Gomantak editorial: कालहरणाचे परिणाम

Gomantak Editorial बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेत, त्यांच्या डोळ्यादेखत बंडखोरी अनेकदा झाली असली, तरी त्याचे राजकीय परिणाम काही फार मोठे झाले नव्हते. मात्र, जुलै 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे यांनी फडकवलेल्या बंडाच्या झेंड्यानंतर थेट राज्यात सत्ता परिवर्तनच झाले आणि दस्तुरखुद्द शिंदे यांच्या गळ्यातच अनपेक्षितपणे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची माळ पडली.

तेव्हापासून या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेचे भिजत घोंगडे भिरकावून देण्याबाबत जो काही ‘खेळ’ सुरू आहे, त्यास कालहरणापेक्षा दुसरे काहीही म्हणता येणार नाही. गेले जवळपास सव्वा वर्ष हा विषय महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यासमोर प्रलंबित आहे.

ज्या प्रश्नात महत्त्वाचे घटनात्मक मुद्दे गुंतलेले आहेत आणि जे प्रकरण सरकारच्या भवितव्याशी निगडित आहे, त्याबाबत एवढा विलंब होणे हे अस्वस्थ करणारे आहे. खरे तर गेल्या मे महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने, या प्रकरणी ‘उचित कालावधी’त निर्णय घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदी विराजमान झालेले राहुल नार्वेकर यांना दिले होते.

तेव्हा हा ‘उचित कालावधी’ तीन महिन्यांचा आहे, असे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण सतत निदर्शनास आणून देत होते. मात्र, या तीन महिन्यांत नार्वेकर यांच्याकडून काहीही ठोस हालचाल न झाल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी पुनश्च एकवार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले.

गेल्या महिन्यात हा विषय पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हाती घेतला आणि ‘आपल्या निकालानंतरच्या चार महिन्यांत अध्यक्ष नार्वेकर यांनी या प्रकरणी ‘काहीही’ केलेले नाही,’ असा निष्कर्ष काढून महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांवर कडक ताशेरे ओढले. त्यासही आता महिना उलटून गेला आहे.

अखेर गेल्या शुक्रवारी हे प्रकरण पुन्हा सुनावणीसाठी आले, तेव्हा पुन्हा एकदा सरन्यायाधीशांनी ‘आमदार अपात्रता सुनावणीचे नाटक होऊ नये,’ अशी कडक तंबी महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना दिली. शिवाय, सुनावणीचे नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश नार्वेकर यांना दिले. ही सुनावणी सर्वसाधारणपणे पुढच्या दोन महिन्यांत पूर्ण व्हावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

मात्र, त्यानंतरही नार्वेकर हे ‘सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांचा कालावधी घालून दिलेला नाही,’ असे ठामपणे सांगत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी कालहरणाचा खेळ नेमके कोण खेळत आहे, असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात उभा राहिला आहे.

स्वाभाविकपणे मनात येणारा आणखी एक साधा प्रश्न हा आहे की गेल्या मे महिन्यात याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला, तेव्हाच त्यांना महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी काही निश्चित कालमर्यादा ठरवून देता आली नसती काय?

आता सर्वोच्च न्यायालय येत्या एप्रिल-मे महिन्यांत होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीचा दाखला देऊन, किमान त्यापूर्वी नार्वेकर यांनी या ‘बंडखोर’ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय द्यावा, असे म्हणत आहेत.

लोकसभा निवडणुकांच्या तारखा अद्याप ठरायच्या आहेत. त्यामुळे संदिग्धता लवकरात लवकर दूर व्हावी, असे ज्यांना वाटते त्यांची पुन्हा निराशा झाली आहे. प्रत्येक बंडखोर आमदाराला आपली बाजू मांडण्यासाठी स्वतंत्र वेळ दिला जाईल, तसेच शिवसेनेतील या बंडखोरीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये झालेल्या बंडखोरीचे प्रकरण एकत्रितपणे विचारात घेता येईल काय, असे अनेक मुद्दे विधानसभाअध्यक्ष उपस्थित करत आहेत.

हा निश्चितच कालहरणाचा खेळ आहे, हे कोणालाही कळू शकते. त्यासाठी कायदेकानू आणि विधिमंडळ अपात्रतेची प्रक्रिया याचे फार मोठे ज्ञान असणे आवश्यक आहे, असेही नाही. नार्वेकर या पद्धतीने या प्रश्नाकडे का पाहात आहेत, याचा अंदाज कोणीही बांधू शकतो.

महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका पुढच्या ऑक्टोबरमध्ये होणार आहेत. तोपावेतो नव्हे, तरी किमान मार्च-एप्रिलमध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकांपर्यंत तरी शिंदे सरकारच्या कारकिर्दीत काही मोठे विघ्न येऊ नये, असा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

मात्र, यापलीकडची एक बाब निदर्शनास आणून देणे जरुरीचे आहे. विधिमडळ सार्वभौम असले, तरी या आमदार अपात्रता प्रकरणात विधानसभा अध्यक्ष हे ‘लवाद’ म्हणजेच ‘ट्रिब्युनल’ म्हणून काम करत आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार निदर्शनास आणून दिले आहे.

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. विधानसभा अध्यक्षांनी काहीही निकाल दिला तरी त्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येईल. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी आता दोन महिन्यांच्या कालावधीत या विषयाचा फैसला केला, तरी पुन्हा हा विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या चावडीवरच जाऊन उभा राहणार, हे सांगण्याची गरज नाही.

त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला यासंबंधातील अंतिम आदेश द्यावा लागेल. अन्यथा, आजवरचे सर्वोच्च न्यायालयाचे सारेच बोल हे फुकाचेच आहेत, असे दिसून येईल. खरे तर अशा प्रकारचे प्रश्न जेव्हा उपस्थित होतात, तेव्हा राजकारण्यांना फक्त आपला तात्कालिक स्वार्थ दिसत असतो. महाराष्ट्रात तर सध्या त्याचे उघडेवागडे दर्शन घडत आहे.

निर्णय वेळेत न लागल्याने जी अनिश्‍चितता निर्माण झाली आहे, तिचा कितीही नाही म्हटले कारभारावर विपरित परिणाम होतोच. व्यवस्था आपल्या फायद्यासाठी वाकवू पाहणाऱ्यांना ताळ्यावर आणण्याचे काम घटनात्मक संस्थांना करावे लागते.

तसे झाले तरच संसदीय लोकशाहीचा गाडा सुरळीत चालतो. त्यामुळेच या महत्त्वाच्या प्रकरणात निदान आतातरी लवकरात लवकर निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आहे.