Gomantak Editorial: व्याघ्रप्रकल्पं नैवच नैवच...

Gomantak Editorial बारा वर्षांपूर्वीची गोष्ट. निसर्गसमृद्ध सिंधुदुर्गातील दोडामार्ग हे शेवटचे टोक. तेथील जैवविविधतेची विपुलता, दुर्मीळ प्रजाती, अधिवास समृद्धी, उत्पादकता, परिस्थितीकीचा चिवटपणा, भूरचनेची वैशिष्ट्ये, हवामान अशा मुद्द्यांचा विचार करून डॉ. माधव गाडगीळ समितीने पश्चिम घाटातील जैवसंपदेचे संरक्षण करण्यासाठी ‘इकोसेन्सिटिव्ह झोन’ची शिफारस केली होती.

जी खनिज प्रकल्पांच्या स्वप्नांसाठी सुरुंग होती. त्यावर उपाय म्हणून ‘नागरी जीवन धोक्यात येईल’, अशी हेतुपुरस्सर खोटी हाकाटी महाराष्‍ट्राचे तत्कालीन महसूलमंत्री नारायण राणे व समर्थकांनी पिटली आणि केंद्राला नवी कस्तुरीरंगन समिती स्थापन करण्यास भाग पाडले.

या कार्यगटाने पश्चिम घाटाचा परिस्थितीकीय अभ्यास करून डॉ. गाडगीळ यांच्या समितीने दिलेल्या अहवालातील शिफारशी निष्प्रभ होतील, याची पुरेपूर काळजी घेतली. दोडामार्ग तालुक्यात निसर्गसंपदेवर सुरी फिरली व खाण उद्योगाचा मार्ग मोकळा झाला.

व्याघ्रप्रकल्पाबाबत त्याचीच पुनरावृत्ती गोरगरिबांच्या नावे आणि त्याच ‘आडनावे’ गोव्यात होत आहे. राजसत्ता उशाशी घेऊन स्वार्थ, आर्थिक हितसंबंधांसाठी कोणत्याही थराला जाण्याची वृत्ती व्याघ्र प्रकल्पाच्या विरोधातून अधिक बळावल्याचे उद्धृत झाले आहे. म्हादई अभयारण्य राखीव व्याघ्र क्षेत्र जाहीर करण्याचा प्रस्ताव राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत फेटाळण्यात आलाय.

या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसह ज्यांच्याकडे निसर्ग संवर्धनाचे दायित्व जाते ते राणे दांपत्य होते. 13 वर्षे चर्चेत राहिलेल्या व्याघ्र प्रकल्पाच्या मुद्याला फेटाळून त्यांनी सरळ तुकडाच पाडला. हे पाऊल अनपेक्षित नव्हते, परंतु संतापजनक नक्कीच आहे.

परवाच्या बैठकीत मुख्य वनपालांना बोलूही दिले गेले नाही. शिवाय अन्य सदस्यांना नव्या जीवांप्रति किती प्रेम आणि अभ्यास आहे, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. वाघांना मारून टाकणे हे भाजपचे धोरण आहे का? गोरगरिबांचे नाव पुढे करून मूठभर धनदांडग्यांसाठी पर्यावरणीय साखळीला नख लावण्याचेच काम राज्य सरकार करत आले आहे. प्राणीप्रेमींनी आता पंतप्रधानांकडे जावे का?

वन्यजीव मंडळाने व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळण्याचा निर्णय घेतला असला तरी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात सादर केलेल्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होऊन त्यावरील निवाडा राखीव आहे. याची पूर्ण जाणीव असल्यानेच आपण प्रस्तावाच्या विरोधात असल्याचे ठशीवपणे दर्शविण्याचा प्रयत्न वन्यप्राणी मंडळ बैठकीत झाला असावा.

2010 पासून वेळोवेळी केंद्राकडून म्हादई व्याघ्रक्षेत्राच्या निर्मितीचे प्रस्ताव गोवा सरकारला आले. तत्कालीन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकरांच्या कार्यकाळात व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रस्तावाला तत्त्वतः मंजुरीही मिळाली होती. प्रसिद्ध प्राणीशास्त्रज्ञ डॉ. उल्हास कारंथ यांनीही यापूर्वी गोव्यात वाघ असल्याची पुष्टी दिली आहे.

परंतु 2017 नंतर विश्‍वजित राणे भाजपमध्ये आल्यानंतर एकाएकी व्याघ्र प्रकल्प प्रस्तावाला प्रखरपणे विरोध सुरू झाला. ‘गोव्यात वाघ नाहीत, असतील तर ते अन्य राज्यांतून येणारे’, असा युक्तिवाद केला जातो. पण लक्षात घेतले पाहिजे, वाघासारख्या जंगली श्वापदांना मानवनिर्मित सीमारेषांची जाणीव नसते.

वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनीदेखील सुरात सूर मिसळून आपल्यात ‘मतभेद’ नाहीत हे कृतीतूनही दाखवून दिलेय. गोवा राज्य वन्यजीव मंडळाची ३ वर्षांत एकही बैठक झाली नव्हती. दोन महिन्यांपूर्वीच वन्यजीव मंडळाची नवी समिती निवडली गेली. पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकरांना त्यात स्थान नाही ही खेदाची बाब.

खरे तर अभ्यासू वा मते व्यक्त करणाऱ्या व्यक्ती सरकारला नकोच असतात. व्याघ्र प्रकल्प नाकारताना जे मुद्दे दिले ते दिशाभूल करणारे आहेत. प्रकल्पांसाठी गावांचे स्थलांतर करणे शक्य नाही, हा दावाच अनाकलनीय आहे.

म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात अंजुणे, फणसोली, गुळे या गावांमध्ये मनुष्यवस्ती नाही; तर केळावडे, कडवई येथे अवघी दोन तर वायंगिणी येथे चार घरे आहेत. या सर्वांचे पुनर्वसन करून सुवर्णमध्य काढणे सहज शक्य आहे.

व्याघ्र प्रकल्प झाल्यास नागरी जीवनावर परिणाम होईल, असे अनेक गावांतील लोकांवर बिंबवण्यात आले आहे. व्याघ्र प्रकल्पाचा प्रस्ताव फेटाळण्यामागे सरकारचे खाणींना पायघड्या घालण्याचे षड्यंत्र नसेल, असे म्हणता येत नाही. एका बाजूने दरवर्षी वाघांची कलेवरे सापडत आहेत. वाघांच्या संचाराकडे वन खाते दुर्लक्ष करते.

वाघांवर विषप्रयोग होतो, मारेकरी सापडत नाहीत. दुसऱ्या बाजूने राखीव जंगलांना आगी लागतात. चार महिन्यांपूर्वी सुमारे ५ चौरस किलोमीटर जंगल मानवी हस्तक्षेपामुळे खाक झाले. यात अनेक वन्यजीव मृत्युमुखी पडले. अनेक वन्यजीव स्थलांतरित झाले.

मानवी कृत्य असल्याचे स्पष्ट होऊनही कुणावर कारवाई होत नाही. हा काही अचानक जुळून आलेला योग नाही; तर विकासकांना, खाण उद्योजकांना आंदण देण्यासाठी नियोजनबद्ध निसर्गाचे हनन सुरू आहे, असा आमचा आरोप आहे.

वाघ हा अन्नसाखळीत सगळ्यात वरती आहे. अन्नसाखळी ‘इको सिस्टम’मधील महत्त्वाचा भाग आहे. त्याचे अस्तित्व घटत चालले आहे. सध्या राज्यात 6 पट्टेरी वाघांचा अधिवास आहे. पैकी 3 वाघांनी तिळारी परिसरात स्थलांतर केले आहे.

दोन दशकांत 20 हून अधिक वाघ मारले गेले आहेत. पैकी अनेक प्रकरणांच्‍या नोंदीही नाहीत. व्याघ्र प्रकल्पाद्वारे केवळ वाघच नव्हे तर अन्य वन्य प्राण्यांचे रक्षण होते हे विसरून चालणार नाही.

शिवाय कर्नाटक जी म्हादई हिसकावू पाहत आहे त्याच्या रक्षणार्थ व्याघ्र प्रकल्प ढाल ठरणार आहे. अभयारण्ये, जंगल प्रदेशातून उगम पावणारे आणि बारमाही वाहणारे झरे, ओहळ, नद्या प्रवाहित ठेवण्यासाठी; प्राणवायूची निर्मिती आणि कर्ब वायूचे उत्सर्जन होणाऱ्या राज्यातले हवामान पोषक ठेवण्यासाठी व्याघ्र राखीव क्षेत्राची गरज आहे.

पर्यावरणप्रेमींनी हे वारंवार सांगितले आहे. बधिर सरकारला आपल्याला हवे तेच करायचे आहे. पर्यावरणीय जतनाचा जगभर प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या पंतप्रधान मोदींना पत्रांद्वारे समस्त गोमंतकीयांनी भावना कळवाव्या लागतील. म्हादईला वाचवण्याचा विचार करणे सरकारने कधीच सोडूनच दिले आहे.

व्याघ्र संवर्धनाला छेद देण्याचा मनसुबा त्याचेच द्योतक आहे. बहुजनप्रिय ‘वाघ’ सरकारमध्ये असणे जसे सत्तापक्षाला परवडत नाही, तसेच जंगलातील वाघही नकोसे झाले आहेत. अन्नसाखळीत मानवाइतकाच महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या वाघांचे रक्षण करणे हे लोकप्रतिनिधी, मंत्री म्हणून आपले कर्तव्यच आहे; किमान त्या कर्तव्याला तरी जागा!