नेहरूंची गोव्याविषयीची भूमिकाही अशीच बदलण्याच्या बेतात होती...

451 वर्षांच्या पोर्तुगीज जोखडातून स्वतंत्र झालेल्या गोव्याच्या मुक्तीचा 60 वा वर्धापनदिन आज साजरा होत आहे. ही वेळ आहे मुक्तीसाठी सर्वोच्च त्याग करणाऱ्या वीरांचे स्मरण करण्याची. यांत 1787 चे पिंटोंचे बंड आले आणि त्यानंतरचे अनेक उठावही आले. (यातील अनेक उठावांचे नेतृत्व करणारे पाद्री होते. उदा. फा. सी.एफ कुतो आणि फा. जे.ए. व्हियेगश यानी पिंटोंच्या बंडाला मार्गदर्शन केले, फा. पेद्रो रिबेलो यानी 1822 साली कोलवाळच्या किल्ल्यातील सशस्त्र बंडाची ठिणगी पेटवली 1852 साली फा. जेरेमियास मास्कारेन्हास यांनी गोव्याच्या मुक्तीचा नारा बुलंद केला तर 1895 साली फा. एफ.एक्स आल्वारीस यानी बहुसंख्य हिंदू असलेल्या 298 शिपायांच्या तुकडीसह नाणूस किल्ल्यावर हल्ला केला.)

ही वेळ आहे त्या असंख्य गोमंतकीयांचे स्मरण करण्याची ज्यानी हौतात्म्य पत्करले, पोलिसांचे अत्याचार आणि अनाचार सोसले, आग्वाद व रेईश मागूश किल्ल्यांत बंदिवान म्हणून वर्षे काढली आणि पोर्तुगाल व त्याच्या आफ्रिकेतील वसाहतीत हद्दपार अवस्थेत दिवस सारले. आज गोव्याच्या वाट्याला जी दारुण परिस्थिती आलेली आहे तिचा दोष या पुण्यात्म्यांच्या माथी आपण मारता कामा नये. 1963 पासून संघप्रदेश म्हणून तर 1987 पासून घटक राज्य म्हणून आमचे भवितव्य आमच्याच हातीं तर होतें. या काळांतली सरकारे कुणी निवडून दिली. आपण जिथे खाज सुटलीय तिथेच खाजवलेले बरे.

पोर्तुगीजांच्या अंमलाखाली असलेल्या अंगोलातल्या लुआंडा येथे राष्ट्रवाद्यानी काही गोऱ्या पोर्तुगीज पोलिसांची 4 फेब्रुवारी 1961 रोजी हत्या केली. या मृत पोलिसांचा अंत्यविधी सुरू असताना दफनभूमीत आणखीन गोळीबार झाला. त्याच वर्षी जुलै महिना उजाडला तोच राष्ट्रव्यापी असंतोषाच्या उद्रेकासह. पोर्तुगालने नेहमीप्रमाणे सरकारी दशतवादाचा आसरा घेतला. दमनसत्रांत विरोधकांची हत्या आणि तुरुंगवासाचा समावेश होता.

त्याची निर्भर्त्सना करताना नेहरूंनी उद्गार काढले, "आज अंगोलांत जे काही होते आहे ते जगातील सर्वांत भयावह कृत्य आहे!" लिबेरिया या देशाने हे प्रकरण संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेंत नेले. अमेरिकेंत आता सत्तापालट होऊन डेमोक्रेटिक पक्षाचे जॉन केनेडी राष्ट्राध्यक्ष बनले होते. अमेरिकेने पहिल्यांदाच सुरक्षा परिषदेंत पोर्तुगालच्या वसाहतवादी धोरणावर कठोर टीका केली.

18 ते 20 एप्रिल, 1961 दरम्यान पोर्तुगालच्या वसाहतींतल्या प्रतिनिधींची "कासाब्लांका परिषद" संपन्न झाली. तिच्यात आफ्रिका आणि आशियातल्या पोर्तुगीज वसाहतीतले नेते सहभागी झाले होते. 14 नेत्यांत पांचजण गोव्यातले होते ( गोवन पीपल्स पार्टीचे जॉर्ज व्हाज आणि आक्विनो ब्रागांझा, नॅशनल कॉंग्रेस- गोवाचे डॉ. पुंडलीक गायतोंडे, गोवा लिबरेशन (goa liberation) काउन्सीलचे कायतानो लोबो आणि गोवन लीगचे जुवांव काब्राल.) त्यामुळे ही परिषद भारताने घडवून आणल्याचा आरोप झालाच. गोव्याच्या बाबतीत परिषदेने पुढीलप्रमाणे निरीक्षणे नोंदवलीः

अ) गोव्यातील जनता ही वंशाने, सांस्कृतिकदृष्ट्या आणि परंपरेने भारतीय आहे,

ब) गोवा, दमण आणि दीव हे भारताचेच भूभाग असून कृत्रिम राजकीय कुंपणांमुळे विलग झालेले आहेत,

क) गोवा, दमण आणि दीव आर्थिकदृष्ट्या भारताशीच संलग्न आहेत आणि,

ड) गोवा, दमण आणि दीवच्या नागरिकांनी नेहमीच पोर्तुगीजांच्या साम्राज्यशाहीला विरोध केलेला असून आता ते आपले भवितव्य भारताशी संलग्न करण्यावर ठाम आहेत.

सावो जुआंव बातिस्ता दी आजुदा हा पोर्तुगीजांच्या ताब्यात असलेला आफ्रिकेतला जेमतेम 4 एकर व्यापणारा भूभाग. दाहोमी देशाचा हा भूभाग 17 व्या शतकांत पोर्तुगीजांनी ताब्यांत घेतला होता. उर्वरित देशावर 1004 साली फ्रॅन्चानी कब्जा केला. मात्र 1958 साली फ्रॅन्चानी आपल्या ताब्यातील देशाला स्वयंशासन बहाल केले व 1 ऑगस्ट 1960 रोजी स्वातंत्र्यही देऊन टाकले. सावो जुआंव बातिस्ता दी आजुदा मात्र पोर्तुगीजांच्या ताब्यातच राहिला.

(आतापर्यंत दाहोमी- भारत व सावो जुआंव बातिस्ता दी आजुदा - पोर्तुगीज (Portuguese) गोवा यातील साम्यस्थळे वाचकांच्या लक्षात आली असतीलच.) दाहोमीच्या प्रजासत्ताकाने पोर्तुगीजांनी 31 जुलै 1961 म्हणजे आपल्या स्वातंत्र्याच्या पहिल्या वर्धापनदिनाच्या पूर्वसंध्येपर्यंत सावो जुआंव बातिस्ता दी आजुदावरचा ताबा सोडून द्यावा अशी मागणी केली. पोर्तुगालने ती अर्थातच अव्हेरली. 31 जुलै, 1961 रोजी दाहोमीचे सैन्य (आता या देशाचे नामकरण बेनीन असे झाले होते) सावो जुआंव बातिस्ता दी आजुदामध्ये घुसले आणि त्याने त्या भूभागावर ताबा मिळवला. पोर्तुगालने तोंडदेखली कुरकूर केली आणि मग मौन पत्करलें.

नेहरूंची गोव्याविषयीची भूमिकाही अशीच बदलण्याच्या बेतात होती.

11 ऑगस्ट 1961 रोजी भारताने प्रतिकात्मक कृती करताना घटनेत दहावी दुरुस्ती करत दादरा व नगर हवेलीला भारतीय गणराज्यांत सामावून घेतले. के. जी बदलानी हे आयएएस अधिकारी एका दिवसासाठी दादरा व नगर हवेलीचे पंतप्रधान झाले आणि त्यानी भारतातील विलीनीकरणाच्या मसुद्यावर स्वाक्षरी केली. भारताच्या संसदेत (Parliament) यावर चर्चा चालली असताना गोव्याचा उल्लेख येणे स्वाभाविक होते. 17 ऑगस्ट 1961 रोजी संसदेत पं. नेहरू म्हणाले, "अशीही वेळ येऊ शकेल की आम्हाला तेथे सैन्य पाठवावे लागेल..." आपल्या भाषणाचा समारोप करताना तो वयोवृद्ध पंतप्रधान म्हणाला, "गोव्याला मुक्त केल्याशिवाय मरण्याची माझी इच्छा नाही!"

(थोडेसे विषयांतर; योना लोयोला नाझारेथ यानी लिहिलेले 'गोवाज फोरमोस्ट नॅशनालिस्टः जुजे इनासियो कान्दिदो दी लोयोला' नामक पुस्तक 2000 साली प्रकाशित झाले आहे. त्या पुस्तकांत सन 1958 ची एक आठवण नमूद करताना त्या लिहितात की, त्यांचे वडील अॅड. फांचू लोयोला दिल्लींत पं नेहरू यांची भेट घेऊन अत्यंत उद्विग्न आणि हताश अवस्थेत मुंबईत परतले. आम्ही गोवा गमावलेला आहे असे हताशोद्गार त्यांच्या तोंडून निघाले. कृष्ण मेनन यांच्याकडले संरक्षण खाते गोव्यावर सैनिकी कारवाईद्वारे कब्जा करील याविषयी त्यांच्या मनात शंका राहिली नव्हती. नेहरूंच्या नकळत अशी कारवाई करण्याचे मनसुबे मेनन रचत होते, हे आपण याआधी पाहिले आहेच.)

ऑगस्ट महिना सरत असताना सेनादलाला प्रत्यक्ष कारवाईसाठी सज्ज राहाण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सेनादलाचा इतिहास लिहिणारे मेजर जनरल व्ही. के सिंग लिहितात, "29 ऑगस्ट 1961 रोजी दक्षिणेसाठीचे जनरल ऑफिसर ईन कमांडींग जनरल चौधरी दिल्लीत सरसेनापती म्हणून काम पाहात असताना संरक्षणमंत्र्यानी त्याना सांगितले की भारतातील पोर्तुगीज भूभागाच्या बाबतीत सैनिकी कारवाईची शक्यता आहे... सुरक्षेच्या कारणास्तव एकदोन अधिकाऱ्यांपुरतीच ही माहिती मर्यादित राहावी."

त्याच कालखंडांत सेना मुख्यालयांत डायरेक्टर ऑफ मिलिटरी ऑपरेशन्स या महत्त्वाच्या पदावर असलेले सिद्धहस्त लेखक मेजर जनरल डी.के. (मॉन्टी) पालित लिहितात," एका विनोदी नाट्यांतील प्रसंग शोभावा त्याप्रमाणे मला तातडीचे समन्स पाठवण्यात आले. माझ्यासोबत ब्रिगेडियर जंगू सातारावाला आणि ब्रिगेडीयर भीम बात्राही होते. जे बोलले जाईल ते अत्यंत गुप्त असल्याच्या सूचना आम्हाला सुरुवातीलाच जन. चौधरी यानी दिल्या व ते म्हणाले, ‘आतापर्यंत या गुपिताविषयी केवळ संरक्षणमंत्री, हरिश सरीन आणि मलाच माहिती आहे. मग माझ्याकडे वळून त्यानी सांगितले की मला सदर्न कमांडसाठी एक निर्देशपत्रिका तयार करा की त्यानी परिस्थितीचे मूल्यांकन करून गोवा, दमण, दीवच्या मुक्ततेसाठीच्या कारवाईचे आरेखन सादर करायचे आहे. हा अहवाल चोवीस तासांच्या आत देण्यास सांगितले गेले.’

वारें निश्चितपणे परतू लागले होतें..!

पण तसा विलंबच झाला होता. आर्थर रुबिनोफ लिहितात त्याप्रमाणे, ‘गोव्याला पोर्तुगालपासून तोडण्यासाठी बळाचाच वापर करायचा असता तर त्यासाठी 1955 सालच योग्य होते. तेव्हा कितीतरी सत्याग्रहींची हत्या पोर्तुगीजांनी केली होती. तुलनेने 1961 साली तसे खास कारण उपलब्ध नव्हते. पण भारताने हीच वेळ साधली आणि असे दृष्य दिसले की तो देश एकाच वेळी कोंगोमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यास धडपडतो आहे आणि गोव्यात आक्रमक होतो आहे.’

त्यापुढील वर्षी, 1962 मध्ये फेब्रुवारी महिन्यांत देशांत सार्वत्रिक निवडणुका व्हायच्या होत्या आणि नेहरूंवर मोठा दबाव आला होता. परकी आक्रमकांशी भारत करारीपणे वागतो याचे उदाहरण त्यानी घालून द्यावे, यासाठी लोकमताचा दबाव येत होता. तसे न केल्यास कॉंग्रेसला निवडणूक जड जाण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत होती. नेहरूनाही परिस्थितीची कल्पना आली होती. उत्तरेंत चीन अक्साई चीन बळकावून बसला होता आणि पाकिस्तानच्या काश्मिरमधल्या कुरापती वाढल्या होत्या. तिथे हस्तक्षेप केल्यास तुंबळ युद्ध पेटले असते.

तुलनेने गोवा (goa) हे सोपे लक्ष्य होते. राजकीय क्षेत्रांतूनही एक स्वतंत्र पक्ष वगळतां सर्वांनी आपल्या निवडणूक (Election) जाहिरनाम्यातून गोवा मुक्तीचा मुद्दा उचलून धरला होता. त्वरेने सैनिकी कारवाई केली असती तर जनता सुखावली असती व तिचे लक्ष चीनच्या आगळिकीपासून अन्यत्र वळवता आले असते.

मे. जन. डी. के पालित लिहितात, ‘गोव्यातले नाट्य म्हणजे एरवीच्या रटाळ व निराशादायक सामरिक कार्यातून लाभलेला थोडासा विरंगुळाच असल्याचे विधान सेना मुख्यालयातल्या एका सहकाऱ्याने केले. एका परीने ते खरेच होते; उत्तरेत सतत खदखदत असलेल्या समस्येतून काही वेळापुरता विसावा त्यामुळे मिळाला. गोवा मुक्तीसाठीची योजना प्रत्यक्षांत आणण्यासाठी अत्यंत घाईघाईत कार्यवाही करावी लागली खरी, पण तिच्यावर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या जाणिवेचे दडपण नव्हते.’

याचा अर्थ उत्तरेकडील सीमावाद हा गंभीर होता, पण गोवा हा भारताला सैनिकी समस्या वाटत नव्हता.

असे असले तरी अजून कृष्ण मेनन यांचा प्रवेश रंगायचा होता. उतरतीला लागलेल्या नेहरूंच्या हाताखालींच, पण राजाच्या थाटांत वावरणाऱ्या या संरक्षणमंत्र्याविषयी सविस्तरपणे पाहूया पुढील लेखांकात.

आजच्या लेखांकात आपण गोव्याच्या इतिहासाला कलाटणी देणाऱ्या निर्णयाचा मागोवा घेणार आहोत... हा निर्णय होता, गोव्याच्या मुक्तीसाठी बळाचा वापर करण्याचा...

वारें परतलें

- वाल्मिकी फालेरो