Gomantak Editorial: नियतीशी नवा करार

Independence Day 2023: भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवाचे कार्यक्रम वर्षभर साजरे झाले. नवे संकल्प, नवी दिशा, नव्या आकांक्षांचे उच्चारण झाले. सारे काही साग्रसंगीत पार पडले. ते ठीकच. पण साडेसात दशकांनंतर आपण सारे कुठल्या स्वातंत्र्याच्या दिशेने चाललो आहोत, याचा विचार आता करायला हवा.

पंडित नेहरूंनी १४ ऑगस्ट १९४७च्या मध्यरात्री स्वतंत्र भारताचा ध्वज फडकवताना ‘नियतीशी केलेल्या करारा’ची आठवण काढली होती. तो क्षण अपूर्व होता. परकी सत्तेच्या शृंखला खळाखळा तुटल्या होत्या.

असंख्य ज्ञात-अज्ञात स्वातंत्र्यसैनिक, हुतात्मे आणि निरपराधांचे बलिदान घेऊनच क्रांतीने स्वातंत्र्याचे दान भारतीयांच्या पदरात टाकले. हे स्वातंत्र्य सुखासुखी किंवा रणावीण मिळालेले नाही, याची जाणीव कृतार्थतेची भावना जागवते.

पण खरे सांगायचे तर ‘नवा भारत’ हे सगळे मागे टाकूनच निघाला आहे, हे वास्तव आता स्वीकारायला हवे, आणि डोळसपणाने कामाला लागायला हवे.

पारतंत्र्याने गांजलेला एक देश गेल्या पंचाहत्तर वर्षात धडपडत उभा राहिला. सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय संघर्षांना तोंड देत वाटचाल करत राहिला. त्यासाठी एकसंध समाज उभा करण्याची दृष्टी हवी होती.

तेव्हाच्या नेतृत्वाने ती दाखवली, म्हणून आज आपण प्रगतीची नवी स्वप्ने पाहू शकत आहोत. चांद्रयान अवकाशात सोडण्यापर्यंत आपण मजल मारु शकलो. त्यावेळीच म्हणजे स्वातंत्र्याच्या उषःकाली आयआयटी, एम्स, आयआयएम, मिलिटरी स्कूल, विद्यापीठे उभी राहिली नसती, तर हे साध्य झाले असते का?

भारत स्वातंत्र्याचा शतकमहोत्सव २०४७ मध्ये साजरा करेल, तेव्हा तो महासत्ता झालेला असेल, अशी सुखस्वप्ने आहेत. पण त्यानंतर दोन वर्षांतच चीनचे स्वातंत्र्यही शंभर वर्षांचे होईल. त्याला मागे टाकायचे कसे? आपण तर अजूनही मूलभूत गोष्टींसाठी झगडतो आहोत.

समाजात अनेक अंतर्विरोधांचे भोवरे अद्यापही अस्तित्वात आहेत. आजही अंधश्रद्धा, अडाणीपणा, जातीयवाद, धर्मवाद असल्या स्वयंनिर्मित विषाणूंशी आपल्याला लढावे लागणार आहे.

काही प्रमाणात तो लढा लढला जातो आहे, पण त्याला अधिक गती नि व्याप्ती देण्याची गरज आहे. संपत्तीचे विषम वाटप ही समस्या तर ऊग्र रूप धारण करते आहे. मूठभर धनवंतांकडे संपत्ती एकवटलेली असेल तर अशा अर्थव्यवस्थेचा आजार सहजासहजी दूर होणार नाही.

आपली अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची व्हावी, किंवा अधिक सशक्त व्हावी, हे स्वप्न चांगलेच आहे; पण तरीही या देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे सक्षमीकरण या स्वप्नाचे काय? दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीतील क्रमवारीत जगात आपण पहिल्या शंभर देशांतही नाही, याची जाणीव ठेवावी लागेल.

दुसरा मुद्दा म्हणजे देशाच्या समृद्धीला जसा आर्थिक पैलू असतो, तसाच मूल्यांचाही असतो. जगासमोर कोणती मूल्ये घेऊन आपण जाणार आहोत, हाही तेवढाच कळीचा प्रश्न आहे.

ज्या स्वातंत्र्यासाठी आपण संघर्ष केला, त्याचीच एकेक अंग आक्रसत असतील, वेगवेगळ्या मार्गांनी त्यावर दडपणे आणली जात असतील, तर पुन्हा एकदा नव्या जोमाने लढ्याची तयारी ठेवावी लागेल.

जगातील आपल्या स्थानासाठी महासत्ता किंवा विश्वगुरू यासारख्या कल्पना मांडल्या जात आहेत. पण हे स्थान मिळविण्यासाठी ज्या प्रकारचे सामर्थ्य आपल्याला हवे आहे, ते केवळ अर्थव्यवस्थेचे आकारमान वाढवून मिळणार काय, हा खरा सवाल आहे.

हे सामर्थ्य, वेगळेपण निर्माण होईल, ते आपण जी काही मूल्यरचना शिरोधार्य मानू आणि त्यानुसार आचरण करू त्यातूनच. देशातील संस्थाजीवन जेवढे निकोप, बळकट आणि जोमदार राहील, त्यावर या प्रयत्नांचे यश अवलंबून राहणार आहे.

या संस्था संकुचित सत्ताकारणाच्या विळख्यात सापडणार नाहीत, हे पाहावे लागेल. भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचा इतिहास पाहिला तर इतर नवस्वतंत्र देशांच्या तुलनेत आपल्या चळवळीतील धुरिणांनी परकी राजवटीला हटविण्याबरोबरच नवभारताची उभारणी कोणत्या तत्त्वांवर व्हावी, यावरही प्रचंड मंथन केले होते.

भारताला स्थैर्य आणि प्रगतीची दिशा लाभली, त्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे. तशा प्रकारच्या वैचारिक घुसळणीची वेळ पुन्हा आली आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. याचे कारण नवनवी आव्हाने भारताच्या पुढ्यात आहेत.

फार मोठी उतरंड असलेल्या आणि वेगवेगळ्या स्तरांमध्ये विभागल्या गेलेल्या इथल्या समाजाचे प्रश्न गुंतागुंतीचे आहेत. ते सोडविण्यासाठी जादूची कांडी नाही किंवा एका व्यक्तीचे वलय पुरणार नाही. त्यांच्या सोडवणुकीसाठी एकदिलाने सर्वांना प्रयत्न करावे लागतील.

मूलभूत समस्यांच्या बरोबरीनेच तंत्रविज्ञानाच्या क्रांतीनंतर अनेक नव्या समस्याही पुढ्यात आणून ठेवल्या आहेत. नजीकच्या भविष्यकाळातले संकट हे जीवरसायनशास्त्राच्या प्रयोगशाळांमधून आणि संगणकीय उत्क्रांतीमधून येणार, असे शास्त्रज्ञ ठासून सांगतात.

या ज्ञानशाखांनी दोन पावले पुढे टाकली तरी आपल्या प्रत्येक स्वातंत्र्याचा कस लागू शकतो. कारण प्रत्येक व्यक्तीचा जैविक आणि सामाजिक तपशील प्रगत देशांची सरकारे आणि महाबलवान कॉर्पोरेट्सच्या हाती आलेला असेल, आणि वैयक्तिक निर्णय घेण्याचा मुक्तपणादेखील संपलेला असेल, अशी भाकिते समाजशास्त्री करतात.

अशा परिस्थितीत स्वातंत्र्यदिनाचे मोल अधिकच वाढते. ते सेल्फी, सोहळे आणि सहलींपेक्षा खूप मोठे आहे. नियतीशी नवा करार करण्याची हीच ती वेळ, आणि हाच तो क्षण.