Smart Phone : संदेह, संघर्ष की संवाद?

नारायण भास्कर देसाई

Increasing use of mobile among students शालेय शिक्षणातील क्रांतिकारी बदलांसाठी जागतिक प्रसिद्धी मिळवलेल्या दिल्ली शासनाच्या शिक्षण संचालनालयाच्या खाजगी शाळा विभागाने गेल्या आठवड्यात एक परिपत्रक जारी केले.

त्यात म्हटले आहे की, शाळेत मोबाइल फोनचा वापर कमीत कमी करण्याबाबत शालेय शिक्षणातील सर्व भागीदारांनी (स्टेकहोल्डर्स) सहमती बनवावी, ज्यायोगे वर्गावर्गातून जास्त अर्थपूर्ण असे अध्ययनयोग्य वातावरण राखणे शक्य होईल. या भागीदारांमध्ये विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शाळाप्रमुख यांचा उल्लेख आहे.

मोबाइल वापरातून उभे ठाकलेले आव्हान आजचे नाही. विद्यार्थ्यांमधील मोबाइलचा वाढता वापर गेली किमान दोन दशके शिक्षणसंस्था आणि शिक्षणप्रक्रिया यांना ग्रासून आहे. आपल्या गोव्यात याची लागण शहरी भागात गेली वीस वर्षे कमी जास्त प्रमाणात होतीच, तर ग्रामीण भागातही गेल्या दशकात तिने रौद्र रूप धारण केल्याचे दिसते.

बदलत्या जीवनशैलीत तंत्रज्ञानाचे स्थान महत्त्वाचे झाल्याने माहिती तंत्रज्ञानाला शिक्षणात प्राधान्य देणे अनिवार्य झाले, हे समजण्यासारखे आहे. कोविड काळात शालेय शिक्षणात मोबाइलच्या वापराला अधिकृतपणे मुक्तद्वार उपलब्ध झाले.

आता विद्यार्थ्यांकडून मोबाइलचा होणारा वापर थांबवणे अशक्यच आहे, अशी भावना पालक आणि शिक्षकांत दृढ झाली आहे. मुलांच्या हाती तंत्रज्ञान या प्रश्नावर एक प्रकारची हतबलता मोठ्यांनी स्वीकारल्याचे चित्र सर्वत्र दिसते.

या हतबलतेचे एक कारण म्हणजे प्रामाणिक संवादाचा प्रचंड अभाव, हे आहे. पालक आणि शिक्षक या दोन्ही जबाबदार घटकांमध्ये शिक्षण विषयक जाणिवा आणि जबाबदाऱ्या यांच्याबाबतीत आलेली त्रयस्थ वा अनास्थेची वृत्ती उघड दिसते.

दर वर्षी पालक-शिक्षक संघाच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत मुलांच्या मोबाइल व्यसनावर वा अति वापरावर दोन्ही बाजूंनी मतप्रदर्शन होते. कार्यक्रम पत्रिकेत मुलांच्या शाळेतील वर्तनाबाबतच्या प्रश्नांमधील हा एक प्रमुख असणे आता सर्वांच्याच सवयीचे झाले आहे.

मात्र त्या एका सभेत त्या विषयाला वाचा फुटण्यापलीकडे फारसे काही घडत नाही. प्रभावी, तातडीचे तसेच दीर्घकालीनउपाय काही ठिकाणी सुचवले जात असतीलही, पण त्यांच्या कार्यवाहीसंदर्भात काय ते शाळेनेच करावे, या मागणीवर विषयांतर सोपे जाते.

मोबाइलच्या अति वा गैरवापराचा प्रश्न हा केवळ शाळेच्या शिस्तीच्याच अंगाने पाहायचा विषय नव्हे, तर त्यात विद्यार्थ्याचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य, अध्ययन प्रक्रिया, जीवनविषयक दृष्टिकोन, अपेक्षित शैक्षणिक उपलब्धींवर परिणाम इथपासून व्यक्तिविकास, सामाजिक जीवन, समवयस्कांशी संवादातून जडणघडण, सामाजिक सहभाग, नातेसंबंध, भावी समाजाचे, संस्कृतीचे स्वरूप असे अनेक पदर त्याला आहेत.

यातील प्रत्येक बाब ही पालक, शिक्षक आणि विद्यार्थी मुले-मुली यांच्यातील परस्पर संबंध आणि नियमित स्नेह-संवाद यांच्या आधारेच चर्चिली जायला हवी. पण तेवढा वेळ देणे एकाही बाजूने होत नाही, हे नाकारता येणार नाही.

जर मोबाइलचा वापर हा शालेय स्तरावर विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या जीवनातील गंभीर विषय असेल, तर त्यावर पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, व्यवस्थापक या सर्वांच्याच सक्रिय सहभागाने, सहयोगाने आणि तंत्र-तज्ज्ञ तसेच मनोविकास विशेषज्ञांच्या उपस्थितीत सविस्तर, सतत आणि सर्वंकष अशी चर्चा शाळा, शाळा समूह, शिक्षक सभा, सातत्यपूर्ण पालक सभा यांतून सुरू करणे भाग आहे.

या कामी पुढाकार कुणी घ्यायचा, हा प्रश्न आहेच. प्रश्नाचे गांभीर्य ज्या शिक्षण-घटकाला जास्त वाटते, त्याने या प्रक्रियेत जास्त वेळ देऊन इतरांना सामावून घेत, संवादातील सातत्य आणि समस्येशी संबंधित एकेका मुद्द्यावरील सहमतीसाठीचे प्रयत्न नेटाने पुढे न्यावे लागतील. कारण या प्रश्नाचे कंगोरे अनेक आहेत, आणि प्रत्येक घटकाची स्वतःची अशी भूमिका याबाबतीत ठाम आहे.

मुलांना तंत्रज्ञानाचे आकर्षण, त्याच्या अपार क्षमतेबाबातचे कुतूहल, सुविधा आणि सुलभतेचा शोध, मनोरंजन, संपर्काची भूक आणि आवश्यक माहितीची हमी हे सारे स्पष्ट आहे, त्याचबरोबर मोबाइल वापरातून सक्षमीकरण, स्वातंत्र्यबोध यांसारखे तर्कही आहेत.

मुख्य म्हणजे शिक्षकांकडे अध्यापनात तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी असलेली अनाकलनीय अनास्था (मोठ्या प्रमाणावर अक्षमताही), शिक्षक -विद्यार्थी संबंधातील ठिसूळपणा, पालकांची मालक आणि ग्राहक वृत्ती, एकूणच शिक्षणातील क्षीण झालेली वा हरवलेली संवेदनशीलता, शिक्षण ही सामूहिक, सहभागिताप्रधान, सामाजिक व्यवस्था असल्याची सजग, सशक्त जाणीवच गायब झाल्याची अवस्था यांचा हा एकत्रित परिणाम आहे.

प्रत्येक बाबतीत झटपट उपचार आणि हमखास उपाय शोधण्याच्या चढाओढीत मुले मोठ्यांना मागेच टाकणार हे ठरलेले. पण त्यांच्यात ही वृत्ती यायला मोठेच जबाबदार आहेत. म्हणून मुलांची बाजू ऐकून घेण्यासाठीच जास्त वेळ देणे भाग आहे.

प्रश्न धसास लावायचा तर शाळेशाळेत त्यासाठीचे चर्वितचर्वण, विचारमंथन गरजेचे. त्या आधारे सर्वसंमत कृती कार्यक्रम आणि ठोस तसेच ठाम भूमिका घेऊन तो राबवणे हे करावेच लागेल.

वेळोवेळी त्याची समीक्षा करत गरजेचे बदल संपूर्ण शिक्षण व्यवहारात आणि प्रशासन-व्यवस्थापन पद्धतीत आणावे लागतील. हे आव्हान घेणे टाळले वा नाकारले तर शिकण्याची आजकाल दिसणारी परवड हीच शिक्षणाची नवीन ओळख ठरेल.

एकूणच शिक्षणाकडे, त्या क्षेत्रातील अगणित समस्यांकडे आणि शक्यता-संभावनांकडेही जास्त डोळसपणे, जास्त भावनिक गुंतवणुकीसह पाहून, समर्पित वृत्तीने त्यांचा वेध घेणारे पालक आणि शिक्षक पुढे आले तरच अशा राक्षसी रूप घेणाऱ्या प्रश्नांना भिडता येईल. पण तंत्रज्ञानाचे शिक्षणातील स्थान यापुढे दुर्लक्षित करणे शक्य नाही.

युनेस्कोसारख्या जागतिक संघटनेने अलीकडेच केलेल्या शिफारशींत शाळांतून स्मार्टफोन वापरावर पूर्ण बंदी घालावी, असे सुचवले आहे. पण असे करता येईल का? याला उत्तर होकारार्थी असेल तर हे एक सामाजिक, राष्ट्रीय आव्हान आहे. प्रश्न वैश्विक असेल, पण त्याचे उत्तर स्थानिक हवे.

स्मार्टफोनने मुलांची निजता, स्वायत्तता वाढते, पण त्यांची नैसर्गिक विचारक्षमता, विवेकबुद्धी, अनुमान आणि तर्कशक्ती यांची कायमची क्षती ठरलेली. त्यांची सुरक्षा धोक्यात येण्याच्या शक्यताही अनंत.

आणि मुलांची माहिती वापरून शैक्षणिक तंत्रज्ञान निर्माते व्यापारी त्यांना कायमचे गुलाम बनवण्यात गुंतलेले आहेतच. तरीही आपण पालक-शिक्षक-संस्थाचालक स्वस्थच बसणार का? शासन फतवा काढते, बाजारी तत्त्वे स्वार्थ बघतात. आपले आणि मुलांचे काय!