Gomantak Editorial: प्रासंगिक तत्परता

Gomantak Editorial पाहुणे घरी येण्याची वेळ जवळ ठेपली की, घर झाडायला, धुवायला व पुसायला घ्यायचे. पाहुण्यांसमोर ते चकचकीत दिसेल याची खबरदारी घ्यायची आणि पुन्हा दुसरे पाहुणे येईपर्यंत त्याकडे ढुंकूनही पाहायचे नाही, अशी आपल्या राज्याची आणि राज्यकारभाराची अवस्था आहे.

1983 सालच्या नोव्हेंबरमध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधानपदी असताना दिल्लीत चोगम परिषद झाली, जिचा समारोप गोव्यात झाला. राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे मान्यवरांचा गोवा दौरा ठरला आणि युद्ध पातळीवर यंत्रणा राबवून साळगाव ते कळंगुट रस्त्याचा कायापालट घडवण्यात आला.

चोगम परिषदेच्या निमित्ताने रस्ता झाला म्हणून त्याचे नावही ‘चोगम रोड’ पडले. या रस्त्यामुळे अंतर कमी झाले, वेळ वाचला. पण, मान्यवरांची सोय म्हणून तातडीने रस्ता झाला, लोकांना हवा म्हणून नव्हे!

आताही गोव्यात जी-20 परिषदेच्या सात बैठका होत आहेत. त्यानिमित्ताने पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्थेकडे काटेकोरपणे पाहिले जात आहे. राजधानी पणजीत एका बाजूने धुळवड आणि त्यात चाललेले सुशोभीकरण असा (नियोजनशून्य) विकास सुरू आहे.

अनेक भागांत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्या 68 गुंडांसह 800 हून अधिक जणांची धरपकड करण्यात आलीय. परप्रांतीय 681 भाडेकरूंचीही पडताळणी झालीय. अति महनीय व्यक्ती येण्याचे घाटते तेव्हाच सरकारी यंत्रणांची कार्यतत्परता जागृत होते, एरवी अजगरासारखी सुस्त झालेली असते.

सार्वजनिक व्यवस्थेतील प्रश्‍न ‘आ’ वासून डोके वर काढतात, तेव्हा मुर्दाड यंत्रणेला त्याचे सोयरसुतकही नसते. उच्चभ्रू लोकांचेच हे सरकार आहे असे मानायचे का? ‘महनीय व्यक्ती येतील घरा, तोचि दिवाळी दसरा’ असे बदलते स्वरूप अनेकदा अनुभवास येत आहे.

केंद्रीय मंत्र्यांचे दौरे होतात, तेव्हा राजधानी परिसरातील रस्त्यांना हमखास नवा साज चढतो. एरवी पेडणे ते काणकोण दरम्यान खड्ड्यांचे असंख्य बळी जाऊनही बांधकाम विभागाला जाग आलेली नाही.

जी-20 परिषदेचा आम जनतेशी थेट संबंध नसला तरी त्याचे आयोजक म्हणून चोख जबाबदारी पार पाडावीच लागेल. जी-20 हा युरोपियन युनियन आणि 19 देशांचा गट. त्याचे नेते दरवर्षी शिखर परिषदेत एकत्र येतात आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला पुढे कसे आणायचे यावर चर्चा करतात.

यंदा यजमानपद भारताकडे आहे. जे ‘रोटेशन’ पद्धतीने पुढे जातेच. 200 पैकी 8बैठका गोव्यात होत आहेत. त्यासाठी राजधानी अभूतपूर्व स्थित्यंतरातून मार्गक्रमण करत आहे. एकीकडे ‘स्मार्ट सिटी’साठी केलेले निर्बुद्ध खोदकाम आणि जी-२०साठी सुशोभीकरण यांचा मेळ प्रशासकीय नियोजन करणाऱ्यांच्‍या बुद्धिमत्तेचे दर्शन घडवतो.

जी-20 परिषदेसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. अशी तत्परता सामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठीही दिसावी. जी-20 परिषदेच्या वेळी राज्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू यासाठी सर्व ती तयारी सुरू आहे. पोलीस सुरक्षा चोखपणे बजावण्यासाठी पोलीस स्थानकाच्या प्रमुखांना सक्रिय करण्यात आले आहे.

उत्तर गोवा पोलीस अधीक्षक निधीन वाल्सन हे स्वतः रात्रीच्यावेळी किनारपट्टी भागातील पोलीस क्षेत्रात पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन गस्त घालण्याचे काम करत आहेत. एरवी असे चित्र अभावानेच दिसते. गोवा गुन्हेगारांना लपण्यासाठी सुरक्षित ठिकाण मानण्यात आले आहे ते त्याचमुळे.

2011-12 साली शापोरा येथे च्यारी नामक कुटुंबीयांच्या जागेत यासिन भटकळ वर्षभर आरामात राहून गेल्याचे ‘एनआयओ’च्या तपासातून उघडकीस आले, त्यानंतर अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. यासिनला भाडेतत्त्वावर जागा देताना मालकाने कागदपत्रांची पडताळणी केली नव्हती.

असे किती भटकळ राहून गेले असतील, याची गणतीच न केलेली बरी. ‘बिकिनी किलर’ चार्लस शोभराज राजेशाही ऐशारामात राहिला होता. ड्रग्ज व्यावसायिक गोवा नंदनवन मानतात.

सुरक्षा यंत्रणांचा गाफिलपणामुळेच ही स्थिती उद्भवते. गेल्या दोन दिवसांपासून परप्रांतीय शेकडो भाडेकरूंचीही पडताळणी करण्यात आली आहे.

पैकी 37 जणांना अटक करून सोडून देण्यात आले. वास्तविक, कोणतीही शहानिशा न करता भाडेकरू ठेवणारे मालक अधिक दोषी ठरतात. त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होईल, तेव्हाच शिस्त प्रत्यक्षात दिसेल. भाडेकरू पडताळणी ही एक प्रक्रिया आहे.

जी विविध प्रकारच्या पार्श्‍वभूमी तपासून भाडेकरूंची ओळख सत्यापित करण्यात मदत करते. भाडेकरू पडताळणी ही फसव्या आणि अनधिकृत मालमत्तेशी संबंधित व्यवहारांना प्रतिबंध करून नागरिकांसाठी सुरक्षितता प्रदान करते.

भाडेपट्टीवरील व्यक्तींची नोंद पोलिसांत केलेली नसल्यास घरमालकाविरुद्ध कारवाई करणारे असे इशारे देऊन भागणार नाही. अशा कारवाया यापूर्वीही झाल्या आहेत, त्यात सातत्य राहत नाही.

वसीम बरेलवी यांचा एक सुंदर शेर आहे :

घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है

पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएँ कैसे

घर सजवायचे कसे हे नंतर ठरवू, ते वाचवायचे कसे, याचा विचार पहिल्यांदा करू. गोव्याची आजची स्थिती याहून वेगळी नाही. सगळे ठाकठीक करण्याची ही प्रासंगिक तत्परता, प्रसंगोपात्तच येते. एरवी भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरलेल्या, अमलीपदार्थ-जुगार-गुंडगिरीच्या विळख्यात गुरफटलेल्या या राज्याला वाचवायचे कसे, याचाही तत्परतेने विचार व्हावा!