ती स्नेहा दुबे घडलीच कशी?

स्नेहा दुबे (IFS Sneha Dubey) ह्या संयुक्त राष्ट्रांतील भारतीय कायम वकिलातीतल्या चमूत प्रथम सचिव म्हणून समाविष्ट असूनही त्यांनी थेट पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या वक्तव्यांचा समाचार घेतला, याचा आनंद तर औरच. अर्थांत असे पहिल्यांदाच घडतेय असे काही नाही, तर पाकिस्तानच्या कांगाव्याचा सामना करण्यासाठी नारीशक्तीला पुढे करण्याची व्युहनीती आपण गेली किमान पाच वर्षे राबवत आलो आहोत.

बरोब्बर पाच वर्षांपूर्वीं, सप्टेंबर 2016 मध्ये तत्कालिन पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना असाच सडेतोड जबाब एमन गंभीर या भारतीय मुत्सद्दी महिलेने दिला होता, तर 2019 साली विदिशा मैत्रा या प्रथम सचिवाच्याच पदावर कार्यरत असलेल्या महिलेने इम्रान खान, नियाझींच्या युक्तीवादांतला दांभिकपणा अशाच आक्रमक तरीही सुसंस्कृत प्रतिपादनाद्वारे जगासमोर मांडला होता. या प्रज्ञावान महिलांपैकी स्नेहाचे अप्रूप गोव्याला एवढ्याचसाठी की, तिने गोव्यात राहून काही काळ अध्ययन केले होते. स्नेहाच्या पराक्रमाचा आनंद आणि अभिमान बाळगताना गोव्यातील शिक्षणव्यवस्थेची पार्श्वभूमी असलेली एखादीच मुलगी अशा उज्ज्वल यशापर्यंत का जाऊ नये. आपल्या अन्य हुषार व तल्लख पोरीबाळींना ते भाग्य का लाभू नये, याचाही विचार गोव्याने करायला नको का?

स्नेहा दुबे ही मडगावच्या मनोविकास विद्यालयाची विद्यार्थिनी. हे विद्यालय गोवा शिक्षण मंडळाशी नव्हे, तर भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा मंडळाशी संलग्न आहे. दोन्ही मंडळाच्या अभ्यासक्रमांत तसा मूलभूत फरक नाही, उलट साम्यस्थळे उदंड आहेत. फरक असलाच तर तो काठिण्य स्तरांत आहे. राज्य शिक्षण मंडळांनी आपल्या अभ्यासक्रमाचा काठिण्य स्तर शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाच्या गरजेपोटी कमी करून घेतलाय. सीआयसीएसई, सीबीएससी अशा केंद्रीय मंडळांना सार्वत्रिकरणातून लोकानुयाची आवश्यकता वाटत नाही. त्या अभ्यासक्रमाकडे ओढा असतो तो सनदी सेवेत किंवा लष्करी सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांचा. अशाने देशभर एकच अभ्यासक्रमातून अध्ययन करायला मिळते हा युक्तीवाद खराच आहे. पण, या अभ्यासक्रमातून जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांची देशाच्या सनदी सेवेतली प्रचंड संख्या पाहिल्यास काठिण्य स्तर वाढवण्यातला लाभ लक्षात येईल. सनदी सेवेत दोन्ही पालकांनी असणे आणि आपल्या पाल्यांनाही तोच पर्याय स्वीकारण्यासाठी प्रवृत्त करणे, असे प्रकारची प्रकरणे लक्षणीयरीत्या वाढताहेत. यातून हे अभ्यासक्रम विशिष्ट राज्यकर्त्या वर्गासाठीच असल्याचाही चुकीचा संदेश जातो आहे, हा भाग वेगळा.

गोवा बोर्ड गेल्या शैक्षणिक वर्षापासून काही विषयांत कठीण आणि सोपा असे दोन वेगवेगळे पेपर काढत विद्यार्थ्यांना निवडीची मुभा देत आहे. अर्थांत काठिण्य स्तर कमी ठेवण्याच्या निर्णयाला अनुकूल नसलेल्या पालकांची संख्याही लक्षणीय आहे. प्रश्न पडतो तो हा की, एवढे करून गोमंतकीय विद्यार्थिनी- विद्यार्थ्यांतून किती स्नेहा दुबे घडतील? अभ्यासक्रमाचा स्तर, वैविध्य याविषयीचे आकलन असण्यासाठी तज्ज्ञ डोकी लागतात, आणि कालानुरुप अभ्यासक्रमांत बदल करण्यासाठी लवचिकता लागते. गोव्यात सध्या जे तज्ज्ञ म्हणून वावरत आहेत, त्यांच्या पाठीच्या कण्याच्या लवचिकतेबद्दल अजिबात संशय नाही. व्यवस्थेशी जुळवून घेण्याची त्यांची तत्परता याची साक्ष नेहमीच देत असते. पण, पाठीचा कणा लवचिक असलेल्यांनी विकसित केलेला तडजोडींचा अभ्यासक्रम केवळ सनदी सेवेतील कारकून देऊ शकतो, अधिकारी नाही. आपल्या राज्यकर्त्यांना- मग त्यांचा पक्ष कुठलाही असो, कारकुनांचीच क्षुधाशांती करायची असल्याने अशा अभ्यासक्रमाला त्यांचाही आक्षेप नसतो. कुणाला दर्जेदार अभ्यासक्रम हवा असेल, तर त्यानी केंद्रीय अभ्यासक्रम शिकवणाऱ्या विद्यालयांत जावे, अशी उद्धट सूचना करतानाही आपण पोकळ वासे घडवण्यास हातभार लावतोय, याचेही भान त्यांना राहात नाही. यातून एखादी स्नेहा दुबे उभी राहिलीच, तर ते यश तिचे स्वतःचे असते, तिच्या विद्यालयाचे किंवा तिचा अभ्यासक्रम ठरवणाऱ्या शिक्षण मंडळाचे नसते.

गोव्यातला चालू अभ्यासक्रम कालसुसंगत नाही, हे खुद्द शिक्षण मंडळानेच मान्य केले आहे. तो काळाच्या बराच मागे असल्याचे प्रांजळपणे मान्य करण्याची मात्र मंडळाची शामत नाही. तेही मान्य केले, तर मग मंडळाच्या इतक्या वर्षांच्या अस्तित्वाचाच हिशेब मागायचे कुणाला तरी सूचले असते आणि प्रस्थापित व्यवस्थेलाच हादरे गेले असते. अनेकांची सुखासीन मनोराज्ये पत्त्यांच्या बंगल्यासारखी कोसळली असती. गंमत म्हणजे नव्याचा स्‍वीकार करण्याचीही तयारी नाही. नव्या शिक्षण धोरणाची सुरूवात आम्ही पूर्वप्राथमिक स्तरापासून करू, असे म्हणत या शालेय वर्षाच्या सुरवातीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या. आता तो मुहुर्त नव्या शालेय वर्षापर्यंत पुढे ढकलला आहे. पहिलाच नारळ कुजका का निघावा? नव्या शिक्षण धोरणात नमूद केलेल्या बालशिक्षणाच्या कक्षा इतक्या का बोजड आहेत? बालशिक्षण परिषदेतून गेली काही वर्षे जे सांगितले जात होते, त्याचीच तर कार्यवाही करायची आहे! म्हणजे ‘रोडमॅप’ या परिषदेने तयार करून ठेवलाय, तरीही टंगळमंगळ कशासाठी? उत्तर सोपे आहे; शिक्षण, करिअर, अर्हता, गुणवत्ता आणि या सगळ्यांचा समाजकाजासाठी उपयोग असा व्यापक विचार करण्याची कुवत ना सरकारांत शिल्लक राहिलीय, ना सरकारी तज्ज्ञांत! सनदी किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी कोचिंग क्लासेसचे असणे गृहित धरणारी ही व्यवस्था आहे. ती स्नेहा दुबे घडवीलच कशी?