Goa Education Board: विकृत शिक्षक निपजतात कसे?

अभ्यासक्रमातील बदलाचे सूतोवाच जेव्हा मंडळ करते, तेव्हा इतकी वर्षे तोच तो जुना, कालबाह्य ठरणारा अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांच्या माथी मारला जात असल्याची अप्रत्यक्ष कबुलीही त्यात आहे. इतकी वर्षे मंडळाला हा विशिष्ट कालाच्या विळख्यात गुदरमलेला अभ्यासक्रम का खटकला नाही, त्यासाठी नव्या शिक्षण धोरणातल्या निरिक्षणांची वाट का पाहावी लागली, हेदेखील मंडळाने सांगायला हवे. कोणत्याही विषयाच्या अभ्यासक्रमांत कालानुरुप बदल करण्यासाठीच तर शिक्षण मंडळाची यंत्रणा असते.

ती मंडळाची जबाबदारी असते, कर्तव्य असते. सद्यस्थितीत नव्या माहितीची भर अचंबित करणाऱ्या गतीने पडत असताना आजचे आकलन उद्या कालबाह्य होण्याची शक्यताही प्रबळ झालेली आहे. अशावेळी शिक्षण मंडळासारख्या यंत्रणेने कालसुसंगत असणे अत्यावश्यक आहे. त्यासाठी सरकारकडे प्रस्ताव पाठवायला 2011 साल कशाला उजाडायला हवे? आपल्या स्थितीशरण आणि कृतीशून्य कारभारामुळे विद्यार्थ्यांचे अतोनात नुकसान होते आहे, याचे भान मंडळाला नाही का? की याआधी असा काही प्रस्ताव पाठवला असता, तर तो स्वीकारला जाण्याची खात्री मंडळाला वाटत नव्हती? कुठल्याही क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि राजकारणी यांच्यामधली विभाजनरेषा अत्यंत पुसट झाल्याचा हा परिणाम असावा, किंवा तज्ज्ञ मंडळाच्या शिफारशी विचार करण्याच्या लायकीच्या नसतात, असे तरी धोरणकर्त्याना वाटत असावे. अन्यथा, या बोटचेपेपणाचा वेगळा अर्थ असू शकत नाही.

आता जर मंडळ अभ्यासक्रमांत बदल करू इच्छित असेल, तर सर्वप्रथम शिक्षणव्यवस्थेच्या कडेकडेने जमलेल्या बांडगुळांच्या उच्चाटनाची रूपरेखा त्याने तयार करावी. या बांडगुळांत अर्थातच शिकवणी वर्गांचा समावेश करावा. म्हापशाच्या घटनेचा संदर्भ येथेच द्यावा लागेल. सात वर्षांच्या म्हणजे जेमतेम दुसऱ्या इयत्तेत शिकणाऱ्या मुलीला शिकवणी वर्गाचा आधार का घ्यावासा वाटला, हा कळीचा प्रश्न आहे. तिच्या अभ्यासक्रमात जे समाविष्ट आहे, ते तिच्या पालकांच्या आकलनापलीकडील आहे, हे एक कारण असू शकते. दुसरे कारण म्हणजे, शिक्षण खाते, शिक्षण मंडळ आणि विद्यालये यांच्या समावेशाने युक्त अशी जी सध्याची व्यवस्था आहे, तिच्यावर तिच्या पालकांचा विश्वास नाही.

ह्या सूत्राच्या आधारे असेही म्हणता येईल की, शिकवणी वर्गावर भिस्त ठेवणाऱ्या सर्वच पालकांचा या व्यवस्थेवर विश्वास नाही. शिकवणी वर्गावर विसंबून असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या सहजपणे ऐंशी टक्क्याच्या घरात जाते आणि नववी - दहावीत तर ती अगदी शंभर टक्क्यांना भिडते. याचा अर्थ विद्यालये, शिक्षक ही पालकांच्या लेखी अनिवार्य व्यवस्था असली, तरी ती विश्वासार्ह व्यवस्था राहिलेली नाही. म्हणूनच पहिली- दुसरीत असलेल्या मुलांनाही शिकवण्या लावल्या जातात. हे एकंदर शिक्षण व्यवस्थेचे अपयश आहे, असे शिक्षण मंडळाला वाटत नाही का? विद्यालयांचा डोलारा कार्यक्षम ठेवण्यापासून शिक्षकवर्गाचे वेतन अदा करण्यासाठी राज्य सरकार महिन्याकाठी जो कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करते, तो अनुत्पादित निघतो असल्याचा जसा निष्कर्ष यातून निघतो तसाच शिक्षण मंडळाच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच आक्रसत असल्याचाही निष्कर्ष निघतो.

शिकवणी वर्ग हाताळणारी एक व्यक्ती विकृत निघाली याचा अर्थ सगळ्याच शिकवणी वर्गांत ती प्रवृत्ती आहे, असा नव्हे. विकृती सगळ्याच क्षेत्रांत असतात आणि त्या आहेत म्हणून ते क्षेत्रच नासले आहे, असे म्हणता येणार नाही. पण विकृतींना अवकाश मिळू नये, अशी व्यवस्था उभी करणे ही प्रशासकीय यंत्रणांची जबाबदारी असते. विद्यालये सकाळ- संध्याकाळ चालावीत, या जगभरातील तत्वाला गोव्यात फार मोठ्या आणि प्रभावी लॉबीचा विरोध आहे. विद्यार्थ्यांचा अधिकतर वेळ विद्यालयांत व्यतीत झाला, तर शिकवणी वर्गांचे आकर्षण कमी होत जाईल आणि विद्यालयीन शिक्षणाचे महत्त्व वाढेल, ही दुबार शाळापद्धतीची जमेची बाजू. पण, सरकारला शिक्षकांच्या मतपेढीला दुखवणे परवडत नसते. विद्यालयीन व्यवस्थेपेक्षा शिकवणी वर्गावर विसंबून राहणाऱ्या अनेक पालकांनाही अशा प्रकारचा बदल झालेला नको आहे. त्यामुळे कोणताच शिक्षणमंत्री त्या फंदात पडत नाही. गोव्याच्या शिक्षणक्षेत्रात बऱ्याच लॉबी कार्यरत असून त्यांच्या दबावामुळे आवश्यक मूलभूत सुधारणा घडून येत नाही व निर्दोष अशी व्यवस्था उभी राहू शकत नाही, हे निरीक्षण आजचे नव्हे. सायंकाळी मोकळा वेळ मिळावा म्हणून धडपणाऱ्या शिक्षकांची लॉबी अपरोक्षपणे शिकवणी वर्गांना उत्तेजन देत असते.

येथे प्रश्न फक्त म्हापशातील त्या अभागी मुलीचा नाही, तर तिला परावलंबी करून सोडणाऱ्या एकंदर व्यवस्थेचा आहे आणि ही व्यवस्था बदलणे हे शिक्षण मंडळाचे प्रथम कर्तव्य आहे. आता बदलाचा साक्षात्कार मंडळाला झालेला असेल, तर सर्वप्रथम अशा प्रकारच्या बदलांची कास धरावी ज्यांत विद्यार्थी आणि त्याचे अध्ययन केंद्रस्थानी असेल. अशा बदलांसाठी सरकारलाही राजी करण्यासाठी लागणारा नैतिक अधिकार मंडळाकडे असायला हवा. हितसंबंधी लॉबींच्या दबावाखाली येऊन शिक्षणाच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या बट्ट्याबोळाचे कारण आपण ठरू नये, असे जर शिक्षण मंडळाला वाटत असेल, तर बदलाचा आरंभ मुळापासूनच व्हायला हवा.