्रिया यंत्रणा कार्यान्वित करता येणार नाही, हा मुद्दाही लक्षात घ्यायला हवा. त्यासाठी सोनसोडोत यापुढे नवा कचरा जमा होता कामा नये. पर्यायी साळगाव प्रकल्पात अधिक कचरा पाठविण्याची आता मुभा आहे. तरीही प्रत्यक्षात कचरा हटविण्याची प्रक्रिया वेगाने होईल का, हा प्रश्‍न आहेच.

लक्षात घेतले पाहिजे, जी आकडेवारी पालिकेने दिली, तीच ग्राह्य मानून जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सादर केली. प्रत्यक्षात किती कचरा जमतो याचे मोजमाप अंदाजेच होतेय.

दोन खाजगी एजन्सींकडून शहरातील कचरा गोळा केला जातो. परंतु वर्गीकृत कचरा जमा होत नाही. ओला व सुका कचरा ठेवण्यास स्वतंत्र जागा नाही. पुरेसे कामगार नाहीत. कचरा हाताळायला जेसीबी नाही. त्यासाठी खर्च मंजूर करण्यात वेळ जातो. ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी मशीन्‍स नाहीत. मुख्य म्हणजे कचरा व्यवस्थापनाचे कौशल्य असणारे अभियंते नाहीत.

ओल्या कचऱ्यात भर पडणार नसली तरी सडलेल्या कचऱ्यातून मिथेन वायू निर्माण होऊन आग लागण्याची शक्यता आहेच. भविष्यात प्रक्रियेसाठी बेलिंग मशीन्स आणखी घ्याव्या लागतील. पालिकेची देखरेख आणि प्रत्यक्ष हाताळणी करणाऱ्या घन कचरा व्यवस्थापनाला त्यासाठी दक्ष राहावे लागेल. समस्या सोडविण्यापेक्षा ती कायम राहण्यातच काही जणांचे आर्थिक हित आहे, हे लपून राहिलेले नाही.

कचऱ्यासंदर्भात प्रक्रियेसाठी आजतागायत कोट्यवधी रुपये खर्च झाले आहेत. किंबहुना विलंबातून नवे ठेके उदयाला येतील, यासाठीच काहींनी सातत्‍याने प्रयत्न केले. किती नगराध्यक्ष आले आणि गेले. खुद्द दिगंबर कामत कधीकाळी मुख्यमंत्री व आता सत्तेतील आमदार असून त्यांना प्रश्‍न सोडवता आला नाही.

दुर्दैवाने, कचऱ्यात भ्रष्टाचाराचा उकिरडा आहे. तो उघडा पडला तर त्यावर लोळणारी अनेक शासकीय, प्रशासकीय गाढवे अन्नास मोताद होतील. म्हणूनच कुणी लक्ष घालत नाही. सरकारी, शासकीय भ्रष्टाचाराची दुर्गंधी लोकांनी कितीकाळ सहन करायची? पंतप्रधानांचा ‘स्वच्छ भारत’ गोव्यात काही ‘नितळ’ व्हायचे नाव घेत नाही.

राजकीयदृष्ट्या स्वच्छ व पवित्र करणारे वॉशिंग मशीन सरकारला सापडले आहे, त्याचा थोडा तरी वापर सोनसड्यात केला तर खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे ‘अच्छे दिन’ आले म्हणता येईल. खंडपीठाने यापुढे कोणतीही सबब ऐकून घेणार नाही, असे स्पष्टच केले आहे. सोनसोडो व्यवस्थापनासाठी ३.७४ कोटी मंजूर आहेत. सरकारला न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करावेच लागेल. अन्यथा सगळा ‘सोनसडा’च!